जानकारी के अनुसार, डीएसपी के नेतृत्व में सालबोनी पुलिस स्टेशन की टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों के साथ दक्षिण कोलकाता के कालीघाट रोड स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पर सुबह करीब तीन बजे पहुंची. कुछ समय बाद स्थानीय कालीघाट थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

ताला तोड़कर दाखिल हुई पुलिस

पुलिसकर्मियों ने सबसे पहले घर का मुख्य दरवाजा खुलवाने की कोशिश की और लगातार दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद भी टीम लंबे समय तक बाहर ही मौजूद रही. करीब दो घंटे से अधिक इंतजार के बाद आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारियों की सहायता से मुख्य गेट का ताला तोड़ा गया और पुलिस दल घर के भीतर दाखिल हुआ.

मामले की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं

बताया जा रहा है कि सालबोनी थाने में दर्ज एक मामले के संबंध में सुमित रॉय का पता लगाने के लिए यह तलाशी अभियान चलाया गया था. हालांकि राज्य पुलिस की ओर से मामले के बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को आशंका थी कि रॉय अभिषेक बनर्जी के आवास पर मौजूद हो सकते हैं. इस बीच छापेमारी की सूचना मिलने पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने निकट स्थित आवास से वहां पहुंच गईं.

पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम लौटी

करीब दो घंटे तक चली कार्रवाई के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम वहां से रवाना हो गई. बाद में अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि सुरक्षा बल मुख्य गेट का ताला तोड़कर उनके घर में दाखिल हुए.

उधर, अभिषेक बनर्जी को लगातार तीन दिनों तक अलग-अलग मामलों में जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होना है. 14 जून को उन्हें राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेताओं की नियुक्ति से जुड़े एक प्रस्ताव पर कुछ तृणमूल विधायकों के हस्ताक्षरों में कथित अंतर के मामले में पूछताछ के लिए भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय बुलाया गया है. इस मामले में यह पूछताछ का दूसरा दौर होगा. इससे पहले गुरुवार को भी उनसे लंबी पूछताछ की जा चुकी है.

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आरजी कर अस्पताल कांड बना बड़ा मुद्दा

पार्टी के खिलाफ बढ़ते असंतोष के केंद्र में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक युवा डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या का मामला प्रमुख रहा, जिसने पूरे राज्य में व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था।

नेताओं की खुली आलोचना और भविष्यवाणी

TMC के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने यहां तक दावा किया है कि पार्टी अब बिखरने की कगार पर पहुंच चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में विश्वसनीयता कमजोर हुई है और अन्य दल भी अब उसके साथ गठबंधन करने से बच रहे हैं।

सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप

रॉय ने आरजी कर मामले से निपटने के तरीके पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दोषियों को बचाने की कोशिश की गई और पुलिस का गलत इस्तेमाल हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी में भ्रष्टाचार बढ़ा है और नेतृत्व उसे रोकने में विफल रहा है।

आई-पैक और रणनीति पर सवाल

पार्टी के भीतर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की संस्था आई-पैक की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि संगठन के प्रभाव ने पार्टी को जमीनी स्तर से दूर कर दिया और आंतरिक लोकतंत्र कमजोर हुआ।

इस्तीफे और अंदरूनी असंतोष

सांसद काकोली घोष समेत कई नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा देकर पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वहीं पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी सहित अन्य नेताओं ने भी नेतृत्व पर भ्रष्टाचार और गलत निर्णयों के आरोप लगाए हैं।

पार्टी में कार्रवाई शुरू

लगातार बढ़ते विवादों के बीच TMC ने एक पांच सदस्यीय समिति गठित की है और पार्टी विरोधी बयान देने वाले प्रवक्ताओं पर कार्रवाई शुरू करते हुए एक नेता को छह साल के लिए निलंबित भी कर दिया गया है।

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कार्यालय से फाइलें लेकर निकलीं ममता

छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पहुंच गई। जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री कार से उतरकर सीधे कार्यालय के अंदर जाने लगीं, जबकि ईडी के अधिकारी उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी I-PAC के कार्यालय से कुछ फाइलें और एक लैपटॉप लेकर बाहर निकलीं, जिन्हें पार्टी के गोपनीय दस्तावेज बताया जा रहा है।

शरारती होम मिनिस्टर है शाह

ईडी की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी, और केंद्रीय एजेंसियों पर TMC के डॉक्यूमेंट्स चुराने का आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें घटिया गृहमंत्री तक कह डाला। ममता ने अमित शाह को शरारती होम मिनिस्टर बताया। गुस्साई मुख्यमंत्री ने ED की छापेमारी को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार उनके डेटा पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहती है।

