पुलिस ने अब तक सात कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें छह पुरुष और एक महिला शामिल हैं. वहीं एक अन्य महिला कर्मचारी फरार बताई जा रही है. “हिंदू लड़कियों से शादी करने” के लिए उकसाने का आरोप एक संविदा कर्मचारी ने बयान में कहा कि कुछ वरिष्ठ कर्मचारी उन्हें धार्मिक बातें करते हुए प्रभावित करने की कोशिश करते थे. आरोप है कि उनसे कहा जाता था, “हिंदू लड़कियों को अपनी प्रेमिका बनाओ और उनसे शादी करो” तथा धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया जाता था. गवाह ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में एचआर विभाग की संलिप्तता थी और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई.

कमजोर कर्मचारियों को बनाया निशाना

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों ने विशेष रूप से नए और कमजोर कर्मचारियों को निशाना बनाया. प्रशिक्षण टीम के सदस्य और एचआर से जुड़े कुछ लोग कथित रूप से नए कर्मचारियों की जानकारी का उपयोग करके उन्हें मानसिक और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाते थे. यह घटनाएं 2021 से 2026 के बीच होने का दावा किया गया है.

शादी का झूठा वादा और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप

कुछ शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एक आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके महिला कर्मचारी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. इसके अलावा अनुचित व्यवहार, निजी जीवन पर टिप्पणी और मानसिक प्रताड़ना के भी आरोप लगाए गए हैं.

जांच जारी, SIT गठित

वहीं, पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने एक पुरुष कर्मचारी को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने और उसके धर्म का अपमान करने जैसी घटनाएं भी कीं. जब कर्मचारियों ने एचआर विभाग में शिकायत की, तो उन्हें कथित तौर पर नौकरी से निकालने की धमकी दी गई. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जो सभी शिकायतों और सबूतों की जांच कर रही है.

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पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबादा में वक्फ कानून में संसोधन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने नौ सदस्यों की विशेष टीम का गठन किया है। यह विशेष टीम हिंसा के कारणों की जांच करेगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करेगी। इस विशेष टीम का अध्यक्ष मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी को बनाया गया है।

अधिकारियों को अगले आदेश तक

पश्चिम बंगाल पुलिस के आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों को अगले आदेश तक समसेरगंज और जंगीपुर पुलिस थाने के अन्य क्षेत्रों में हिंसा के मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी

आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ ग्यारह और बारह अप्रैल को मुर्शिदाबाद के सुती धुलियान और जंगीपुर सहित कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में तीन लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। धुलियान के मंदिरपाड़ा इलाके में हिंसा के दौरान कई महिलाओं के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। महिला आयोग ने कहा कि हिंसा की वजह से सैकड़ों महिलाएं अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गईं जिनमें से कई ने भागीरथी नदी पार कर पड़ोसी मालदा जिले में शरण ली।

एक समिति का गठन किया है

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सांप्रदायिक हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ कथित छेड़छाड़ और उनके विस्थापन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद दंगे पूर्व नियोजित थे। बीजेपी बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर हिंसा भड़काई। जबकि विपक्षी दलों ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है।

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SIT का गठन किया गया

पंजाब पुलिस के जांच ब्यूरो निदेशक ने इस मामले की निष्पक्ष और शीघ्र जांच के लिए उच्च स्तरीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है। इस टीम का नेतृत्व एस.पी.एस. परमार, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, पंजाब कर रहे हैं। उनके साथ संदीप मलिक, आईपीएस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, होशियारपुर और मनप्रीत सिंह, पीपीएस, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), एसएएस नगर भी इस टीम में शामिल हैं। SIT को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन जांच कर सबूत इकट्ठा करें और आगे की कानूनी कार्रवाई करें, ताकि दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जा सके।

12 पुलिस अधिकारियों के किया गया निलंबित

पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि डीआईजी, पटियाला रेंज को आदेश दिए गए हैं कि वे तुरंत संबंधित पुलिस अधिकारियों का पटियाला जिले से तबादला करें, ताकि जांच निष्पक्ष रूप से हो सके। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि सभी 12 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इसके अलावा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा), पंजाब को निर्देश दिए गए हैं कि वे कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें।

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पुलिस ने इनमें से 13 हजार अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की है। इनमें से ज्यादातर मदरसे नेपाल सीमा पर स्थित हैं। सभी मदरसों संचालकों की गतिविधियां संदिग्ध थी। अधिकांश मदरसे कानूनी तौर पर तीन प्रमुख आरोपों के घेर में थे।

UP: अवैध मदरसों पर संगीन आरोप

यूपी एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि इन अवैध मदरसों में धर्मांतरण (Conversion) की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। अधिकांश मदरसों की फंडिग विदेशों से हो रही थी। इन मदरसों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा था। विदेशों से फंड यानी पैसा पाने वाले अपने आकाओं के इशारों पर नाचते थे। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि सोची-समझी साजिश के तहत टेरर फंडिंग के लिए जुटाई गई।

