सूद ने कहा, “हम आरोप लगाने में नहीं, बल्कि परिणाम देने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि हमने महज 33 दिनों में दिल्ली का बड़ा बजट पेश किया है। अब आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार की सच्चाई राजधानी के अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के सामने आ चुकी है।”

आशीष सूद ने AAP सरकार की विफलताओं को उजागर किया

उन्होंने बीते एक दशक में अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को लेकर AAP सरकार की विफलताओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भले ही आप सरकार ने बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन धरातल पर उनकी हकीकत निराशाजनक रही है।

एक दशक में प्रति कॉलोनी सिर्फ 2 किलोमीटर सीवर लाइन ही बिछाई गई

सूद ने कहा की “पिछले 10 वर्षों में, आम आदमी पार्टी अनधिकृत कॉलोनी में मात्र 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी पूरा नहीं कर पाई है। स्थिति और भी खराब है, क्योंकि एक दशक में प्रति कॉलोनी सिर्फ 2 किलोमीटर सीवर लाइन ही बिछाई गई है।”

AAP सरकार केवल बयानबाजी में लगी रही

सूद ने जोर देकर कहा कि जहां AAP सरकार केवल बयानबाजी में लगी रही, वहीं नई सरकार ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। “दिल्ली के लोग अब खोखले वादों से ऊब चुके हैं। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संसाधनों का सही उपयोग हो और विकास वास्तविक रूप से जमीन पर दिखे, न कि सिर्फ राजनीतिक प्रचार के रूप में।”

आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में बुनियादी ढांचे के विकास और जीवन स्तर सुधारने के लिए पूरी तरह से समर्पित है।

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Delhi: बच्चों की देखभाल में हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी

प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सीएम ने कहा कि बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और बेहतरी की दिशा में हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। ऐसे लापरवाही बरतने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की देखभाल व सुरक्षा में सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन की अहम भूमिका होती है। ऐसे में संबंधित व्यक्ति द्वारा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

Delhi: ‘लापरवाह अधिकारियों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति’

सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन पर की गई कार्रवाई को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार में प्रशासन के भीतर अधिकारियों के लापरवाह व्यवहार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति है। उन्होंने कहा कि हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े बेहद संवेदनशील मामलों पर काम करती है। यहां सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में संबंधित व्यक्ति द्वारा बच्चों की जरूरतों के प्रति किसी भी देरी या गैर-जिम्मेदाराना रवैया के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

Delhi: ‘सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन के खिलाफ मिली थी शिकायत’

वहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले कुछ समय में सीडब्ल्यूसी-IX के चेयरपर्सन के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिनमें बच्चों से जुड़े गंभीर मामलों में निर्णय लेने में देरी, कर्मचारियों और समिति के सदस्यों के प्रति दुर्व्यवहार, अपने अधिकार का दुरुपयोग और समिति के सदस्यों की सहमति के बिना आदेश जारी करना जैसे शिकायतें शामिल है। इस बाबत सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन के ख़िलाफ़ आई शिकायतों पर जाँच बिठाई गई। जाँच रिपोर्ट की शिफ़ारिशों के आधार पर सरकार ने सीडब्ल्यूसी-9 के चेयरपर्सन को तत्काल उनके पद से हटाने का निर्णय लिया है।

Delhi: आतिशी ने दी सख्त हिदायत

मंत्री आतिशी ने कहा, “बच्चों के बेहतरी से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसे मामलों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सख़्त कारवाई की जा रही है ताकि एक संदेश भी जाए कि पदों पर बैठे लोग पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। उनके द्वारा किसी भी तरह की ढिलाई या अपने पद का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

उल्लेखनीय है कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटी(सीडब्ल्यूसी)-9 के चेयरपर्सन के खिलाफ आई शिकायतों में साथी कर्मचारियों, कमिटी के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार व देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में लापरवाह रवैये की शिकायतें शामिल है।

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टीचर्स को भी तैयार करती है केजरीवाल सरकार

