अग्रवाल ने नडेला, गेट्स और बाल्मर को आड़े हाथों लेते हुए कहा, “गाजा में पचास हजार फिलिस्तीनियों की हत्या माइक्रोसॉफ्ट की तकनीक से की गई है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? उनके खून पर जश्न मनाने के लिए आप सभी को शर्म आनी चाहिए।”

तकनीकी मदद से हिंसा को बढ़ाव दे रही माइक्रोसॉफ्ट

माइक्रोसॉफ्ट को “डिजिटल हथियार निर्माता” करार देते हुए, उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि वह अपनी तकनीकी मदद से हिंसा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कंपनी से इज़राइल से अपने संबंध तोड़ने की अपील की। वहीं डिबेट में बैठे अधिकारियों ने इस विरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अग्रवाल को बाहर निकालने के बाद अपनी पैनल चर्चा जारी रखी।

133 मिलियन डॉलर के सौदे का आरोप

अग्रवाल ने माइक्रोसॉफ्ट पर इजराइल के रक्षा मंत्रालय के साथ 133 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया और कहा कि कंपनी अपनी एआई और एज़्योर तकनीकी का इस्तेमाल फिलिस्तीनियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में कर रही है। उन्होंने अपने सहकर्मियों से कंपनी के मानवाधिकार उल्लंघन में शामिल होने के खिलाफ विरोध करने का आह्वान किया और इसके बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की।

नरसंहार को बढ़ावा देता है माइक्रोसॉफ्ट

उन्होंने कहा, “माइक्रोसॉफ्ट अब ऐसा प्लटफॉर्म बन चुका है, जो नस्लभेद, निगरानी और नरसंहार करने वाले को ताकत देता है। हम किसकी शक्ति बढ़ा रहे हैं? अत्याचारियों की, युद्ध के अपराधियों की? अगर हम इस कंपनी का हिस्सा होंगे तो हम सब इसमें भागीदार होंगे। यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट में काम करना जारी रखना है, तो मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप अपने पद, शक्ति और विशेषाधिकार का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट को उसके अपने मूल्यों और मिशन के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए करें।”

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बीच जल्द ही समझौता हो जाएगा – जो बाइडेन

इस्माइल हनियेह ने बताया कि हालांकि ये संघर्ष विराम किन शर्तों और नियमों के तहत होगा फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि उनका मानना है कि दोनों के बीच जल्द ही समझौता हो जाएगा। वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने गाजा में रखे बंधकों की रिहाई को सुनिश्चित करने और इस जंग को रोकने के लिए एक समझौते के बारे में कहा था। इस्माइल हनियेह ने कहा कि अब उस समझौते के नजदीक हम पहुंच गए हैं।

समझौता होने की उम्मीद  – माइकल हर्जोग

मिली जानकारी के मुताबिक बंधकों को रिहा कराने को लेकर कई दिनों बातचीत चल रही है। वहीं कतरी मध्यस्थ हमास और इजराइल के लिए तीन दिन के युद्ध विराम के बदले में 50 बंधकों को रिहा करने के समझौते की मांग कर रहे थे। जिससे गाजा के नागरिकों को आपातकालीन सहायता मिल सके। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में इजराइल के राजदूत माइकल हर्जोग का कहना है कि आने वाले दिनों में समझौता होने की  उम्मीद है.

‘7 अक्टूबर का हमला इतिहास का सबसे घातक दिन’

व्हाइट हाउस के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा कि 7 अक्टूबर की घटना इजराइल के इतिहास का सबसे घातक दिन था। जिसने इजराइल को फिलिस्तीन पर आक्रमण करने के लिए उकसाया।

वहीं गाजा में हमास द्वारा संचालित सरकार के मुताबिक इजराइल सेना के हमलों में अब तक करीब 13,300 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। जिनमें करीब 5 हजार से ज्यादा बच्चे 3 हजार से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर दिया था। जिसमें करीब 12 हजार लोगों की मौत हो गई थी। इसी दौरान आतंकियों ने करीब 240 लोगों को बंधक बना लिया था।

इजराइल  का हमास पर लगातार हमले

 इजराइली सेना ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर हमला कर दिया। वहीं सेना का दावा है कि हमास अस्पताल का इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए नहीं बल्कि आतंकी गतिविधियों के लिए करता है। साथ ही इजराइली सेना ने भी दावा किया है कि हमास के आतंकियों ने अस्पताल के अंदर बंधकों को रखा है।

