यह जानकारी साझा करते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो ने इस अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न क्षेत्रों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लगातार सख्त प्रयास किए हैं.

14 आरोपियों के खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज

प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो ने पिछले महीने विभिन्न सक्षम अदालतों में 19 विजिलेंस मामलों से संबंधित चालान प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने आगे बताया कि 14 आरोपियों, जिनमें 8 सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, के खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.

3 से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि पिछले महीने विभिन्न सक्षम अदालतों ने ब्यूरो द्वारा जांच और पैरवी किए गए रिश्वतखोरी के दो मामलों में निर्णय सुनाए हैं. इन मामलों में कुल 8 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया. अदालतों ने दोषियों को 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ 10,000 रुपये से 28,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया है.

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चार अधिकारी तत्काल निलंबित

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जारी कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए कहा कि 2022 के मध्य में खजाना एवं लेखा शाखा (मुख्यालय) और विभिन्न जिला खजाना कार्यालयों में तैनात चार कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुईं। जैसे ही शिकायतें मिलीं, विभाग ने बिना विलंब किए कार्रवाई की। सभी चार अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया गया और मामले की पूरी और स्वतंत्र जांच के लिए यह मामला विजिलेंस ब्यूरो को सौंपा गया।

सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 के पद पर तैनात एक अधिकारी बर्खास्त

विभागीय जांच के परिणाम बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापक जांच के बाद दिसंबर 2025 में निर्णायक कार्रवाई की गई। “सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 के पद पर तैनात एक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि शेष तीन कर्मचारियों को सेवा नियमों के अनुसार गंभीर सजा दी गई। यह स्वयं पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता को दर्शाता है।

सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 के खिलाफ FIR दर्ज

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे बताया कि कानूनी कार्रवाई भी अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाई गई। जांच के दौरान, अमृतसर रेंज के विजिलेंस ब्यूरो द्वारा बर्खास्त सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 के खिलाफ FIR संख्या 1/2026 दर्ज की गई। आरोपी को 11 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया और प्रारंभिक हिरासत अवधि पूरी होने के बाद 12 जनवरी 2026 को उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने आगे पूछताछ के लिए एक दिन की पुलिस रिमांड दी।

चार आरोपियों के बैंक खातों की जांच

भ्रष्टाचार रोधी अभियान को और आगे बढ़ाते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि चार आरोपियों के बैंक खातों की जांच में 22 अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन सामने आए। पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन लेन-देन की जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की गई। निष्पक्ष जांच के निष्कर्षों के आधार पर, सभी 22 अधिकारियों के खिलाफ नियमों के अनुसार विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सरकार के संकल्प को दोहराते हुए, वित्त मंत्री ने कहा, पंजाब सरकार राज्य के लोगों को पारदर्शी, जिम्मेदार और स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहाँ भी भ्रष्टाचार सामने आता है, तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे अधिकारी का पद कोई भी हो।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई यह संदेश देती है कि अवैध प्रथाएँ और दुराचार किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किए जाएंगे और भगवंत मान सरकार की प्राथमिकता पंजाब के लोगों के लिए ईमानदार और भरोसेमंद प्रशासनिक प्रणाली बनाना है।

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पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने दी जानकारी

इस संबंध में और जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी तरन तारन जिले के गांव गिधड़ी बघीहारी के एक शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत की जांच के बाद की गई है।

शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो से किया संपर्क

उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क कर आरोप लगाया है कि उसकी दिव्यांग बहन ने साल 2009 में उक्त कॉरपोरेशन से 1,00,000 रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद सरकार ने ऐसे कर्जों की माफी का एलान किया था, लेकिन उक्त मैनेजर ने सरकार द्वारा माफ किए गए कर्ज की प्रक्रिया और इसका निपटारा करने के लिए उससे 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की है।

रिश्वत लेते आरोपी गिरफ्तार

प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस शिकायत की प्रारंभिक तस्दीक के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया, जिसमें उक्त आरोपी को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में उक्त आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के थाने अमृतसर रेंज में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाएगा और इस केस की आगे जांच जारी है।

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प्रवक्ता ने दी जानकारी

आज यहां यह जानकारी देते हुए विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त दफ्तर की जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने पिछले दिनों 1993 और 1996 मॉडल की महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की 5 कंडम जीपों/गाड़ियों के लिए गुजरात राज्य से एन.ओ.सी. जारी करवाई थी, जबकि ये गाड़ियां बठिंडा पहुंची ही नहीं हैं। उक्त व्यक्तियों ने कबाड़ में से 5 गाड़ियां खरीदकर आर.टी.ए. दफ्तर बठिंडा के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके इन कंडम गाड़ियों के लिए गुजरात से एन.ओ.सी. बनवाई और इनके आधार पर राजेश टुटेजा नामक व्यक्ति के साथ किराया-नामा लिखकर उसका पता उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल किया। इसके बाद आरोपियों ने कबाड़ वाली गाड़ियों को नागपाल बॉडी मेकर, सिरसा रोड, डबवाली से मॉडिफाई करवाया और जाली दस्तावेजों के आधार पर आर.टी.ए. दफ्तर बठिंडा में पंजीकृत करके भोले-भाले लोगों को ऊंची कीमत पर बेचकर ठगी की है। विजीलेंस ब्यूरो बठिंडा रेंज ने नागपाल बॉडी मेकर, डबवाली, हरियाणा में छापा मारकर मॉडिफाई की गई 5 जीपों को बरामद किया है, जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपये है।

नागपाल बॉडी मेकर फर्म का मालिक गिरफ्तार

प्रवक्ता ने बताया कि विजीलेंस ब्यूरो बठिंडा रेंज द्वारा उक्त नवीन कुमार और इंद्रजीत सिंह के खिलाफ मामला नंबर 11 दिनांक 07/04/2025 को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7-ए, 13(1)(ए) सहित 13(2) और बी.एन.एस. की धारा 318(4), 336(2), 338, 336(4), 340(2), 61 के तहत दर्ज किया गया है। इसके अलावा नागपाल बॉडी मेकर फर्म के मालिक नरेश कुमार को भी इस मामले में नामजद करके गिरफ्तार किया गया है। बाकी दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुकद्दमे की जांच के दौरान आर.टी.ए. दफ्तर बठिंडा के अधिकारियों/कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आने पर उन्हें भी नामजद किया जाएगा।

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