Uttarakhand: उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी है। जल विद्युत निगम ने अपनी जमीन से अवैध कब्जे हटाने का नोटिस दिया था। इसी कड़ी में रविवार से ही अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया है।
उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण और भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। जल विद्युत निगम के नोटिस के बाद से ही विकासनगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। जल विद्युत निगम ने अपनी जमीन से कब्जे हटाने का नोटिस दिया था। जिसके बाद शक्ति नहर के किनारे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। जिसके लिए आठ जेसीबी लगाई गई हैं। रविवार को हुई कार्रवाईके बाद सोमवार को भी पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले रविवार को भी 300 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे।
दरअसल जल विद्युत निगम (UJVN) ने अपनी जमीन से कब्जे हटाने के लिए खुद शनिवार को नोटिस दिया था। साथ ही आखिरी नोटिस देकर प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया था। जिसके बाद रविवार को 40-50 साल से बसी बस्तियों से अवैध कब्जे को ध्वस्त करना शुरू किया गया।
विकासनगर के डाकपत्थर से कुल्हाल तक 15 किमी लंबी शक्ति नहर बहती है। जिसके दोनों किनारों पर जल विद्युत निगम की 15 हेक्टेयर जमीन है। जिस पर अवैध अतिक्रमण कर बस्तियां बनाई गई हैं। जिसे खाली करवाने के लिए 2018 में पहली बार नोटिस दी गई थी। 2018 के बाद हाल ही में एक और तीन मार्च को नोटिस दिए गए। जिसके बाद नौ कब्जाधारियों के हाईकोर्ट जाने पर जल निगम ने नोटिस वापस ले लिए थे।
जानकारी के मुताबिक शक्ति नहर के दोनों किनारों पर 600 अवैध निर्माण गिराए जाने हैं। जिसके लिए रविवार से ही अभियान शुरू किया गया है। कार्रवाई के पहले चरण में रविवार को लगभग 300 निर्माण गिरा दिए गए हैं। बाकी करीब 300 शेष निर्माण पर आज कार्रवाई की जा रही है।
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