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40 दिनों से नॉर्थ गाजा में आंतकी संगठन हमास और इजरायल के बीच जंग जारी हैं लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार इजरायल और उनके पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फ़िलिस्तीनी नागरिकों पर हो रहे हमलों के चलते घेरा जा रहा है। पहले जहां कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता इजारइल सरकार की आलोचना कर चुके हैं, तो वहीं अब केरल से सांसद राजमोहन उन्नीथन ने भी इजरायली पीएम नेतन्याहू को लेकर कहा है कि वह नरसंहार करने वाले एक युद्ध अपराधी हैं और उन्हें बिना किसी मुकदमे के गोली मारकर हत्या करने का समय आ गया है।

हमास आंतकवादी नहीं है – राजमोहन उन्नीथन

खबरों के मुताबिक फिलिस्तीन एकजुटता रैली और प्रार्थना सभा में बोल रहे राजमोहन उन्नीथन ने हमास को लेकर कहा कि गाजा पट्टी पर शासन करने वाले इस्लामी संगठन हमास ने अपनी भूमि, अपने लोगों और जीवन की सुरक्षा के लिए हथियार उठाए हैं, वे आंतकवादी नहीं हैं। अगर कोई हमास को आतंकवादी के रूप में चित्रित करता है, तो उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देने का समय आ गया है।

केरल की लेप्ट सरकार भी कर चुकी हैं फिलिस्तीन का समर्थन

बता दें कि इससे पहले 11 नवंबर को भी केरल के कोझिकोड में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकाली गई थी। इसमें सत्तारूढ़ CPI (M) ने भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा कथित इजरायल समर्थक रुख को लेकर खूब गुस्सा जाहिर किया था। केरल के CM पिनाराई विजयन ने इस जंग में तटस्थ रहते हुए फिलिस्तीन के लोगों के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कही थी।

मुस्लिम लड़कियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है

अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर-मुस्लिम लड़की के साथ नाजायज संबध बनाता है तो वो लानती है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसी प्रकार कोई हिंदू किसी मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा करता है तो भी नाकाबिले बर्दाश्त है।

उन्होंने कहा कि ये पूरी रणनीति के साथ हो रहा है और उनके पास प्रमाण है कि मुस्लिम लड़कियों को गैर-मुस्लिम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में तो एक जाति की शादी दूसरी जाति में नहीं हो सकती। तो फिर मुस्लिम लड़कियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि वो मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाए।

इजरायल फिलिस्तीन के लोगों को गुलाम बना रहा

अरशद मदनी ने कहा कि फिलिस्तीन और इजराइल की जंग के कारण से आज सांप्रदायिकता में ज्यादा गर्मी आ गई है। इजराइल द्वारा आज फिलिस्तीन के लोगों को गुलाम बनाया गया है और वो अपनी आजादी का युद्ध लड़ रहे हैं। मदनी ने कहा कि आजादी के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। किसी मुल्क की आजादी दूध पीकर नहीं मिलती बल्कि मरने मारने से मिलती है। बच्चे मर रहे है, महिलाएं मर रही है, दुख होता है लेकिन सच्चाई यही है आजादी के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन आजाद होकर रहेगा।

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किन-किन देशों ने विरोध में किया वोट?

इस प्रस्ताव के विरुद्ध वोट करने वाले देशों की बात करें तो इसके विरोध में कनाडा, हंगरी, इजरायल, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, नाउरू और अमेरिका ने वोट किया। वहीं, 18 देश इस वोटिंग से अनुपस्थित रहे।

संयुक्त राष्ट्र में पास हो गया यह प्रस्ताव

यूएन में रखे गए इस प्रस्ताव में पूर्वी येरुशलम समेत फिलिस्तीनी इलाकें और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में इजरायल की तरफ से गलत तरीके से की जा रही कार्रवाई की निंदा की गई थी। पूर्वी येरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान सहित फिलिस्तीनी इलाकें में इजरायली बस्तियां नाम का यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में काफी मतों से पास हुआ।

पिछले माह भारत वोटिंग से गैर-हाजिर रहा था

इस प्रस्ताव से पहले अक्टूबर माह में UNSC में जॉर्डन की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में इजरायल और हमास युद्ध में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने मतदान किया। जबकि चौदह देशों ने इसके विरुद्ध वोट किया। 45 देश मतदान से गैर-हाजिर रहे थे। इस तरह यह प्रस्ताव बड़े अंतर से पास हो गया था। तब भारत ने न तो इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था और न ही खिलाफ में। भारत वोटिंग से गैर-हाजिर रहा था।

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