UP News: योगी सरकार का बड़ा फैसला, अवैध मदरसों की मान्यता की खत्म

UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में करीब 16 हजार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया है। बता दें कि अब वही मदरसे चल पाएंगे जो तय मानकों को पूरा करेंगे। यानि मदरसे अब यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर आइसीएसई से मान्यता लेकर प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर ही संचालित हो सकेंगे।

UP News: मानकों को पूरा न करने वाले मदरसें होंगे बंद

जो भी मदरसे मानक पूरा नहीं करते हैं, उन्हें किसी भी बोर्ड से मान्यता नहीं मिलेगी। इन मदरसों का संचालन बंद हो जाएगा। साथ ही इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला सरकारी बेसिक या माध्यमिक विद्यालयों में कराया जाएगा।

सरकार ने गठित की पांच सदस्यीय समिति

बता दें कि इसके लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है। यह समिति मदरसों का चिन्हीकरण कर वहां पढ़ रहे बच्चों का एडमिशन करवाएगी। जरूरत पड़ने पर बच्चों को निजी विद्यालयों में भी प्रवेश दिलाने के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इसके बाद भी अगर छात्र-छात्राएं दाखिला पाने से वंचित रह जाते हैं तो स्थानीय स्तर पर सीटों की संख्या बढ़ाने व नए विद्यालयों की स्थापना के संबंध में भी समिति कार्य करेगी।

कोर्ट ने 22 मार्च को कर दिया था मदरसों को निरस्त

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई की लखनऊ खंडपीठ कोर्ट ने 22 मार्च को ही उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम-2004 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने कहा था कि मदरसा अजीजिया इजाजुतूल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी की तरफ से फैसले को चुनौती दी जाएगी। और उसके बाद जो भी फैसला आता है उसी के अनुरूप अगला कदम उठाया जाएगा।

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