ED की कार्रवाई में ममता ने दिया दखल

बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता ने केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल दिया, लेकिन मैं छापेमारी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ED इसकी डिटेल्स दे सकती है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो किया, वह जांच में बाधा डालने जैसा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि I-PAC के कार्यालय में वोटर लिस्ट क्यों मिली। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या I-PAC किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यालय है।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव

बता दें कि I-PAC ममता की पार्टी TMC के लिए काम करती है। जो की ममता बनर्जी की पार्टी साथ पिछले 10 साल से जुड़ी हुई है। I-PAC टीएमसी पार्टी के लिए राजनीतिक स्ट्रेटजी बनाती है। अगवे वर्ष पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी का नतीजा है कि प्रतीक जैन के घर और ऑफिस में छापा पड़ने की भनक मिलते ही CM ममता बनर्जी सीधे पहुंच गई।

प्रशांत किशोर ने की थी शुरुआत

इन सभी घटनाओं के बीच दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला I-PAC और दूसरा प्रतीक जैन। I-PAC एक बड़ी राजनीतिक सलाह देने वाली कंपनी है। इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर ने की थी, जिन्हें पीके के नाम से जाना जाता है। उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इस कंपनी की स्थापना की थी।

I-PAC से तोड़ लिया नाता

I-PAC के निदेशकों में प्रतीक जैन भी शामिल हैं। प्रशांत किशोर देश के जाने-माने राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं। बाद में उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ‘जन सुराज पार्टी’ बनाई और खुद सक्रिय राजनीति में उतर गए। राजनीति में आने के बाद प्रशांत किशोर ने I-PAC से अपना नाता तोड़ लिया। इसके बाद से I-PAC की जिम्मेदारी तीन अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी संभाल रहे हैं, जिनमें प्रतीक जैन एक प्रमुख नाम हैं।

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कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा

ऑफिस के अधिकारी फाइलें इक्ट्ठा करने में जुटें है। IPAC कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा जारी है। वहीं बंगाल पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा भी पहुंचे।

पश्चिम बंगाल राजनीति में हलचल

आवास और कार्यालय पर छापेमारी से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रतीक जैन के घर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची हैं। प्रशांत किशोर की संस्‍था के अधिकारी के ठिकानों पर छापे पर पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है।

क्या बोलीं सीएम बनर्जी

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि क्या ईडी और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है? यह एक घटिया और शरारती गृह मंत्री है, जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठा ले जाया जा रहा है। एक तरफ वे पश्चिम बंगाल में SIR जरिए मतदाताओं के नाम हटाने का काम कर रहे हैं।

सीएम ने कहा कि मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठा ले जाया जा रहा है। वहीं वे पश्चिम बंगाल में SIR के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।

कोयला तस्करी मामले से जुड़ी है जांच

बताया जा रहा है कि यह छापेमारी कथित कोयला तस्करी मामले से जुड़ी जांच के सिलसिले में की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में इस मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय रही हैं और कई बड़े नामों से पूछताछ हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी से भी ईडी और सीबीआई इस मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी हैं।

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एयरपोर्ट पर लंबी कतारें

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु सहित कई बड़े एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में 170 से फ्लाइट्स उड़ानें रद्द हो सकती हैं। वहीं मंगलवार-बुधवार को तकरीबन 200 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने की सूचना थी।

ये फ्लाइट्स कैंसिल और देरी का सामना

दिल्ली में 38, बेंगलुरु में 42, हैदराबाद में 19, मुंबई से 33, इंदौर में 11, अहमदाबाद में 25, सूरत में 8 और कोलकाता में 10 फ्लाइट कैंसिल हुईं। सैकड़ों उड़ानें में भी घटों की देरी देखने को मिल रही है।

इंडिगो का बयान

एयरलाइन ने एक बयान जारी कर कहा कि तकनीकी कमियों के चलते व Winter शेड्यूल में फेरबदल, नेटवर्क, मौसम, स्लोडाउन और क्रू रोस्टरिंग से जुड़े नए नियमों (FDTL) के चलते परिचालन प्रभावित है। कंपनी का दावा है कि 5 दिसंबर तक स्थिति में सुधार हो जाएगा।

इंडिगो एयरलाइन की लगभग इतनी उड़ानें

जानकारी के लिए बता दें कि इंडिगो एयरलाइन लगभग 2,300 घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। कंपनी ने यात्रियों से माफी मांगी और बताया कि शुक्रवार तक और फ्लाइट्स कैंसिल होने की संभावना है।

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जुलाई का पहला दिन एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से कटौती की है. दिल्ली से लेकर मुंबई तक एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है. तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 58 रुपये की कटौती की है. एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें आज यानी एक जुलाई से लागू हो गई है.

