रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया काबू

जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान विजिलेंस ब्यूरो ने 127 ट्रैप मामलों में विभिन्न विभागों के 144 सरकारी कर्मचारियों और 43 निजी व्यक्तियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक 18 गजटेड अधिकारियों और 126 नॉन-गजटेड कर्मचारियों को गिरफ्तार किया।

अलग-अलग मामलों में रिश्वत लेते किया काबू

उन्होंने खुलासा किया कि वर्ष 2025 के दौरान अन्य विभागों के अलावा पंजाब पुलिस के 43, राजस्व विभाग के 20, बिजली विभाग के 21, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 14, परिवहन विभाग के 9, स्थानीय निकाय विभाग के 8, वन विभाग के 5, स्वास्थ्य विभाग के 5 और मंडी बोर्ड के 3 कर्मचारियों को अलग-अलग मामलों में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके अतिरिक्त शिक्षा, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा कार्मिक विभाग के भी दो-दो कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में काबू किया गया।

गजटेड और नॉन-गजटेड कर्मचारी शामिल

ब्यूरो की कार्यप्रणाली के बारे में और जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने आरोपियों के खिलाफ 113 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 17 गजटेड अधिकारी, 98 नॉन-गजटेड कर्मचारी और 118 निजी व्यक्ति शामिल हैं। इसके अलावा 17 गजटेड अधिकारियों, 20 नॉन-गजटेड कर्मचारियों और 15 निजी व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए 38 विजिलेंस जांचें (इन्क्वायरी) भी दर्ज की गई हैं। साथ ही 4 गजटेड अधिकारियों, 5 नॉन-गजटेड कर्मचारियों और 2 निजी व्यक्तियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के 10 मामले भी दर्ज किए गए हैं।

विभागों से किया गया बर्खास्त

इसके अतिरिक्त विजिलेंस ब्यूरो के मामलों की सुनवाई के दौरान अदालतों द्वारा दोषी ठहराए जाने पर 6 नॉन-गजटेड कर्मचारियों को उनके संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा सेवा से बर्खास्त भी किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने वर्ष 2025 के दौरान 65 विजिलेंस जांचों का सफलतापूर्वक निपटारा भी किया है।

पांच वर्ष तक कैद की सजा

अन्य विवरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न अदालतों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ब्यूरो द्वारा दर्ज और लड़े गए 34 मामलों में 63 आरोपियों को सजा सुनाई है, जिनमें 3 गजटेड अधिकारी, 38 नॉन-गजटेड कर्मचारी और 22 निजी व्यक्ति शामिल हैं। इन आरोपियों को एक वर्ष से लेकर पांच वर्ष तक की कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालतों ने इन मामलों में 5,000 रुपये से लेकर 2,01,000 रुपये तक के जुर्माने भी लगाए हैं, जो कुल मिलाकर 18,71,000 रुपये बनते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सेमिनार और जनसभाएं आयोजित

विजिलेंस ब्यूरो ने विजिलेंस जागरूकता सप्ताह के दौरान जागरूकता अभियानों को प्रभावी ढंग से लागू किया। इसके तहत भ्रष्टाचार के उन्मूलन के उद्देश्य से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेमिनार और जनसभाएं आयोजित की गईं तथा ब्यूरो के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी की शपथ भी दिलाई गई। वर्ष 2025 के दौरान विजिलेंस ब्यूरो को कुल 6158 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 363 शिकायतें भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त हुईं।

उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2025 के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों में कई प्रभावशाली व्यक्तियों को भी नामजद/गिरफ्तार किया गया, जिनमें पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया, विधायक रमन अरोड़ा, आईपीएस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर, जालंधर से सहायक आयुक्त सीजीएसटी रविंदर कुमार शर्मा, बटाला से पीसीएस अधिकारी विक्रमजीत सिंह पांथे, लुधियाना से पीसीएस अधिकारी गुरबीर सिंह कोहली, एसबीएस नगर से पीसीएस अधिकारी रविंदर कुमार बंसल, पनसप के जनरल मैनेजर अजीतपाल सिंह सैनी, पीएसपीसीएल के डिप्टी चीफ इंजीनियर हरमिंदर सिंह, सब-रजिस्ट्रार जगतार सिंह, तहसीलदार राम लाल, एसएमओ डॉ. सुमित सिंह, डीएसपी गुरशेर सिंह तथा सिविल अस्पताल सुनाम से डॉ. अमित सिंगला शामिल हैं।

