चार धाम प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, डबल लेन सड़क बनने के साथ अब चीन पर होगी नजर

नई दिल्ली: चार धाम प्रोजेक्ट के ऑल वेदर परियोजना के तहत डबल लेन सड़क बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने अपने सितंबर 2020 के आदेश को संशोधित करते हुए इस प्रोजक्ट को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए आदेश मांगी थी जिसके बाद कोर्ट ने सड़क की चौड़ीकरण पर मुहर लगा दी।

बता दें सेनाओं को इस सड़क के बनने के बाद चीन की सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी। इसलिए कोर्ट ने इस सड़क के सैन्य महत्व को देखने हुए मंजूरी दे दी।

जानकारी हो कि इस प्रोजेक्ट के तहत ऋषिकेश से गंगोत्री, ऋषिकेश से पिथौरागढ़ और ऋषिकेश से माना तक के लिए डबल लेन सड़क की सुविधा होगी जिसके इस्तेमाल से सैनिक सीधा चीन पर नजर रख सकेंगे। इस सड़क के जरिए भारी सैन्य वाहनों के आने-जाने में भी सहूलियत मिलेगी।

कोर्ट ने इस परियोजना के तहत एक कमिटी भी बनाई है। ये कमिटी परियोजना में पर्यावरण के हित पर नजर रखेगी। इस कमिटी की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस के सीकरी करेंगे।

पूरा मामला

रक्षा मंत्रालय का कहना था कि इस सड़क के निर्माण से भारत की फौज को सीमा तक टैंक और हथियारों के साथ पहुंचने में काफी आसानी होगी और पर्वतीय क्षेत्रों में सेना की कनेक्टविटी बढ़ेगी।

लेकिन एक एनजीओं ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी जिसके बाद कोर्ट ने रक्षा जरुरतों को ध्यान में रखते हुए सड़क के चौड़ीकरण की स्वीकृति दे दी।

हालांकि कोर्ट ने एनजीओ की चिंता को समझते हुए एक कमिटी बनाई जो इस प्रोजक्ट के दौरान पर्यावरण मानकों का ध्यान रखेगा।