Water Crisis: साल 2025 तक गंभीर स्थिति

प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के निष्कर्षों के अनुसार, भारत में इंडो-गैंगेटिक बेसिन के कुछ क्षेत्र पहले ही भूजल की कमी टिपिंग बिंदु को पार कर चुके हैं, और पूरे उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र को 2025 तक गंभीर रूप से कम भूजल उपलब्धता का सामना करने का अनुमान है। रिपोर्ट से ये भी पता चला कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के संयुक्त उपयोग को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र देश के लिए जरूरी

भारत का उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र, जो देश की बढ़ती आबादी के लिए अनाज उपलब्ध करवाती है। पंजाब और हरियाणा में देश की चावल आपूर्ति का 50 प्रतिशत और गेहूं के 85 प्रतिशत भंडार का उत्पादन होता है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पंजाब में 78 प्रतिशत कुओं से पानी का ज्यादा उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में 2025 तक गंभीर जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

सरकार उठा रही है जरूरी कदम

पानी संकट को लेकर जवाब में, केंद्रीय भूजल बोर्ड ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा कि सरकार ने देश में भूजल की स्थिति को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में शामिल सभी सलाह को लागू किया है। हालांकि, एनजीटी ने कहा कि सीजीडब्ल्यूबी की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट की तुलना में काफी अलग तस्वीर पेश करती है।

ये भी पढ़ें- मणिपुर को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं कुछ ताकतें : बीरेन सिंह

जमुई और बरबीघा के दौरे को लेकर ललन ने किए थे सवाल

जानकारी के अनुसार अशोक चौधरी के बार-बार जमुई और बरबीघा जाने को लेकर ललन सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी से सवाल पूछ लिया। इस पर मंत्री अशोक चौधरी भड़क गए और उन्होंने ललन सिंह से कहा कि आप मुझसे ऐसे सवाल नहीं कर सकते। आपको बता दें कि वर्तमान बिहार सरकार में भवन निर्माण विभाग में मंत्री अशोक चौधरी पूर्व में जमुई के प्रभारी रह चुके हैं।

रिपोर्टः सुजीत कुमार, ब्यूरोचीफ, बिहार

ये भी पढ़ें:Rajasthan: ‘मैं जो कहता हूं, वो करके दिखाता हूं, गहलोत सरकार पर जमकर बरसे पीएम मोदी

मीडिया में छपी ख़बरों के मुताबिक आला अफसरों के एक पेनल ने एयर इंडिया ख़रीदने वाली एक कंपनी का चयन किया है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले मंत्रियों का समूह इसपर मुहर लगाकर कंपनी सौंप देगा।

लेकिन सरकार ने मामलें पर सफ़ाई दी है।

निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव ने एक ट्वीट कर कहा, ‘मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सरकार ने एअर इंडिया के फाइनेंशियल बिड को मंजूरी दी है, ये सरासर ग़लत है। इसपर सरकार जब भी कोई निर्णय लेगी, तब जानकारी मीडिया को दी जाएगी।”