इनके खिलाफ किया गया मामला दर्ज

इसके अलावा वर्ष 2025 के दौरान क्रमशः फाजिल्का, एसएएस नगर, अमृतसर और कपूरथला में तैनात परमजीत सिंह, धनवंत सिंह, कुलवंत सिंह, लखबीर सिंह और हरदयाल सिंह (सभी बीडीपीओ), अमरजीत सिंह (वन रेंज अधिकारी, होशियारपुर), नरिंदरपाल सिंह (कार्यकारी अभियंता) तथा नगर निगम जालंधर, एमसी पटियाला, एमसी बठिंडा, एमसी फगवाड़ा और एमसी गुरदासपुर में तैनात सहायक टाउन प्लानर सुखदेव विशिष्ट, एटीपी जसपाल सिंह, एटीपी गुरप्रीत सिंह, एटीपी राज कुमार और एटीपी चरनजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया या उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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दोनों पर पंचायती फंडों में से 24,69,949 रुपए के गबन के गंभीर आरोप हैं. विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार, यह मामला ग्राम गहरी मंडी के एक निवासी की शिकायत पर दर्ज किया गया था. इसके बाद ब्यूरो की तकनीकी टीम ने साल 2013 से 2017 तक ग्राम पंचायत को मिले विकास फंडों की हेर फेर संबंधी जांच की.

ग्राम पंचायत के 24.7 लाख रुपए का गबन

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया कि उक्त अवधि में ग्राम पंचायत को कुल 49,21,658 रुपए प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 17,37,900 रुपए खर्च किए गए. इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सरपंच मनजिंदर सिंह ने ग्राम पंचायत सचिव करनजीत सिंह और उस समय के बी.डी.पी.ओ. लखबीर सिंह के साथ मिलीभगत और साज़िश के तहत 24,69,949 रुपए का गबन किया.

अमृतसर विजीलेंस ने भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज किया

प्रवक्ता ने आगे बताया कि जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए), 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 409, 420, 120-बी के तहत विजीलेंस ब्यूरो थाना अमृतसर रेंज में मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है.

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धारा 21 के तहत किया गिरफ्तार

शिकायतकर्ता के अनुसार, एस.आई. सुखराज सिंह ने उसके दामाद को एन डी पी एस एक्ट की धारा 21 के तहत 403 ग्राम हेरोइन से संबंधित मामले में उस समय गिरफ्तार किया था जब वह 18 मई, 2025 को जालंधर से तिरपालें खरीदने आया था. यह मामला पुलिस थाना डिवीजन नंबर 1 में दर्ज है. रिमांड की अवधि के दौरान, उक्त एस.आई. ने शिकायतकर्ता को बताया कि उसके दामाद की गाड़ी और दो मोबाइल फोन उसके कब्जे में हैं, जिन्हें अभी केस प्रॉपर्टी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, और वह यह सामान वापस करने का भरोसा देता है.

30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़

जब शिकायतकर्ता उक्त सामान लेने के लिए थाना गया, तो एस.आई. ने गाड़ी और मोबाइल वापस करने के बदले में 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की. बातचीत के बाद वह 30,000 रुपये में तैयार हो गया. शिकायतकर्ता ने यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली.

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प्रवक्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद विजीलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की उपस्थिति में उक्त एस.आई. को शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. इस संबंध में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विजीलेंस ब्यूरो थाना, जालंधर रेंज में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

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विजिलेंस ब्यूरो के आधिकारिक प्रवक्ता ने दी जानकारी

इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि ये गिरफ्तारियां जालंधर निवासी एक फर्म मालिक की शिकायत पर की गई शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो को बताया कि उपरोक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सीजीएसटी एक्ट के तहत उसकी फर्म के खिलाफ चल रही जांच में लाभ पहुंचाने के बदले सीजीएसटी के अधिकारी की ओर से 30 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी.

10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने एक योजनाबद्ध जाल बिछाया, जिसके तहत आरोपी सीए को 10 लाख रुपए की रिश्वत की पहली किस्त लेते हुए दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया.

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आरोपी सीए के खुलासे के बाद सीजीएसटी के अधिकारी की भुमिका की जाँच भी की जा रही है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो थाना, फ्लाइंग स्क्वाड-1, पंजाब, मोहाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7 ए तथा बी एन एस की धारा 61(2) के तहत एफ आई आर नंबर 17 दिनांक 30-05-2025 दर्ज की गई है। आरोपी को कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की जांच जारी है.