तेल कंपनियों ने सिलेंडर के दाम घटाए

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जुलाई की पहली तारीख को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 58 रुपये की कटौती की है. यह एलपीजी सिलेंडर लगातार चौथे महीने सस्ता हुआ है. इससे पहले भी तेल कंपनियों ने सिलेंडर के दाम घटाए है.

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 58.5 रुपये की कटौती

आईओसीएल (IOCL) के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई के पहले दिन दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 58.5 रुपये की कटौती की है. जबकि कोलकाता में 57 रुपये, मुंबई में 58 रुपये और चेन्नई में 57.5 रुपये कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है. नई कीमत लागू होने के बाद महानगरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम क्रमश: 1665 रुपये, 1769 रुपये, 1616.50 रुपये और 1823.50 रुपये प्रति गैस सिलेंडर हो गए हैं.

दिल्ली में घरेलू एलपीजी 853 रुपये बिक रहा

वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें तो तेल कंपनियों ने इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. पिछली बार 8 अप्रैल को घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुआ था. इस प्रकार बीते तीन महीनों से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वर्तमान में दिल्ली में घरेलू एलपीजी 853 रुपये बिक रहा है. वहीं, कोलकाता में इसकी कीमत 879 रुपये है. मुंबई में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 852.50 रुपये है. चेन्नई में घरेलू गैस सिलेंडर 868.50 रुपये ​में मिल रहा है.

1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है. साथ ही क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल कीमतों, भारतीय करेंसी रुपये की स्थिति के अलावा अन्य बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसकी कीमत तय करती है.

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कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि आरएसएस की रैली रविवार को होनी है। इस रैली से किसी को असुविधा नहीं होगी इससे पहले पुलिस ने दसवीं के परीक्षा का हवाला देते हुए रैली करने की अनुमति नहीं दी थी।

मोहन भागवत के शामिल होने की भी संभावना

कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान में आरएसएस के रैली की अनुमति दे दी है। 16 फरवरी को आरएसएस की रैली होने वाली है जिसे लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस ने अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके बाद आरएसएस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता हाई कोर्ट के जज ने बंगाल सरकार की आपत्ति को खारिज करते हुए RSS की रैली को अनुमति दी है। इस रैली में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के शामिल होने की भी संभावना है।

आवाज कम रखी जाए

कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाए और आवाज कम रखी जाए। बंगाल पुलिस ने यह कहते हुए इजाजत देने से मना कर दिया था कि इस समय बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित 10वीं की परीक्षा चल रही है और इसलिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।

लोगों से भी मुलाकात करेंगे

कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि आरएसएस की रैली रविवार को होनी है और ये कार्यक्रम सिर्फ एक घंटा पन्द्रह मिनट का होगा इसलिए कोर्ट को नहीं लगता है कि इससे किसी को असुविधा होगी। कोर्ट ने रैली को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने और आवाज कम रखने का आदेश दिया। यहां रैली के बाद मोहन भागवत क्षेत्रीय आरएसएस नेताओं स्थानीय कार्यकर्ताओं और आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख लोगों से भी मुलाकात करेंगे।

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आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर संग हुए रेप और हत्या मामले में सियालदह कोर्ट का फैसला आ चुका है। सियालदह कोर्ट में न्यायाधीश अनिर्बान दास ने आरजीकल मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त 2024 को महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सियालदह कोर्ट के फैसले को कोलकाता हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दोषी संजय रॉय की अधिकतम सजा के लिए कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने जस्टिस देवांशु भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच में अपील की है जिसे मंजूर कर लिया गया है।

आजीवन कारावास की सजा सुनाई

सियालदह कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल सरकार ने असंतोष जताया हैं। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस से जबरन ले लिया गया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यदि जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस के पास ही रहता तो दोषी संजय रॉय को निश्चित तौर पर मौत की सजा होती। मुर्शिदाबाद जिले में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने इस मामले में सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाये। सीएम ममता बनर्जी ने कहा हम सभी ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला हमसे जबरन ले लिया गया। अगर यह कोलकाता पुलिस के पास ही रहा होता, तो हम सुनिश्चित करते कि उसे मौत की सजा मिले।