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भाजपा विधायक नितेश राणे ने गुरुवार को दिशा सालियान की मौत का मुद्दा उठाते हुए मामले के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की मांग की।

डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा,“मामला पहले से ही मुंबई पुलिस के पास है। जिनके पास सबूत है वो दे सकते हैं। एसआईटी के जरिए इसकी जांच की जाएगी।’ विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा कि इसे किसी भी राजनीतिक कोण से नहीं देखा जाना चाहिए। फडणवीस ने कहा कि किसी को निशाना बनाए बिना निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी।

नितेश राणे दावा करते रहे हैं कि दिशा सालियान की हत्या हुई थी और कई मौकों पर उन्होंने अपने दावे के समर्थन में सबूत होने का दावा किया था।  राणे ने कहा कि दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड रोहन राय को ‘हत्या’ के बारे में सब कुछ पता था और उसकी मौत के बाद वह गायब हो गया।

दिशा सालियान की मौत 8 जून, 2020 को एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हो गई थी। लेकिन अभी यह पता नहीं चल पाया है कि वह इमारत से कैसे गिरी। एक हफ्ते बाद, सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए थे।

मुंबई पुलिस ने 2021 में इस मामले को बंद कर दिया और कहा कि इस मामले में साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है। मामले के जांच अधिकारी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा, परिजनों के बयानों को संलग्न करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट भेजी. दिशा सालियान की मौत से पहले कथित तौर पर मारपीट की अफवाहें थीं, जिसे उनके पिता ने खारिज कर दिया था।

साजिश के दो चेहरे पूर्व आईपीएस आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट सरकार का ही हिस्सा थे जो समय-समय पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसकी ऑफिशियल एंट्री करके तीस्ता को भेजते थे।

जानकारी के हिसाब से आरोपों में कहा गया है कि फर्जी दस्तावेजों, फर्जी एफिडेविट तैयार की गई और इसके लिए बाकायदा वकीलों को फौज तैयार की गई। पीड़ितों को गुमराह करते हुए जो घटनाएं कभी घटी ही नहीं, ऐसी काल्‍पनिक कहानियों पर हस्ताक्षर लिए गए। दस्तावेज अंग्रेजी में थे लिहाजा पीड़ितों की समझ से बाहर थे। अगर कोई पीड़ित, तीस्ता का साथ देने तैयार नहीं होता तो उसे डराया-धमकाया जाता था। पूर्व आईपीएस आरबी श्रीकुमार ने एक गवाह को फोन करके धमकाया था।

तीस्ता ने कही बड़ी बातें

गवाह से कहा था कि वो तीस्ता से सुलह कर ले। नहीं तो मुसलमान तेरे विरोधी बनेंगे, आतंकवादियों का तू टारगेट बन जायेगा. साथ मिलकर काम करते हैं हम, अंदर-अंदर लड़ने लगे तो दुश्मनों को फायदा होगा और मोदी को सीधा फायदा होगा. पीड़ितों को गुजरात के बाहर अलग- अलग जगहों पर ले जाकर उनके दुख-दर्द के नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया।

SIT के मुताबिक तीस्ता और भारतीय नेशनल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मिलकर दंगा पीड़ितों के कैंप में जाकर गुजरात में न्याय नहीं मिलेगा, ऐसी भ्रामक बातें बताकर, मामला गुजरात से बाहर की कोर्ट में ले जाने के लिए उकसाया और कोम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने दस्तावेज फाइल करवाए।

तीस्ता और संजीव भट्ट एक दूसरे के संपर्क में थे। वहीं, संजीव भट्ट नामी पत्रकारों, कुछ एनजीओ और गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष से ईमेल के जरिए संपर्क में थे. और इन सभी को एमिकस क्यूरी, कोर्ट और बाकी लोगों पर प्रभाव खड़ा करने को समझाया था।

पंजाब पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एसआईटी की जांच की अगुवाई ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन के डॉयरेक्टर वरिंदर कुमार करेंगे। दिल्ली- हरियाणा की सीमा सिंघु बॉर्डर पर बीते शुक्रवार को लखबीर सिंह नाम के दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। निहंग सिख लखबीर सिंह के हाथ-पैर काट कर उसके शव एक बैरिकेड से लटका मिला था।

जिसके बाद सरबजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने मामले की ज़िम्मेदारी लेते हुए आत्मसमर्पण किया था।

सरबजीत ने कहा था, “मुझे इस घटना पर कोई दुख या अफसोस नहीं है। जो किया है मैंने किया है और बिलकुल सही किया है।”

इससे पहले पुलिस ने मामले में तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है।

पंजाब पुलिस के अनुसार मामले की जांच में गठित SIT मेंफिरोजपुर रेंज के डीआईजी इंदरबीर सिंह और तरन तारन के एसएसपी वरिंदर कुमार भी शामिल होंगे।

मृतक लखबीर सिंह तरन तारन के निवासी थे। सिंघु बॉर्डर पर किसान पिछले 10 महीनों से नए कृषि कानून के खिलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं।

लखबीर सिंह की हत्या के मामले से संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को अलग रखा है।