मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट, मालदा-बीरभूम में इंटरनेट सेवाएं कराई गई बंद

West Bengal : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। मुर्शिदाबाद में कई और जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा का निलंबन 15 अप्रैल की रात दस बजे तक लागू रहेगा। इससे पहले इंटरनेट सेवाओं का निलंबन मुख्य रूप से सुती जंगीपुर धुलियान व समसेरगंज जैसे अशांत क्षेत्रों में लागू किया गया था।

मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधियिनियम के खिलाफ हिंसा जारी है। बर्बादी का मंजर सड़कों पर जले हुए वाहनों लूटे गए शॉपिंग मॉल और तोड़फोड़ के रूप में देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में रविवार को सड़कें सुनसान रहीं। दुकानें बंद रहीं और लोग घरों के अंदर ही रहे।

बीरभूम तक बढ़ाने का फैसला किया

मुर्शिदाबाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को निकटवर्ती जिलों मालदा और बीरभूम तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसी समय मुर्शिदाबाद जिले के कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों को भी इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के दायरे में लाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है।

स्थिति थोड़ी-बहुत नियंत्रण में

वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट की एक विशेष खंडपीठ के आदेश के बाद शनिवार रात से राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) द्वारा संयुक्त गश्त शुरू करने के बाद मुर्शिदाबाद में स्थिति थोड़ी-बहुत नियंत्रण में है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों की मुख्य टेंशन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से तनाव के बारे में फर्जी सूचनाओं को जारी रखना और साझा करना है।

दौरे के बाद एक रिपोर्ट भेजेगा

बता दें कि इंटरनेट सेवा का निलंबन 15 अप्रैल की रात दस बजे तक लागू रहेगा। उसके बाद निलंबन हटाया जाएगा या नहीं यह उस समय की स्थिति के आधार पर तय किया जाएगा। इस बीच सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) मुख्य रूप से अशांत क्षेत्रों में तैनात हैं। अशांत क्षेत्रों में बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक (पूर्वी कमान) रवि गांधी के दौरे के बाद एक रिपोर्ट भेजेगा।

समन्वय कैसे हासिल किया जा सकता है

दौरे के दौरान गांधी क्षेत्र में बीएसएफ कर्मियों की तैनाती की समीक्षा करेंगे और राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इस मामले में बेहतर समन्वय कैसे हासिल किया जा सकता है।

सतर्क किया गया है

बीएसएफ को मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे गांवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी सतर्क किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां के भूमिगत चरमपंथी समूहों के सदस्य भारतीय क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें और मौजूदा तनाव को और न बढ़ा सकें।

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