गुजरात में साकार होगा पीएम मोदी का संकल्प

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, भारत संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और ऐसे में पीएम मोदी ने देश में नागरिकों को समान अधिकार मिले इसके लिए यूसीसी अमल में लाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जितने वादे किए थे, वह एक के बाद एक पूरे हुए हैं। गुजरात भी उसी दिशा में पीएम मोदी के संकल्प को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है।

समिति में कुल 5 सदस्य होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिले इसलिए राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इस समिति में कुल 5 सदस्य होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई, सीएल मीणा, आरसी कोड़ेकर, दक्षेश ठाकर और गीता श्रॉफ को रखा गया है।

45 दिनों में समिति राज्य सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट

बता दें कि 45 दिनों में यह समिति राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी के आधार पर राज्य सरकार यूसीसी पर अमल करने का फैसला लेगी। इसके साथ ही सीएम भूपेंद्र पटेल ने बताया कि यूसीसी के नियम में आदिवासी समाज के रीति-रिवाज का संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो वादा किया है, उसको ध्यान में रखा जाएगा।

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अनुच्छेद 44 में है यूसीसी का उल्लेख

बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 4 (राज्य के नीति निदेशक तत्त्व) के तहत अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि, भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिये एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना होगा।

क्यों इसे लागू किया जाना जरूरी है?

यूसीसी भारतीय समाज की एकता को मजबूत करेगा। आजादी के बाद से भारत में विविधता का महत्व रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अलग-अलग धार्मिक कानूनों का पालन करते हैं, जिससे समानता में कमी आती है। यूसीसी इस भेदभाव को समाप्त कर, सभी को एक जैसा अधिकार देने का दावा करता है। यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभा सकता है, खासकर तलाक और संपत्ति के मामलों में।

यूसीसी के नियम क्या हैं?

यूसीसी में सभी नागरिकों के लिए समान नियम होंगे, जो विवाह, तलाक, संपत्ति अधिकार, और विरासत जैसी चीजों से संबंधित हैं। इसका उद्देश्य एक समान नागरिकता का अधिकार प्रदान करना है, जिसमें सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होंगे।

यूसीसी से क्या है फायदा?

• समानता का अधिकार : यह सभी को एक जैसा अधिकार देता है, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से हों।
• महिला अधिकारों में सुधार : महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, खासकर तलाक और संपत्ति मामलों में।
• राष्ट्रीय एकता : यह देशभर में समान नागरिकता और एकता का प्रतीक बन सकता है।

यूसीसी से क्या है नुकसान?

• धार्मिक स्वतंत्रता में कटौती : कुछ लोग मानते हैं कि यह धर्म की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है, क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के अपने पारंपरिक कानूनों को समाप्त कर देगा।
• विविधता का ह्रास : भारत की संस्कृति में विभिन्नता है, और यूसीसी इसे एकजुट करने के बजाय विभिन्न समुदायों की विशेषता को दबा सकता है।

किन देशों में पूर्ण रूप से लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड

बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दुनिया के कई देश में पहले से लागू है. जिनमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्किये, इंडोनेशिया, सूडान, फ्रांस, मिस्र जैसे देश शामिल हैं। हालांकि कई इस्लामिक देशों में शरिया कानून और कई यूरोपीय देशों में धर्मनिरपेक्ष कानून को फॉलो किया जाता है

आपको बताते चलें कि यूसीसी एक विवादास्पद मुद्दा है, जिसका प्रभाव सामाजिक, धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका उद्देश्य भारतीय समाज को एक समान कानून के तहत लाना है, लेकिन इसको लागू करने से पहले धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का भी ख्याल रखना आवश्यक है।

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रविवार को कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, तो यह राज्य भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य बनता। जयराम ठाकुर की इस टिप्पणी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार को बेचैन कर दिया, लेकिन सोमवार को ही तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तगड़ा पलटवार किया।

धर्माणी का जयराम ठाकुर पर कड़ा हमला

हिमाचल प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि यह सुनने में भले ही आकर्षक लगे, लेकिन वास्तव में यह व्यावहारिक नहीं है। धर्माणी ने कहा कि हिंदू धर्म में भी रीति-रिवाज क्षेत्र विशेष के अनुसार बदलते हैं और भारत में उत्तर से दक्षिण तक भी सांस्कृतिक भिन्नताएँ हैं। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना एक जटिल और अव्यावहारिक कदम होगा।

धर्माणी का स्पष्ट बयान: “UCC व्यवहारिक नहीं”

राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश की बात करते हुए कहा कि यहां के विभिन्न जिलों में रीति-रिवाज अलग-अलग होते हैं। शिमला के एक इलाके में जो रिवाज होते हैं, वे दूसरे इलाके से बिल्कुल अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही विविधता देश के विभिन्न हिस्सों को विशेष बनाती है।

