उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने शारीरिक ताकत दिखाई. उन्होंने हमारे दो सांसदों को धक्का दिया. अगर हमारे एमपी भी हाथ उठा देते तो क्या होता. राहुल गांधी ने बीजेपी को दो सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को बहुत धक्का दिया, जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए. क्या आपने (राहुल गांधी) कराटे-कुंग फू दूसरे सांसदों को मारने के लिए सीखा है।

किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद परिसर में सांसद अपने-अपने विचार को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं. कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग तो रोज प्रदर्शन करते हैं. आज एनडीए के सांसदों ने इसलिए प्रदर्शन किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर को आजादी के समय से लेकर अभी तक अपमान करने का सिलसिला जारी रखा और फिर झूठ बोलकर संसद के भीतर और बाहर गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो काटकर झूठ फैलाया।

‘हम लोगों ने संयम दिखाया है’

किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को कौन से कानून ने ताकत दिया है कि वो दूसरे सांसद को धक्का देकर चोट पहुंचाएं. अगर सब लोग अपना-अपना ताकत दिखाकर मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा. वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. वे सांसद के साथ धक्का-बॉक्सिंग करके व्यवहार करेंगे. हम लोगों ने संयम दिखाया है. बीजेपी-एनडीए के कोई सांसद धक्का-मुक्की नहीं करते हैं। वे अपनी बात रखते हैं। लोकतंत्र में सभी को बात रखने का हक है।

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किरेन रिजिजू ने कहा कि इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है. नेहरू ने हमेशा मुसलमानों के लिए बात की, लेकिन दलितों के लिए नहीं है। पंडित नेहरू आरक्षण को एक अस्थायी उपाय मानते थे। संविधान पर चर्चा करते समय अंबेडकर की सोच और उनके योगदान की बात करना जरूरी है।

‘बाबासाहेब के विचारों को समझना जरूरी है’

उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने कहा था कि पंडित नेहरू ने पिछले 20 वर्षों में 2000 भाषण दिए, लेकिन एक बार भी अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में बात नहीं की। संविधान गौरवशाली अतीत का प्रतिबिंब है. बाबासाहेब के विचारों को समझना जरूरी है. संविधान ने अधिकार के साथ दायित्व भी सौंपा. संविधान के एक-एक शब्द प्रेरणादायी है. समानता संविधान की आत्मा जैसा है।

‘पीएम मोदी ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और…’

उन्होंने कहा कि इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है. नेहरू ने हमेशा मुसलमानों के लिए बात की, लेकिन दलितों के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र के साथ कर रहे हैं। संविधान की भावना के अनुरूप ही आज एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति हैं।

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विपक्ष राज्यसभा में अनुच्छेद 67 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। दरअसल जयराम रमेश ने कहा कि कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई थीं। इस पर आपने कहा था कि रुलिंग देंगे। उन्होंने सवाल किया कि वह रुलिंग क्या है। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और घनश्याम तिवाड़ी दोनों ही मेरे चैंबर में आए थे। एक – एक चीज पर नजर डाली गई। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बातें सदन ने कहा कि इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बातें सदन को भी जानना चाहिए।

इसी पर धनकड़ ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रशंसा में घनश्याम तिवाड़ी ने श्रेष्ठतम बातें कही थीं. कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था. जयराम रमेश ने कहा कि अगर कुछ भी आपत्तिजनक हो तो मैं सदन में माफी मांगने के लिए तैयार हूं। खड़गे जी भी इस पर सहमत थे कि कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, उस समय समझ नहीं आया।

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कमेटी में जगदंबिका पाल, संजय जायसवाल, अभिजीत गंगोपाध्याय, श्रीमती डीके अरोड़ा, श्रीमती डीके अरोड़ा गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद मौलाना मोहिबुल्ला कल्याण बनर्जी, दिलीप सैकिया ए राजा निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी शामिल हैं। इसके साथ ही राज्यसभा से 10 नामों का ऐलान हुआ है। किरेण रिजिजू ने कहा कि इस बिल को यहां से पास कर दीजिए इसके बाद इसमें जो भी स्क्रूटनी करनी हो, हम तैयार हैं। ये बिल बनाकर आप जेपीसी को भेज दीजिए। स्पीकर ने कहा कि हां, जल्द ही कमेटी बनाऊंगा।