बता दें कि दिल्ली सरकार न केवल छात्रों को शानदार सुविधा देती है बल्कि टीचर्स को भी तैयार करती है। केजरीवाल सरकार शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए IIMs और IIMA जैसे देश के जाने माने संस्थानों में भेजती है। इसी कड़ी में एमसीडी के 48 प्रिंसिपल को ट्रेनिंग IIMA भेजा गया था। सभी 48 प्रिंसिपल लेकर वापस दिल्ली लौट गए हैं।

‘अद्भुत ऊर्जा के साथ लौटे टीचर्स’

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्रेनिंग लेकर लौटे प्रिंसिपल को अपने घर चाय पर बुलाया है। सीएम केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी दी कि दिल्ली शिक्षा क्रांति के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था – हमने अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश या IIMs में भेजा। ट्रेनिंग के बाद ये टीचर्स अद्भुत ऊर्जा के साथ लौटे।

सीएम केजरीवाल ने चाय पर बुलाया

सीएम केजरीवाल ने आगे लिखा कि MCD में सरकार बनने के बाद हमने MCD के टीचर्स को भी ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू कर दिया है। 48 प्रिंसिपल IIMA में ट्रेनिंग करके लौटे हैं। बहुत उत्साहित हैं। इनके अनुभव सुनने के लिए कल मैंने इन्हें अपने घर चाय पर बुलाया है।

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‘कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दिल्ली सरकार’

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस संकट के समय हिमाचल सरकार और उसके लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों को आपदाओं के समय एक परिवार की तरह आकर एक-दूसरे की मदद करने की आवश्यकता को जोर दिया।

‘मॉनसून से राज्य में अभूतपूर्व क्षति’

यह दर्जनी बात है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के पत्र प्राप्त होने के बाद यह निर्णय लिया। उनके पत्र में उन्होंने कहा कि हाल के मॉनसून ने जीवन और संपत्ति के साथ राज्य में अभूतपूर्व क्षति की है। इस आपदा ने सड़कों, पानी की आपूर्ति, और बिजली की पुनर्स्थापना सहित बुनाई के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया है, और कई लोगों को बेघर कर दिया है।

हिमाचल सरकार ने उठाया कदम

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के प्रभावित क्षेत्रों को तुरंत सहायता और पुनर्वास प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रही है और पहले ही विभिन्न सहायता उपायों, जैसे जलवायु के प्रभाव से बेघर हो जाने वालों के लिए आश्रय प्रदान करने जैसे कदम उठाए हैं।

‘मैं नेता नहीं हूं, मैं इंजीनियर हूं, काम करना आता है’

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, बल्कि आपके काम की बात करने के लिए आया हूं। नेता पांच साल में चुनाव के दौरान ही अपनी शक्ल दिखाते हैं। महिपालपुर एक्सटेंशन के के-2 ब्लॉक की सारी गलियां और सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं। इसे बनवाने में करीब 8 करोड रुपए खर्च हुए हैं। इस पैसे से लगभग 52 गलियां और नालियां बनी हैं। मुख्यमंत्री होते हुए भी मुझे यह पता है कि के-2 ब्लॉक की गलियां टूटी पड़ी हैं। इन गलियों को बनवाने के लिए मैने बजट स्वीकृत किया और पूरा काम करवाया। मैं न नेता हूं और न मुझे राजनीति करनी आती है। मैं इंजीनियर हूं, काम करना आता है। मुझे गलियां बनानी आती है, पानी का इंतजाम करना आता है, सीवर ठीक करना आता है। बिजली ठीक करनी आती है। स्कूल अस्पताल बनवाना आता है। मुझे गंदी राजनीति करनी नहीं आती है।

’75 साल में कच्ची कॉलोनियों में 100 गलियां भी नहीं बनवाई होंगी’