आजीवन कारावास की सजा सुनाई

सीएम ममता बनर्जी ने कहा हमें नहीं पता कि जांच कैसे की गई। राज्य पुलिस द्वारा जांच किये गए ऐसे ही कई मामलों में मौत की सजा सुनिश्चित की गई। मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। सियालदह की अदालत ने संजय रॉय को राज्य सरकार द्वारा संचालित आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मृत्युदंड दिया जा सके

सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने शनिवार को, रॉय को पिछले वर्ष 9 अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में दोषी करार दिया था। इस घटना के बाद पूरे देश में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। न्यायाधीश दास ने कहा कि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता, जिससे दोषी को मृत्युदंड दिया जा सके।

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संजय रॉय को उम्रकैद की सजा देने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिजनों को 17 लाख मुआवजा देने का निर्देष दिया है। इस पर पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए। संजय रॉय को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत के दोषी पाया गया है। इन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम फांसी या उम्रैकद का प्रावधान है। लेकिन जज ने उम्रकैद की सजा दी है।

मेरे साथ जेल में अत्याचार हुआ

सजा सुनाने से पहले जज ने संजय रॉय से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम पर लगाए गए सभी आरोप जैसे बलात्कार और हत्या के आरोप साबित हो चुके हैं। इस पर संजय रॉय ने कहा, मुझे बिना किसी वजह के फंसाया गया है। मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं। यदि मैं अपराध करता तो क्राइम सीन पर ही माला टूट जाती। मुझे बोलने नहीं दिया गया। कई कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए गए। मेरे साथ जेल के अंदर अत्याचार हुआ है। मैं बेकसूर हूं।

18 जनवरी को संजय रॉय को अदलात ने दोषी ठहराया था

18 जनवरी को विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी ठहराया था। न्यायाधीश ने कोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में अधिकतम सजा ‘मृत्युदंड’, जबकि कम से कम सजा आजीवन कारावास हो सकती है। हालांकि, बलात्कार और हत्या के अपराध के मामले में रॉय के खिलाफ सजा की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो जाएगी।

पिछले साल अस्पताल में मिला था डॉक्टर का शव

बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के अस्पताल परिसर में मिला था। जिसके बाद से देश व राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन शुरु हो गया था।

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आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के दोषी संजय रॉय की सजा पर आज फैसला आएगा। सियालदह कोर्ट दोषी संजय रॉय को आज सजा सुनाएगी। संजय रॉय को कम से कम उम्रकैद या फिर अधिकतम फांसी की सजा हो सकती है।

अधिकतम मौत की सजा हो सकती है

लेडी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट दोषी ठहरा चुकी है। सियालदह कोर्ट ने इस मामले में संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा- 64, 66 और 103 के तहत दोषी ठहराया। मिली जानकारी के मुताबिक दोषी संजय रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है उसमें कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम मौत की सजा हो सकती है।

सजा सुनाई जाएगी

बिते वर्ष नौ अगस्त 2024 को हुए अपराध के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन चला। इस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि दोषी संजय रॉय का बयान सोमवार को दोपहर साढ़े 12 बजे सुना जाएगा और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी।

अदालत का आभार जताया

शनिवार18 जनवरी को फैसला सुनाए जाने के समय संजय रॉय ने कोर्ट में दावा किया था कि उसे फंसाया गया है। वहीं दूसरी तरफ मृत लेडी डॉक्टर के माता-पिता ने न्याय देने के लिए अदालत का आभार जताया। सजा के ऐलान से पहले 19 जनवरी को संजय रॉय की मां ने कहा था कि अगर उनका बेटा दोषी है, तो उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह सजा फांसी ही क्यों ना ही हो।

स्वीकार कर लूंगी

दोषी संजय रॉय की मां मालती रॉय ने बिते रविवार के दिन कहा कि एक महिला और तीन बेटियों की मां होने के नाते, ‘मैं उस लेडी डॉक्टर की मां का दर्द और तकलीफ को महसूस कर सकती हूं। अगर कोर्ट उसे फांसी के फंदे पर लटकाने का फैसला करती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि कानून की नजर में उसका अपराध सिद्ध हो चुका है। मैं अकेले में रोऊंगी। लेकिन इसे नियति का खेल मानकर स्वीकार कर लूंगी।

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