वक्फ बोर्ड बिल पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा था

किरेण रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड में जो मेंबर हो, उनको जानकार होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाले लोगों को वक्फ बोर्ड में लाना चाहिए। यह सब आपकी सिफारिशें हैं, लागू हम कर रहे हैं। बच्चों और महिलाओं के लिए हमने काफी ध्यान रखा है। ये एक्ट पास हो जाने के बाद कोई महिला-बच्चा इंसाफ से वंचित रह जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने इसके लिए प्रावधान किया है।

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जगदीप धनकड़ ने कहा कि मैं कलाकार हूं। बॉडी लैंग्वेज समझती हूं। एक्सप्रेशन समझती हूं। मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। सभापति जगदीप धनखड़ इस बात से गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं। इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई थीं. इस पर आपने कहा था कि रुलिंग देंगे. उन्होंने सवाल किया कि वह रुलिंग क्या है? इसके जवाब में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और घनश्याम तिवाड़ी, दोनों ही मेरे चैंबर में आए थे. एक-एक चीज पर नजर डाली गई।

सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप सेलिब्रिटी हों या कोई और आपको डेकोरम बनाकर करना होगा।आप सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही हैं। आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप जानती हैं कि एक एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है। मैं हर दिन अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। हर दिन मैं स्कूली शिक्षा नहीं देना चाहता।

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किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड में जो मेंबर हो, उनको जानकार होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाले लोगों को वक्फ बोर्ड में लाना चाहिए। यह सब आपकी सिफारिशें हैं, लागू हम कर रहे हैं। बच्चों और महिलाओं के लिए हमने काफी ध्यान रखा है। ये एक्ट पास हो जाने के बाद कोई महिला-बच्चा इंसाफ से वंचित रह जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने इसके लिए प्रावधान किया है।

आपको बता दें कि आज संसद का सत्र चल रहा है। आज सरकार ने संसद में वक्फ बोर्ड बिल पेश किया। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया है। साथ ही इस बिल को JPC कमेटी में भेज देने की सिफारिश भी की। इसके बाद इस बिल को JPC में भेज दिया गया है। 44 संशोधन के साथ लाया गया है। बिल में कई बदलाव किए गए हैं। इस बिल में वक्फ बोर्ड के पास से संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया जाएगा।

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किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल में जो भी प्रावधान हैं, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक, किसी में भी धार्मिक बॉडी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है. ना ही संविधान के किसी भी अनुचकिसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है.इसमें हमने जो बदलाव किए हैं किसी का हक छीनना तो छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको देने के लिए यह बिकिसी का हक छीनना तो छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको देने के लिए यह बिल लाया गया है. इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मुस्लिम समुदाय में जो इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मुस्लिम समुदाय में जो पिछड़े हैं उनके लिए, जिसको आजतक कभी मौका नहीं मिला उनको जगह देने के लिए यह बिल लाया गया है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो तर्क दिए हैं इस बिल का विरोध करते हुए, वो स्टैंड नहीं करते. इस बिल में संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है. ये किसी उल्लंघन नहीं किया गया है. ये किसी भी धर्म में दखल नहीं है. किसी का हक छीनने के लिए नहीं, जिनको दबाकर रखा गया उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि ये कॉन्क्रीट में है. भारत सरकार को बिल लाने का अधिकार है। निर्णय का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि ये कॉन्क्रीट में है. भारत सरकार को बिल लाने का अधिकार है

किरण रिजिजू ने कहा कि सबके प्वाइंट मैंने नोट किया. मैं बारी-बारी से कहना चाहता हूं कि कि यह वक्फ अमेंडमेंट बिल पहली बार सदन में पेश नहीं किया जा रहा है. अंग्रेजों के जमाने सदन में पेश नहीं किया जा रहा है. अंग्रेजों के जमाने से लेकर, आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है 1954 में, उसके बाद कई कई अमेंडमेंट हुए हैं. उसके बाद कई कई अमेंडमेंट हुए हैं. जो अमेंडमेंट हम लाने जा रहे हैं सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995 जिसको 2013 में अमेंडमेंट लाकर करके, इस पूरे वक्फ के परपज अमेंडमेंट लाकर करके, इस पूरे वक्फ के परपज और इंटेशन और जिसमें लोगों को उम्मीद थी कि कुछ बेहतर होगा उसे उलटा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया जिसकी वजह से आज हम अमेंटमेंट लाए हैं।

