Uttarakhand: भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त सरकार, टास्क फोर्स का किया गया निर्माण

Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) अवैध अतिक्रमण के खिलाफ काफी सख्त हो चुकी है। प्रदेश भर में से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है। जो जिलास्तरीय स्तर पर सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने का काम करेगी

अतिक्रमण के खिलाफ सख्त सरकार

उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) प्रदेश में हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ काफी सख्त होती नजर आ रही है। एक तरफ सरकार को योजनाओं को रूप देने के लिए जमीन तलाशनी पड़ रही है। वहीं दूसरा तरफ भूमि माफिया (land mafia) अवैध अतिक्रमण कर बैठे हुए है। इन्हीं अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार ने अभियान चलाने का फैसला लिया है। अभियान के तहत सभी जिलों में टास्क फोर्स (Task Force) बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलास्तरीय टास्क फोर्स बनाया गया

जिलास्तरीय टास्क फोर्स (District Level Task Force) को एक महीने के अंदर सरकारी जमीनों को पता लगाकर उसपर से अतिक्रमण हटाना होगा। सरकार और प्रशासन को अतिक्रमण से संबंधित काफी शिकायतें मिल रही हैं। वन भूमि के साथ ही अलग-अलग श्रेणी की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिली है। जानकारी के मुताबिक 22 साल से राज्य की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर वहां दुकानें खोले जा रहे हैं। घर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करवाई जा रही हैं।

6 सदस्यीय टास्क फोर्स का हुआ निर्माण

अपर मुख्य सचिव गृह (Additional Chief Secretary Home) राधा रतूड़ी ने जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाने के आदेश दे थे। हर जिले के लिए 6 सदस्यीय टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है। जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Senior Superintendent of Police) या पुलिस अधीक्षक (Police Officer) सदस्य सचिव बनाए गए हैं। प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) , मुख्य नगर अधिकारी, अधिशासी अभियंता (executive engineer) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

सख्त अभियान चलाएगी टास्क फोर्स

अपर मुख्य सचिव गृह (Additional Chief Secretary Home) राधा रतूड़ी के आदेश के मुताबिक कई जगहों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। जिसके चलते आगे चलकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए टास्क फोर्स अपने जिलों में सघन अभियान चलाएगी। और सरकारी भूमि से अतिक्रमण की पहचान कर उसे हटाने का काम करेगी। फिर एक महीने बाद उसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी।

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