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इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल ने कल यानी 30 जून को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। शिवसेना इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और जहां फ्लोर टेस्ट को लेकर वकीलों ने करीब 3 घंटे 10 मिनट तक दलीलें पेश किया है। बता दें इस पूरी कार्यवाही में शिवसेना की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। तो वहीं शिंदे गुट की तरफ से एडवोकेट नीरज किशन कौल ने पैरवी की। इसके साथ ही राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

महाराष्ट्र संकट में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कल ही सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट होने वाला हने साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सीएम ने कहा था कि कोर्ट के फैसले के बाद ही वे आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का जो फैसला दिया था वह उचित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1994 के ऐतिहासिक एसआर बोमई जजमेंट का हवाला दिया था और कहा था कि गवर्नर का अधिकार है कि वह फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को कहे।

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