1995 में जो भी प्रावधान लाए गए थे, उसका कई लोगों ने अलग-अलग अससमेंट किया है. कई कमेटियों और लोगों ने उसका अध्ययन किया है. पता चला कि जिस परपज के कई कमेटियों और लोगों ने उसका अध्ययन किया है. पता चला कि जिस परपज के लिए बिल लाया गया था वो उद्देश्य सफल नहीं हुए और कई गलतियां उसमें पाई गई हैं. मैं आ…कई गलतियां उसमें पाई गई हैं. मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं कि कि आप लोगों (कांग्रेस) ने जो भी कदम उठाया है, जो आप नहीं कर पाए उसी को पूरा करने हम ये संशोधन कर रहे हैं।

रिजिजू ने व्यक्तिगत केस बताए और कहा कि बोहरा समाज का एक केस है. मुंबई में एक ट्रस्ट है, उसे हाईकोर्ट ने सेटल कर दिया था. दाऊद इब्राहिम के आसपास ही राहत मुंबई में एक ट्रस्ट है, उसे हाईकोर्ट ने सेटल कर दिया था. दाऊद इब्राहिम के आसपास ही रहते हैं. एशिया के लार्जेस्ट स्कीम को उसी जगह लॉन्च किया गया है. कि किसी आदमी ने उसी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड में शिकायत कर दी और वक्फ बोर्ड ने उसे नोटिफाई कर दिया वक्फ बोर्ड ने उसे नोटिफाई कर दिया. जो आदमी न उस शहर में है, न उस राज्य में है, वक्फ बोर्ड के माध्यम से एक प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर दिया। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड के माध्यम से एक प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर दिया. तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर टेंशन था।

1976 में वक्फ इन्क्वायरी रिपोर्ट पेश की गई थी. इस रिपोर्ट में जो बड़ी रिकमडेशन आई है वो बताता हूं, सारा वक्फ बोर्ड मुतावलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि सारा वक्फ बोर्ड मुतावलिस के कब्जे में चले गए हैं. उसको डिसिप्लेन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाए जाने चाहिए. आपस में  जो मतभेद प्रॉपर कदम उठाए जाने चाहिए. आपस में जो मतभेद हैं उनको सॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल होना चाहिए। उसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में ऑडिट और अकाउंट्स का सिस्टम प्रॉपर नहीं है, उसका पूरा प्रबंधन होना चाहिए. उसमें सुधारों की वकालत की गई है।

कांग्रेस के समय दो कमेटी बनाई गई थी जिसमें जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में 2005 में गठित की गई थी. ये विशेष रूप से  मुस्लिमों के लिए, उनके वेलफेयर 2005 में गठित की गई थी. ये विशेष रूप से  मुस्लिमों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए गठित की गई है. रिपोर्ट के बारे में सबको पता है।

4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज से : किरण रिजिजू

सच्चर कमेटी का जो पहला रिकमडेशन है, इसमें पहला वार्षिक वाय से जितना वक्फ की प्रॉपर्टी से है,  4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज से सिर्फ 100.63 करोड़ 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज से सिर्फ 100.63 करोड़ ही आमदनी जनरेट होती है. ये किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जाता है. इसके मार्केट के तरीके से इसके मार्केट के तरीके से मैनेज होना चाहिए.जिस समय उन्होंने सिफारिश की थी उस समय 12000 करोड़ रुपये साल के मिलते थे।

राजनीतिक दबाव में विरोध : किरण रिजिजू

आज आपको (विपक्ष) हमें शाबाशी देनी चाहिए. ये राजनीतिक दबाव में विरोध कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सबलोग सजेशन दे रहे हैं. इस बिल पर जिनता सलाह पिछले 10 साल इस बिल पर जिनता सलाह पिछले 10 सालों में किया गया है, इतना किसी अन्य सरकार ने कभी नहीं किया है. जो संविधान का हवाला देकर, बिल के उद्देश्य को मिसलीड करना चाहते हैं।