धर्माणी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका राजनीति करना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट करने के लिए होता है, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करना संभव नहीं है। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल समाज में दरार डालने का काम करेगा, बल्कि देश की विविधता की असल ताकत को भी कमजोर करेगा।

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मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। समानता स्थापित करने के उद्देश्य से बनाए गए यूसीसी को लागू कर रहे हैं।

यूसीसी लागू करके संविधान सभा के सभी सदस्यों को भावांजलि दे रहे हैं

सीएम धामी ने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू कर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को अपनी भावांजलि दे रहे हैं। सीएम ने कहा, यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड के सभी नागरिकों के अधिकार एक समान हो जाएंगे। सभी धर्म की महिलाओं के लिए अब एक पूरा कानून है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक है।

यूसीसी, प्रदेश से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के नागरिकों पर भी लागू होंगे

गौरतलब हो कि यूसीसी के लागू होने से कई नियमों में बदलाव हुए हैं। इसके अंतर्गत आने वाले कानून प्रदेश से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के नागरिकों पर भी लागू होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर तलाक तक सभी धर्म और मजहब के लोगों के लिए कानून एक समान किए गए।

यूसीसी से संबंधित पोर्टल किया गया लॉन्च

बता दें कि सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री धामी समेत कई मंत्री और विधायक मौजदू रहे। यूसीसी नियमावली समिति के अध्यक्ष शत्रुघन सिंह ने कहा कि आज यूसीसी से संबंधित पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें नागरिक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। उन्होंने कहा, कानून के लागू होने को लेकर देश भर में लंबी बहस चली जिसके निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद आज यह नियमावली आखिरकार लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस रुल को लागू करने में पिछले 75 साल से नीति निर्धारक कतराते रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसे लागू करने का संकल्प लिया।

क्या है यूसीसी?

समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। यदि किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे के साथ-साथ लिव-इन रिलेशनशिप जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होगा। शादी के साथ-साथ लिव-इन में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

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उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर करीब साढ़े बारह बजे इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता को लेकर आज वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।

उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पोर्टल लॉन्च करने के साथ-साथ यूसीसी की नियमावली भी जारी करेंगे। गृह सचिव की तरफ से सभी विभागों के चीफ और पुलिस अधिकारियों को आज के कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। आप को बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी तलाक मेंटिनेंस संपत्ति का अधिकार गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है।

नियम अलग नहीं हो सकते

यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं फिर चाहें वो किसी भी धर्म जाति या लिंग के हों उनके लिए एक ही कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही शादी तलाक लिव इन रिलेशनशिप बच्चा गोद लेने के अधिकारों में एकरूपता नजर आती है। धर्म के आधार पर नियम अलग नहीं हो सकते।

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे

साल 2022 में उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने ये वादा किया था कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। इसके बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सत्ता संभाली तो मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन की अनुमति दी थी।

उत्तराखंड आज सेयूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इससे पहले असम समेत कई राज्यों ने भी यूसीसी अधिनियम को एक मॉडल के रूप में अपनाने की इच्छा जताई है।

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कानून मंत्री ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान सभा में अनुच्छेद 44 (पूर्व में अनुच्छेद 35) के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान रखा गया था। यह अनुच्छेद राज्य को देश में नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश देता है। उन्होंने यह भी बताया कि विवाह और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों पर अभी अलग-अलग धर्मों के कानून लागू हैं।

धर्मनिरपेक्ष और समान कानून

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए धर्मनिरपेक्ष और समान कानून लाना है, जो विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेने और अन्य व्यक्तिगत मामलों को कवर कर सके। हालांकि, अभी इस दिशा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में यूसीसी को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने यूसीसी पर कई बार निर्देश दिए हैं और संविधान की भावना भी इसे प्रोत्साहित करती है।

प्रधानमंत्री ने कहा था कि संविधान निर्माताओं का सपना था कि पूरे देश में समान नागरिक कानून लागू हो, और इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उत्तराखंड हाल ही में अपना यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। केंद्र सरकार ने यह मामला विधि आयोग को सौंपा है। 21वें विधि आयोग ने 2018 तक इस पर विचार किया था और विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे थे। वर्तमान विधि आयोग ने भी इस पर नए सिरे से सार्वजनिक परामर्श शुरू किया है।

