वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आठवां आम बजट पेश कर एक नया इतिहास रचेंगी। यह मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट है और बजट आमतौर पर सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाता है तथा उसके बाद उसे राज्यसभा के पटल पर भी रखा जाता है। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का यह आठवां बजट होगा जिसमें अब तक उनके द्वारा पेश किए गए दो अंतरिम बजट भी शामिल हैं।

गति देने में मदद मिल सके

वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार की पूरी कोशिश वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा जोर इस साल भी पिछले साल की तरह ही इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यय सामाजिक कल्याण ग्रामीण भारत के साथ ही अर्थ व्यवस्था में हाल में आई नरमी को गति देने के उपायों पर हो सकती है। इसमें आम लोगों विशेषकर नौकरीपेशा लोगों को भी राहत मिल सकती है ताकि उनकी व्यय योग्य आय में वृद्धि हो सके और उनके व्यय से अर्थव्यवस्था को भी गति देने में मदद मिल सके।

शेयर बाजार खुले रहेंगे

आमतौर पर शनिवार के दिन शेयर बाजार में अवकाश होता है लेकिन बजट पेश किये जाने के मद्देनजर शेयर बाजार खुले रहेंगे। शेयर बाजार द्वारा जारी एक सर्कुलर में इसकी पुष्टि की गई है। शनिवार को बाजार अपने नियमित समय के साथ सामान्य रूप से संचालित होंगे।

शेयर बाजार खुले रहेंगे

साथ ही सीतारमण दस बार बजट पेश करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के करीब पहुंचेंगी। बता दे कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम दस बार बजट पेश करने का कीर्तिमान है। मोरारजी देसाई ने 1959 और 1964 के बीच वित्त मंत्री के रूप में छह बार बजट पेश किए थे और 1967 व 1969 के बीच चार बार बजट पेश किए थे।

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फुट ओवरब्रिज कानिर्माण

जल संसाधन विभाग द्वारा झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम में मिथिला हाट और सुगरवे नदी पर निर्मित वीयर के बीच सुगरवे नदी के दोनों तट पर चार-चार सौ मीटर लंबाई में रीवर फ्रंट का निर्माण और पक्का तट सुरक्षा कार्य कराया जा रहा है। पर्यटक इसके दोनों ओर सुगमता पूर्वक आवागमन कर सकें, इसके लिए फुट ओवरब्रिज का भी निर्माण कराया जा रहा है। रीवर फ्रंट के सौंदर्यीकरण और क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए यहां प्लांटेशन का भी प्रावधान किया गया है।

बाढ़ से सुरक्षा भी प्रदान करेगी

जल संसाधन विभाग की यह योजना जहां आसपास की सुंदरता बढ़ाएगी, वहीं क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा भी प्रदान करेगी। इसके माध्यम से अररिया संग्राम में स्थित मिथिला हाट, सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं राजकीय विद्यालय जैसे सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थानों को सुगरवे नदी के कटाव से सुरक्षा मिलेगी, साथ ही मिथिला हाट के परिसर का विकास होगा।

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Rajasthan: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भ्रष्टाचार, कुशासन, झूठे वादे और वोट बैंक के खातिर जनता को गुमराह करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस का ज्रिक तक नहीं किया जबकि ओपीएस कांग्रेस का मुद्दा था। वहीं राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने ओपीएस के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया। कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने के समय दिल्ली के नेताओं ने ओपीएस पर अशोक गहलोत की राय क्यों नहीं ली।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का संकल्प पत्र पूरी तरह से गुड गवर्नेस, डिजिटल गवर्नेस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। राजस्थान में सीमावर्ती जिलों के अंतिम गांव को मोदी सरकार ने पहला गांव मानकर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। सीमावर्ती गांवों में बेहतर सड़क मार्ग और टेक्नोलोजी की मदद से ड्रग्स तस्करी पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। बीआरओ ने पिछले पांच सालों में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में करीबन 9 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। सीमा क्षेत्रों में तारबंदी कर अवैध गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दक्षिण—पश्चिम राजस्थान में खनिज के भरपूर भंडार के चलते यहां की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। राजस्थान एमएसएमई के लिए जाना जाता है। ऐसे में भाजपा ने संकल्प पत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख तक कर दी है। राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए पर्याप्त जल प्रबंधन के उद्देश्य से बूंद—बूंद सिंचाई योजना को बढावा दिया जा रहा है। वहीं भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना के तहत ​5 लाख रूपए तक का ईलाज नि:शुल्क देने का वादा किया है। राजस्थान में पीएम सूर्य घर योजना की व्यापक संभावनाएं है। इससे जनता को मुफ्त बिजली के साथ ही रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगाकर अतिरिक्त आय बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा।

प्रेसवार्ता के दौरान मंच पर भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉ अल्का गुर्जर, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ मौजूद रहे।