पिछले एक साल में ही ऑनलाइन : किरण रिजिजू

हमने 2014 के बाद हजारो-लाखों लोगों से कंसल्टेशन किया है. पिछले एक साल में ही ऑनलाइन कंप्लेन 194 और 93 कंप्लेन वक्फ से संबंधित हमारे ऑनलाइन पोर्टल में ऑनलाइन पोर्टल में आया है. कल देर रात तक मेरे पास मुसलमानों का डेलिगेशन आते रहा, हमसे पहले भी कई लोग आते रहे हैं. ये मुसलमानों को गुमराह कर रहे है।

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राहुल गांधी ने कहा कि मैं बहन प्रियंका के साथ वायनाड गया था। मैंने अपनी आंखों से वहां का दर्द और बर्बादी देखी है। दो किलोमीटर के इलाके में पूरी बर्बादी हुई। 400 से ज्यादा लोग मरे। NDRF, SDRF और सेना ने राहत कार्य किए। अलग-अलग विचारधारा और कम्युनिटी के लोग एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आए। यह बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वायनाड के लोगों के पुनर्वास के लिए पैकेज दे और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें।

महत्वपूर्ण सड़कों को नुकसान : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि भूस्खलन की वजह से महत्वपूर्ण सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जिससे रेस्क्यू टीम को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि लोगों को फिर से बचाने के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। मैं चाहूंगा कि सरकार मुआवजे की राशि को भी बढ़ाए। साथ ही मैं सरकार से चाहूंगा कि वह वायनाड में हुए भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। वायनाड में कुछ परिवार ऐसे हैं, जहां सिर्फ एक ही लोग इस हादसे में बचे हैं।

आपको बता दें कि केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड होने से कई लोगों की जान चली गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड से 387 लोगों ने जान गवां दी। इसमें कुछ लोग लापता भी बताए गए। इस लैंडस्लाइड ने वायनाड में बड़ी तबाही मचा दी है। लंबे समय तक NDRF, SDRF की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी दौरा किया था।

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आपको बता दें कि टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने सवाल किया तो अमित शाह ने उन पर तंज करते हुए कहा कि कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि उसके यहां पश्चिम बंगाल का मॉडल अपनाया जाए। दरअसल प्रश्न काल के दौरान सौगत रॉय ने प्रश्न किया था। इसका गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उत्तर देते हुए कहा कि पिछले 10 साल में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 53 फीसदी की कमी आई है।

राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उत्तर देते हुए कहा कि इन घटनाओं में सुरक्षाबलों की मौत के मामलों में भी 72 फीसदी की कमी हुई है। वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों में लिप्त लोग देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं. वो हथियार से सत्ता हथियाना चाहते हैं. साल 2010 में 96 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे. मोदी सरकार के प्रयासों की वजह से 2023 में वामपंथी उग्रवाद 42 जिलों तक सिमटकर रह गया।

Lal Krishna Advani: लालकृष्ण आडवाणी की फिर बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती

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निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1988 में राजीव गांधी बेनामी ट्रांजेक्शन बिल इस सदन में लेकर आए. 30 साल में उसके रुल्स नहीं बन पाए. उन्होंने कहा कि ये भी नहीं कह सकते हो कि हम सत्ता हम सत्ता में नहीं रहे, आपकी सरकारें भी रहीं. और आप हमसे हिसाब पूछते हो कि कौन कहां गया, कहां पकड़ा गया। आप किसका साथ दे रहे थे. आगे निशिकांत दुबे ने कहा कि इस देश का कौन ऐसा राजनेता है, जो अंबानी के बेटे की शादी में नहीं गया. इनके पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी क्या वो शादी में नहीं गईं थीं? क्या बात कर रहे हो आप।

निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आप जो ये एक्ट ला रहे हो, हसबैंड वाइफ में लड़ाई होगी तो भी कहीं पीएमएलए न लग जाए. कहीं ऐसा न हो कि आप ही एक दिन जेल चले जाएं. निशिकांत दुबे ने कहा कि चिदंबरम ने तब बीजेपी को पढ़े-लिखे लोगों की पार्टी बताते हुए कहा था कि एक मूर्ख को खड़ा कर दिया बोलने के लिए जिसे यही नहीं पता कि पीएमएलए क्या है।

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