इस विषय पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता है ताकि संविधान में अनुच्छेद 44 के तहत दिए गए निर्देश को साकार किया जा सके और देश में समान कानून व्यवस्था लागू हो सके।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “राजस्थान हाई कोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास भी जुड़ा है। आप सब जानते हैं सरदार वल्ल्भ भाई पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था तो उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थीं। जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसी कई रियासतों के अपने हाई कोर्ट भी थे। इनके एकीकरण से राजस्थान हाईकोर्ट अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय एकता हमारी न्यायपालिका की भी आधारशिला है। यह आधारशिला जितनी मजबूत होगी, हमारी देश की व्यवस्थाएं भी उतनी ही मजबूत होगी।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “पिछले 1 दशक में हमारा देश तेजी से बदला है। कभी हम 10 साल पहले 10वे पायदान से ऊपर उठकर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज देश के सपने भी बड़े हैं और देशवासियों की आकांक्षाएं भी बड़ी हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम नए भारत के हिसाब से नए नवाचार करें और अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं। ‘जस्टिस फॉर ऑल’ के लिए भी ये उतना ही जरूरी है… आज देश में 18 हजार से अधिक कोर्ट कम्प्यूटराइज्ड हो चुके हैं… आज पूरे देश की 3,000 से ज्यादा कोर्ट परिसर और 12 हजार से ज्यादा जेलें वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ गई हैं। राजस्थान भी इस दिशा में काफी तेज गति से काम कर रहा है। यहां सैकड़ों अदालतें कंप्यूटरीकृत हो चुकी हैं… दशकों से हमें कोर्ट के आगे चक्कर शब्द लगाना अनिवार्य हो गया था। एक ऐसा चक्कर जिसमें फंस गए तो कब निकलेंगे यह पता नहीं। आज 10 साल बात उस चक्कर को खत्म करने के लिए देश ने प्रभावी कदम उठाए हैं…”

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Uttarakhand UCC Bill News: CM धामी ने पेश किया था बिल

यूसीसी बिल CM धामी द्वारा पेश किया गया था। बता दें कि बिल के पारित होते ही सदन के अंदर जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगे।

आज का दिन उत्तराखंड के लिए खास

CM पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए एक खास दिन है। जिस बिल का लंबे समय से इंतजार था, जिसकी लंबे समय से मांग चल रही थी, वो बिल उत्तराखंड विधानसभा में पास हो गया है।

CM धामी ने जानकारी दी की अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जब राष्ट्रपति से इस बिल को मंजूरी मिल जाएगी तो ये कानून बन कर पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। CM धामी ने इस दौरान पीएम मोदी का आभार वयक्त किया और साथ ही यूसीसी के लिए बनी विशेष कमेटी और विधानसभा के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद किया।

ये कानून किसी के खिलाफ नहीं

CM धामी ने कहा कि हमने UCC का संक्लप पूरा किया। सीएम ने उत्तराखंड को संघर्षों से भरा हुआ राज्य बताया। सीएम धामी ने साफ किया कि ये बिल किसी के विरोध में नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि, ‘
यह कानून समानता, एकरूपता और समान अधिकार का है। इसे लेकर कई शंकाएं थीं लेकिन विधानसभा में दो दिन की चर्चा से सब कुछ स्पष्ट हो गया। यह उन महिलाओं के लिए है जिन्हें सामाजिक मानदंडों के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होगा। ये कानून महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए है।’

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UCC: CM ने ट्वीट कर दी जानकारी

बता दें कि CM धामी (Pushkar Singh Dhami) ने सत्र शुरू होने से पहले ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि, ‘देवभूमि उत्तराखण्ड के नागरिकों को एक समान अधिकार देने के उद्देश्य से आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा। यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे।’

विधानसभा पहुंचे CM धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा पहुंच गए हैं। इस दौरान उनके हाथ में भारतीय संविधान की एक प्रति भी नजर आई है। सीएम धामी ही आज राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करेंगे।

अपने आवास से विधानसभा के लिए रवाना होते हुए सीएम धामी का एक वीडियो भी सामने आया है।

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UCC के लिए लंबे समय से था इंतजार

आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा, “समान नागरिक संहिता की लंबे समय से सबको प्रतीक्षा थी। अब बहुत जल्द सबकी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है।

 UCC पर 2 लाख 33 हजार लोगों ने साझा किया अपनी राय

वहीं UCC पर चार खंडों और 740 पृष्ठों के ड्राफ्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी को सौंपा था। जिसके बाद उत्तराखंड कैबिनेट ने रविवार को यूसीसी के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी थी। हालांकि यूसीसी को लेकर 2 लाख 33 हजार लोगों ने अपने विचार दिए थे।

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जानें UCC बिल से क्या-क्या बदल सकता है?

1. शादी की उम्र- 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी।
2. शादी का रजिस्ट्रेशन- विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
3. तलाक पर समान अधिकार- तलाक के लिए पति-पत्नी को बराबर का हक।
4. बहु विवाह पर रोक- एक पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं।
5. लिव इन रिलेशन- लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना जरूरी।
6. जनजातियां- अनुसूचित जनजातियों के लोग यूसीसी से बाहर रहेंगे।

UCC ड्रॉफ्टिंग कमेटी ने 72 बैठकें की

बताया जा रहा है कि सदन में बीजेपी के पास बहुमत है। इसलिए UCC के विधेयक का पारित होना तय है। और बीजेपी के सदन में 47 विधायक हैं। साथ ही उसे दो निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। UCC ड्रॉफ्टिंग कमेटी ने 72 बैठकें की हैं।

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