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बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। देश में जारी विकास और जनकल्याण के कार्यों से 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से बाहर आई है, जो बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हुआ है। आने वाले समय में हम पीएम मोदी की मंशा के अुनरूप भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। अमृतकाल में वर्ष 2047 तक भारत विश्व का प्रथम राष्ट्र होगा। 

MP News: डिजिटल इंडिया की संकल्पना से देश बढ़ेगा आगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में दो करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराने की जो कल्पना की गई है, वह अद्भुत है। अब गरीब के लिए घर नहीं बना पाना अभिशाप नहीं होगा। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि कोई भी घर पक्की छत के बिना न रहे। मध्यम वर्ग के लिए लाई गई नई आवास योजना भी उपलब्धिपरक है। बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान योजना का लाभ देने की व्यवस्था की गई है। गरीब परिवारों को इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की लंबे समय से दरकार थी। नौ से चौदह वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की सुविधा के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री बधाई की पात्र हैं।

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‘बजट का असर देश का अंतिम व्यक्ति तक देखने को मिलेगा’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट का असर देश का अंतिम व्यक्ति तक देखने को मिलेगा। इस बजट से किसानों, युवाओं, छोटे और मझले उद्योगों, व्यापारियों और महिलाओं को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर है, जोकि इस बजट में साधा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये बजट Inclusive और innovative बजट है।

Budget 2024: 3 करोड़ हुआ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

पीएम मोदी ने कहा कि हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गांवों और शहरों में गरीबों के लिए हमने 4 करोड़ से अधिक घर बनाए और अब हमने 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, अब इसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है।

 मध्यम वर्ग के एक करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी- पीएम

पीएम मोदी ने कहा कि आज जिस इनकम टैक्स की नई स्कीम की घोषणा की गई, उससे मध्यम वर्ग के एक करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। उन्होंने ने कहा कि इस बजट में रिसर्च इनोवेशन पर एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सरकार स्टार्टअप के ​हित में काम करने के लिए कदम उठाएगी।

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वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

Budget 2024: नई टैक्स रिजीम को उदाहरण से समझें

मान लीजिए, अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है। नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। ऐसे में बचे हुए 2 लाख रुपए पर उस व्यक्ति पर 5% के हिसाब से टैक्स की देनदारी बनेगी। यानी, उसे 10,000 रुपए टैक्स चुकाना होगा। पर इस रिजीम में सरकार 7.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स को सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है।

इसमें भी एक पेंच है। अगर आप सैलरीड है और आपकी कमाई 7.5 लाख रुपए से एक रुपए भी ज्यादा हुई तो आपको एक रुपए पर नहीं बल्कि 4,50,001 रुपए पर टैक्स चुकाना होगा। अब 3 लाख रुपए का टैक्स माफ होने के बाद बचे हुए 4,50001 रुपए में से 3 लाख रुपए पर 5% की दर से 15,000 रुपए और बाकी 1,50,001 रुपए पर 10% की दर से 15,000 रुपए चुकाने होंगे।

यानी टैक्स की कुल देनदारी 30,000 रुपए बनेगी। यहां हम आपको ये भी बता दें कि जो लोग सैलरीड नहीं है उन्हें टैक्स डिडक्शन का फायदा 7 लाख रुपए तक की रकम पर ही मिलता है। नए टैक्स सिस्टम में सैलरीड लोगों को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा अलग से मिलता है, इसलिए उनकी 7.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है।

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Budget 2024: मध्यम वर्ग के लिए क्या-क्या एलान?

1. मध्यमवर्ग के लिए आवास

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि मध्यमवर्ग के लिए सरकार नई योजना बनाएगी। उन्होंने हमारी सरकार किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना शुरू करेगी।

2. छत पर सौर प्रणाली लगाना (रूफटॉप सोलराइजेशन) और मुफ्त बिजली

सीतारमण ने मध्यम परिवारों के लिए एक और बड़ी स्कीम के जरिए मदद का एलान किया। उन्होंने एक करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर एनर्जी योजना के कवरेज में लाने की बात कही। सीतारमण के एलान के मुताबिक, छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे।

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Budget 2024: वित्त मंत्रालय का नोटिफिकेशन भी हुआ जारी

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दी है. अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25 के तहत जनहित का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया है। कई मोबाइल उपकरणों पर उत्पाद शुल्क को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है और कई प्रकार के मोबाइल उपकरणों को नामित किया गया है।

Budget 2024: इन पार्टस पर ड्यूटी कम हुई

इस फैसले के तहत मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले कई पार्ट्स या सेविंग इनपुट पर ड्यूटी कम कर दी गई है. पहले खंड में उन 12 उत्पादों के नाम पहचानें जिनका अर्थ कम कर दिया गया है।

बैटरी कवर

फ्रंट कवर

मिडिल कवर

मेन लेंस

बैक कवर

जीएसएम एंटिना/किसी भी टेक्नोलॉजी का एंटिना

PU केस या सीलिंग गास्केट

Budget 2024: सीलिंग गास्केट या पॉलिमर से बने हुए पीपी, पीई, ईपीएस और ईसी जैसे पार्ट्स