सीएम अरविंद केजरीवाल ने महिपालपुर एक्टेंशन और के-2 ब्लॉक में हुए विकास कार्य की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यहां 8 करोड रुपए से 52 गलियां, सारी नालियां बन गई हैं। सड़क और नालियां करीब 4 किलोमीटर लंबी बनी हैं। इससे करीब 20 हजार लोगों को फायदा होगा। जब से हमारी सरकार आई है, तब से लेकर आज तक बिजवासन विधानसभा में लगभग एक हजार गलियां बनवा चुके हैं। यह छोटी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि पुरानी सरकारों ने 75 साल में भी 100 गलियां बनवाई होंगी। साथ ही 141 करोड़ से 85 किलोमीटर गलियां बनवाई है। अभी 16 करोड रुपए की लागत से 58 और गलियां बन रही हैं, जो दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएंगी।

‘बिजवासन की 40 कच्ची कॉलोनियों में से 33 में काम पूरा’

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिजवासन विधानसभा में 40 कच्ची कॉलोनियां हैं, जिसमें से 33 कॉलोनियां का काम पूरा हो गया है। सात कॉलोनियों में से कुछ में काम चल रहा है और कुछ में चालू होने वाला है। अगले साल तक सारी कच्ची कॉलोनियों का सारा काम पूरा हो जाएगा। सीवर को लेकर थोड़ी समस्या है। इस संबंध में मैं एलजी साहब से बात करूंगा। हमें एसटीपी का प्लांट लगाना है। इसके लिए हमें डीडीए से जमीन लेनी पड़ेगी। हम डीडीए से जगह ले लेंगे। हमें इनसे लड़ना नहीं है, काम करना है। किसी के पैर पकड़ कर काम कराने होंगे तो भी कराएंगे। इसके बाद सीवर की पाइप लाइन डालेंगे। सभी गलियों में सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। सीएम ने कहा कि न्यूयार्क, टोक्यो, लंदन, पेरिस समेत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में है। यह विदेशों के अखबार में छपा था। जब हमारी सरकार बनी थी, तब कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे।

‘भारत विश्वगुरु तभी बनेगा, जब हर तबके के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी’

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी और फ्री बिजली मिलती है। पहले 7-8 घंटे पावर कट लगते थे। पूरे देश में केवल दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली मिलती है। यह किसी जादू से कम नहीं है। 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। देश के दूसरे राज्यों में बिजली के बिल आते हैं, लेकिन बिजली नहीं आती है। हरियाणा में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती है। उपर वाले ने यह वरदात केवल केजरीवाल को दिया है। उन्होंने कहा कि बिजवानस विधानसभा के कुछ इलाकों में पानी की थोड़ी सी कमी है। हमने पुरा प्लान बनाया है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली को पानी की कमी नहीं होगी। महिलापुर में एक सरकारी स्कूल में नया ब्लॉक बनाया गया है। हमने सरकारी स्कूलों को शानदार बनाकर पूरी दिल्ली में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कर दी है। पिछले कुछ सालों में करीब चार लाख लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में भर्ती कराया है। सरकारी स्कूलों के बच्चों का इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में एडमिशन हो रहे हैं। हमारे गरीबों के बच्चों को जब तक अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तब देश की तरक्की नहीं हो सकती। सबके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। भारत विश्वगुरु तभी बनेगा, जब हर तबके के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी।

‘नेता बड़े-बड़े वादे कर चले जाते थे, लेकिन कुछ नहीं करते थे’

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज तक कच्ची कॉलोनियों के साथ केवल राजनीति होती थी। नेता आकर बड़े-बड़े भाषण देकर चले जाते थे। लेकिन कुछ नहीं करते थे। दिल्ली में 1800 कच्ची कॉलोनियां हैं। हमारी सरकार बनने से पहले 250 कॉलोनियों में सड़कें बनी थीं। पिछले सात साल में मैंने 825 कॉलोनियों में सड़कें बनवा दी। इसके अलावा बची कॉलोनियों में काम चल रहा है और एक साल के अंदर सभी कच्ची कॉलोनियों की सड़कें बन जाएंगी। अभी तक मैंने कच्ची कॉलोनियों में 3500 किलोमीटर सड़कें बनवाई है। हमारी सरकार बनने से पहले 880 कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइप लाइन थी, हमने सभी कॉलोनियों में पानी की पाइप लाइन डलवा दी है। हमने 2500 किलोमीटर लंबी पानी की पाइप लाइन डलवाई है। पहले 230 कॉलोनियों में सीवर लाइन थी, मैंने 750 कॉलोनियों में 2100 किलोमीटर सीवर लाइन डलवा दी है। दूसरी पार्टियों ने जो काम 75 साल में नहीं किया, हमने सात साल में कर दिखाया।

बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की स्थिति

दिल्ली के विजवासन विधानसभा क्षेत्र में 2016 से अब तक आम आदमी पार्टी सरकार ने 141.28 करोड़ की लागत से 46 प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। इस प्रोजेक्ट में तहत 84.5 किलोमीटर की 995 सड़कों का निर्माण किया है। इसमें 61.53 किलोमीटर नाले का भी निर्माण शामिल है।

प्रोजेक्ट का विवरण

2016-17 में 18.35 करोड़ की लागत के साथ पांच प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया। इसके तहत 12.31 किलोमीटर की 123 सड़कों का निर्माण हुआ। साथ ही इसमें 14.87 किलोमीटर नाले का निर्माण भी शामिल है। 2018-19 में 32.94 करोड़ की लागत के साथ 17 प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया। इसके तहत 11.26 किलोमीटर के 330 सड़कों का निर्माण हुआ। इसमें 14.75 किलोमीटर नाले का निर्माण भी शामिल है। 2019-20 में 69.26 करोड़ की लागत के साथ 29 प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया। इसके तहत 47.19 किलोमीटर की 431 सड़कों का निर्माण हुआ। इसमें 29.46 किलोमीटर नाले का निर्माण भी शामिल है। 2022-23 में 20.73 करोड़ की लागत के साथ पांच प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया। इसके तहत 13.74 किलोमीटर के 111 सड़कों का निर्माण हुआ। इसमें 2.45 किलोमीटर नाले का निर्माण भी शामिल है।

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संजय सिंह का केंद्र पर निशाना

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये बिल महिलाओं के बेवकूफ बनाने वाला बिल है और महिलाओं को धोखा देने वाला बिल है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की महिलाओं को बहुत बड़ा धोखा दिया है। संजय सिंह ने कहा कि ये बिल 15, 20, 25 साल में कब लागू होगा, कोई लिमिट नहीं है। 2026 तक जनगणना नहीं हो सकता — 2002 के संशोधन में साफ़ तौर पर लिखा हुआ है। उसके बाद 6 – 8 साल डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद बिल आएगा। इतने समय में कौन कहां होगा, बिल धोखा है। क्या पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? उमा भारती ने हमेशा सवाल उठाया था, आज क्यों बीजेपी में पिछड़े वर्ग के नेता चुप हैं? जब मोदी जी की विदाई हो चुकी होगी, तब इस बिल को I.N.D.I.A गठबंधन लागू करेगा।

जानें क्या होगा फायदा?

अगर महिला आरक्षण बिल लागू होने पर लोकसभा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। हालांकि ये राज्यसभा और विधान परिषद के लिए लागू नहीं होगा। इसे कुछ इस तरह समझिए कि लोकसभा में फिलहाल 82 महिला सांसद हैं। अगर ये बिल कानून में तब्दील होकर लागू हो जाता है तो लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होंगी, उसकी 33% सीटें रिजर्व रहेंगी। उदाहरण के लिए- दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। उसकी 23 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी।

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देश के डिलिमिटेशन में 1-2 साल लगेंगे – आतिशी

