राजस्थान(Rajasthan Elections 2023) में कल विधानसभा चुनाव होने वाले है। चुनाव के लिए सभी तैयारियों को पूरा किया जा चुका है। लेकिन चुनाव से पहले इस समय चूरु से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों की आपस में हुई झड़प की जानकारी सामने आ रही है।
बताया जा रहा है कि चूरु में वोटरों में पैसा और शराब बांटने के आरोप पर भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों में भिड़ंत हो गई है। यह मामला चूरू के तारानगर विधानसभा सीट का है। इस सीट पर पूरा प्रदेश नजरें गढ़ाए हुए है। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए यह बात फैलती हुई नजर आई कि इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में शराब और पैसे बंट रहे हैं। इसे सुनते ही बड़ी संख्या के अंदर लोगों की भीड़ पैसे इक्टठा करने मौजूदा स्थान पर पहुंची। मामले पर काबू पाने के लिए आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया भी मौके पर पहुंचे. फिर पुलिस भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची।
आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया ने इस अफवाह को शेयर करते हुए लिखा कि “इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में दारू तथा पैसे है सभी वहां पहुंचे” पोस्ट डालने के बाद माहौल गर्मा गया. बड़ी संख्या में तारानगर के इंडस्ट्रियल एरिया में कांग्रेस व भाजपा के लोग एकत्रित हो गए जो एक दूसरे के सामने हों गए. साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया व भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ भी मौके पर पहुंचे।
अब इस मामले में प्रतिक्रिया स्वरुप भाजपा पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक राजेंद्र राठौड़ ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता के खिलाफ आरोप लगाया है। भाजपा नेता ने पोस्ट करते हुए कहा कि ” चुनाव प्रभारी सुशील सरावगी के अपहरण की कोशिश, मेरे चुनाव प्रभारी सुशील सरावगी को कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक गुंडा तत्वों ने आज तारानगर स्थित रीको इंडस्ट्रियल एरिया में जबरदस्ती गाड़ी में डाल कर उनका अपहरण करने की कोशिश की है।
उनके साथ मारपीट भी की है और योजनाबद्ध तरीक़े से चुनाव में खलल पैदा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. कल देर रात्रि में भी हमारे भाइयों के साथ गुंडई तत्वों ने दुर्व्यवहार करते हुए गाडियों पर हमला किया था. लोकतंत्र के महापर्व में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जनता का अपना मत होता है, वोट के लिए जबरन दबाव कतई स्वीकार्य नहीं है. पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन कर देखने की बजाय विधिक कार्यवाही करें।
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