प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का सरकार तीसरी बार कार्यकाल बढ़ा सकती है। समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है।
आपको बता दें उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित कमेटी का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया जा सकता है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करनेके लिए गठित कमेटी ने करीबन ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जिसे जल्द ही सरकार को सौंप देगी, लेकिन उससे पहले 27 सितंबर की कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिसके चलते संभावनाएं जताई जा रही है कि विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
ऐसे में माना जा रहा है कि अब स्टेडियम समिति सरकार अपना ड्राफ्ट 4 महीने बाद ही सौपेगी। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि चुनाव के 4 महीने बाद भी काम शुरू हो जाएगा और उसकी मदद भी की जाएगी, न ही कहा गया कि ये पद आगे बढ़ गया है।यूनी फॉर्म सिविल कोड कमेटी का गठन 4 महीने बाद फिर से बढ़ा दिया गया है। यूनी फॉर्म सिविल कोड कमेटी का गठन 27 मई 2022 को तीसरी बार किया गया है।
बता दें 6 महीने बाद भी 4 महीने तक आगे का पुनर्निर्धारण किया गया था, हालांकि कमेटी कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई पत्र नहीं भेजा गया है, लेकिन ड्राफ्ट लेकर आए हैं कहि जा रही है. अभी कुछ चीजें बाकी हैं, बाकी सभी के लिए स्कॉलरशिप कमेटी की सदस्यता ली जा रही है और कई स्कॉलरशिप पर सलाह समिति के बारे में भी विचार किया जा रहा है, इसलिए 4 महीने के लिए स्कॉलरशिप कमेटी की सदस्यता ली जा रही है।
बता दें ऐसे में माना जा रहा है कि अब स्टेडियम समिति सरकार अपना ड्राफ्ट 4 महीने बाद ही सौपेगी। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि चुनाव के 4 महीने बाद ही काम शुरू हो जाएगाविल की भी सहायता होगी उसे नया कहा गया यह पद आगे बढ़ाया गया है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले 12 फरवरी 2022 को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री पी.पी. कोड लागू होगा। हालाँकि 23 मार्च 2023 को धामी कैबिनेट की पहली बैठक में यूसीसी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया और 27 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जज रंजना प्रकाश डेजा की अध्यक्षता में 5 धार्मिक समिति का गठन किया गया।
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