आतिशी ने कहा कि 2024 के चुनावों से पहले महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि ये बिल कहता है कि ये जब पास होगा, तो पहले जनगणना होगी, जनगणना आधार पर डिलिमिटेशन होगी, फिर डिलिमिटेशन के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। आतिशी ने कहा जनगणना होने में कम से कम एक साल का समय लगता है, उसके बाद डिलिमिटेशन प्रक्रिया शुरू होगी। एमसीडी जैसी छोटी डिलिमिटेशन करने में 6 महीने लगे चुनाव आयोग को। पूरे देश के डिलिमिटेशन में 1-2 साल लगेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार 2026 से पहले डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि जिस महिला आरक्षण बिल का इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसका जल्द से जल्द भी कार्यान्वयन 2027-2028 तक होगा। ये 2024 में नहीं होने वाला।

आतिशी का बीजेपी पर निशाना

आतिशी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने क्यों कहा कि जनगणना करेंगे, फिर डिलिमिटेशन करेंगे, फिर आरक्षण देंगे? ये चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। अगर नीयत होती तो 2024 चुनाव में ही लोकसभा में 1/3 सीटें महिलाओं को दे देते। उन्होंने कहा कि बीजेपी बृजभूषण की पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, इन्हें महिलाओं के वेल बिंग में कोई इंटरस्ट नहीं है। हमारी प्रधानमंत्री मोदी से मांग है, कि डिलिमिटेशन और जनगणना का इंतज़ार ना करके महिलाओं का आरक्षण 2024 के चुनाव से ही किया जाए।

सीएम केजरीवाल करेंगे गारंटी कार्ड का ऐलान

आम आदमी पार्टी जनता को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। दोनों राज्यों में सीएम केजरीवाल गारंटी कार्ड का ऐलान करेंगे।

जगदलपुर में करेंगे रैली

मुख्यमंत्री केजरीवाल 16 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। वहीं, सीएम केजरीवाल 18 सितंबर को मध्यप्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रैली करेंगे औऱ मध्य प्रदेश के रीवा में केजरीवाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मिली जाानकारी के मुताबिक, सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे।

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‘प्रदूषण करने पर कराई जा सकती है बारिश’

इसके लिए एक्सपर्ट समिट का आयोजन किया गया। ढाई घंटे चली इस बैठक में दिल्ली में व्हीक्लर कैसे कम किया जाए? पराली का प्रदूषण कैसे कम किया जाए? दिल्ली के अंदर और बाहर के प्रदूषण स्त्रोत कैसे कम किया जाए? इन तमाम बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में 8 साल पहले 33 दिन गंभीर प्रदूषण होता था। जो अब सिर्फ़ 6 दिन रह गया है। उद्योगपतियों के साथ मीटिंग में दिल्ली में कृत्रिम वर्षा करवाने का प्रस्ताव रखा था। आईआईटी कानपुर को इसकी विस्तृत प्रस्तुति तैयार कर पेश करने के लिए कहा है।

दिल्ली में बने 13 अलग-अलग हॉटस्पॉट

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक्सपर्ट समिट का निष्कर्ष बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट्स पर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय पर अलग से काम करने की ज़रूरत है। 13 अलग-अलग हॉटस्पॉट बने हैं। बायोमास और पराली एक महत्वपूर्ण कारक है। इसकी रोक के लिए पड़ोसी राज्यों से समन्वय चल रहा है। सुरक्षा गार्ड से अलग से सरकार मिलेगी, जिससे रात को आग जलने से प्रदूषण कम हो।

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CM केजरीवाल का पंजाब दौरा काफी महत्वपूर्ण

बता दें कि सीएम केजरीवाल अपने पंजाब दौरे पर विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों और गांरटियों का पूरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल शिक्षा की गारंटी के अंतर्गत अमृतसर में पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करेंगे और पंजाब के उद्योगपतियों के साथ टाउनहॉल मीटिंग कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।

इसके साथ ही सीएम मान द्वारा इंडस्ट्री को लेकर पॉलिसी संबंधित बड़ी घोषणा भी किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा अमृतसर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 15 सितंबर को लुधियाना और मोहाली में टाउनहॉल मीटिंग के उपरांत वापस दिल्ली लौट जाएंगे।