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विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने दी जानकारी

आज यहां यह खुलासा करते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुलजिम कानूनगो को जिला संगरूर की तहसील धूरी के गांव मलकू पट्टी के निवासी की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो के पास पहुंचकर बताया कि उसने अपने परिवार की कृषि योग्य भूमि को सभी कानूनी वारिसों में बांटने के लिए आवेदन दिया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उक्त मुलजिम अवतार सिंह पहले ही उससे 18,000 रुपये रिश्वत के तौर पर ले चुका है और उसके आवेदन पर कार्रवाई करने के बदले 25,000 रुपये की और मांग कर रहा है।

रिश्वत लेते कानूनगो को किया गिरफ्तार

प्रवक्ता ने आगे कहा कि प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और उक्त मुलजिम को दो सरकारी गवाहों की उपस्थिति में शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।

इस संबंध में, उक्त दोषी के विरुद्ध विजिलेंस ब्यूरो के थाना पटियाला रेंज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा और इस संबंध में आगे की जांच जारी है।

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सरकारी प्रवक्ता ने दी जानकारी

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए राज्य सतर्कता ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी गांव लंग, जिला पटियाला के एक शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है।

आरोपी ने शिकायकर्ता से की थी 8000 रुपए रिश्वत की मांग

उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने सतर्कता ब्यूरो से संपर्क करके आरोप लगाया है कि उक्त क्लर्क ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 127/170 के तहत दर्ज एक मामले में उसकी मदद करने के बदले 8,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी।

आरोपी को कल अदालत में किया जाएगा पेश

प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस शिकायत की प्रारंभिक पड़ताल के बाद पटियाला रेंज की सतर्कता ब्यूरो टीम ने जाल बिछाया, जिसके दौरान उक्त आरोपी को दो सरकारी गवाहों की उपस्थिति में शिकायतकर्ता से रिश्वत के तौर पर 8,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सतर्कता ब्यूरो थाना, पटियाला रेंज में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाएगा और इस संबंध में आगे की जांच जारी है।

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विजीलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी फगवाड़ा के एक निवासी द्वारा मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर दर्ज कराई गई एक ऑनलाइन शिकायत के आधार पर की गई।

रिश्वत की मांग की

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने तहसील फिल्लौर के तहत सब-तहसील गोराया के संयुक्त सब-रजिस्ट्रार और गोराया स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात एक रजिस्ट्री क्लर्क के माध्यम से एक रजिस्ट्री दर्ज कराने के बदले रिश्वत की मांग की और प्राप्त की।

वसीका नवीस को गिरफ्तार कर लिया गया

जांच के दौरान विजीलेंस ब्यूरो ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को सही पाया, जिसके कारण आरोपी वसीका नवीस को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत विजीलेंस ब्यूरो के जालंधर रेंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। उसे कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस मामले की आगामी जांच के दौरान संयुक्त सब-रजिस्ट्रार और रजिस्ट्री क्लर्क की भूमिकाओं की भी जांच की जाएगी।

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राज्य विजिलेंस ब्यूरो के वक्ता ने बताया कि उक्त पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध, मानसा ज़िले के गांव शेरखां वाला के निवासी परविन्दर सिंह ने मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन में दर्ज करवाई शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ थाना बोहा में मुकदमा दर्ज है. उक्त सब इंस्पेक्टर ने दोषी की पुलिस रिमांड न लेने के बदले 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की।

वक्ता ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता के बार-बार कहने पर पुलिस कर्मचारी 20,000 रुपए रिश्वत लेने के लिए राज़ी हो गया और उक्त पुलिस कर्मी ने 5,000 रुपए पहली किश्त के तौर पर प्राप्त किए। शिकायतकर्ता ने रिश्वत की मांग करने और लेने संबंधी पुलिस कर्मी के साथ हुई सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी।

वक्ता ने आगे बताया कि पड़ताल के दौरान उक्त शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं. जुबानी सबूतों के साथ-साथ घटना की वीडियो रिकार्डिंग और 20, 000 रुपए की मांग करने और 5000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप भी साबित हुए हैं। इस जांच के आधार पर उक्त सब- इंस्पेक्टर ख़िलाफ़ विजिलेंस ब्यूरो के थाना बठिंडा रेंज में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

रिपोर्ट : अमित कुमार, संवाददाता, चंडीगढ़

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