धामी सरकार में मंत्रियों को सचिवों की ACR लिखने का अधिकार देने की मांग फिर से उठी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कैबिनेट बैठक के दौरान ये मसला उठाया है। जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार की बात कही है।
धामी सरकार के मंत्रियों ने सचिवों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि, ACR लिखने की मांग फिर से उठाई है। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान सबसे पहले वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री महाराज ने ये मुद्दा उठाया। महाराज ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि मंत्रियों को सचिव की ACR लिखने का अधिकार होना चाहिए। महाराज ने कहा कि वो इस मसले को पहले ही कैबिनेट के संज्ञान में ला चुके हैं। लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।
महाराज के मसला उठाने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल सहित सभी मंत्रियों ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल सहयोगियों को आश्वस्त किया कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कैबिनेट की अगली बैठक में एसीआर से संबंधित प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज लगातार अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागीय सचिवों की एसीआर लिखने के अधिकार का मुद्दा उठाते रहे हैं। अब बाकी मंत्री भी महाराज के सुर में सुर मिला रहे हैं। जानकारों का मानना है कि नौकरशाही की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए मंत्री सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार चाहते हैं। इसीलिए अब महाराज के साथ बाकी मंत्री भी इसके समर्थन में नजर आ रहे हैं।
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