सिम सॉकेट

स्क्रू

प्लास्टिक से बने अन्य मैकेनिकल आइटम्स

मेटल से बने अन्य मैकेनिकल आइटम

इसके अलावा कुछ और पार्ट्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है-

कंडक्टिव क्लॉथ

एलसीडी कंडक्टिव फोम

एलसीडी फोम

बीटी फोम

हीट डिसीपेशन स्टिकर बैटरी कवर

स्टिकर-बैटरी स्लॉट

Budget 2024: मोबाइल पार्ट्स के आयात सस्ता होने से देश में बनेंगे सस्ते मोबाइल फोन

स्मार्टफोन फंक्शनल फोन और बेसिक फोन पर आयात शुल्क कम करने के सरकार के फैसले से विदेश से मोबाइल फोन के पार्ट्स आयात करना सस्ता हो जाएगा। इसके आधार पर देश में मोबाइल फोन के उत्पादन के लिए विदेशों से सस्ते कंपोनेंट खरीदे जा सकते हैं।

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Budget 2024: कब पेश होगा बजट 2024?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को बजट पेश करेंगी. इस साल अप्रैल में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो फरवरी में प्रस्तावित बजट अंतरिम बजट बन जाएगा. ऐसे में यह बजट वोट की तरह है. मध्यम अवधि का बजट देश की अर्थव्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए नई सरकार के गठन तक आय और व्यय का अनुमान प्रदान करता है।

Budget 2024: कितने बजे पेश किया जाएगा अंतरिम बजट?

बजट पेश होने से पहले सभी सरकारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती हैं. ऐसे में वित्त मंत्री अपने घर से सबसे पहले नॉर्थ ब्लॉक जाएंगे. सभी अधिकारियों के एकत्र होने के बाद राष्ट्रपति से अनुमति लेने की प्रक्रिया समाप्त होती है. कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिलने के बाद प्रतिनिधि सभा में 11 बजे बजट पर वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा.

Budget 2024: आज से शुरू हो रहा संसद का बजट सत्र

विधानसभा के बजट के लिए सत्र आज 31 जनवरी बुधवार से शुरू होगा. विधानसभा का यह बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा. वित्तीय वर्ष के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाषण देंगी जिसमें वह संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगी. इसके बाद सरकार कल अस्थायी बजट पेश करेगी. बजट सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति शासित जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगी.

Budget 2024: कहां देख सकते हैं बजट?

हमेशा की तरह इस बार भी केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण आपके लिए लाइव किया जाएगा। दूरदर्शन के साथ समसाद टीवी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा. इसके अलावा इसे पीबीबी के सोशल प्लेटफॉर्म और वित्त मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। एबीपी न्यूज के दर्शक एबीपी लाइव.कॉम भी देख सकते हैं। हमारी हिंदी वेबसाइट पर आपको बजट की लगातार और पल-पल की अपडेट मिलती रहेगी।

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सोमवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation) द्वारा उन्हें भेंट की गई जैकेट को पुनर्नवीनीकरण पीईटी बोतलों (Recycled pet bottles) से बनाया गया है।

चल रहे भारत ऊर्जा सप्ताह (6-8 फरवरी) का उद्देश्य ऊर्जा परिवर्तन बिजलीघर के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति को प्रदर्शित करना है।

इंडियन ऑयल की ‘अनबॉटल्ड’ पहल के तहत प्रधानमंत्री ने सोमवार को इंडिया एनर्जी वीक (India Energy Week) में रिसाइकिल प्लास्टिक से बनी यूनिफॉर्म को लॉन्च किया था.

उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की बोतलों को वर्दी में रिसाइकिल करने की पहल मिशन लाइफ को मजबूत करेगी।

इंडियन ऑयल (Indian oil) ने रीसायकल पॉलिएस्टर (आरपीईटी) और कपास से बने खुदरा ग्राहक परिचारकों और एलपीजी वितरण कर्मियों के लिए वर्दी को अपनाया है।

इंडियन ऑयल के कस्टमर अटेंडेंट की वर्दी का प्रत्येक सेट लगभग 28 प्रयुक्त पीईटी बोतलों के पुनर्चक्रण का समर्थन करेगा।

हाल ही में सरकार ने 19,700 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया, जो अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में बदलने की सुविधा प्रदान करेगा, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करेगा और देश को इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व अपनाने में मदद करेगा।

बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने ऊर्जा परिवर्तन और शुद्ध शून्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 35,000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया और सरकार की सात प्राथमिकताओं में हरित विकास को सूचीबद्ध किया।

विशेष रूप से, भारत ने जुलाई 2022 से कई एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया।

सिंगल-यूज प्लास्टिक आमतौर पर ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें केवल एक बार उपयोग करने के बाद फेंक दिया जाता है और रीसाइक्लिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है।

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