हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की हड़ताल जारी, पंचायत स्तर पर काम प्रभावित
हिमाचल प्रदेश में विभाग में विलय की मांग को लेकर जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल को दो हफ्ते से अधिक समय बीत गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के बार-बार आह्वान के बावजूद, यह कर्मचारी वापस कम पर लौटने को तैयार नहीं हैं। कर्मचारियों की स्पष्ट मांग है कि सरकार उन्हें विभाग में स्थानांतरित करे, तभी वे वापस कम पर लौटेंगे। इन कर्मचारियों की हड़ताल से पंचायत स्तर पर काम खराब हो रहा है। इस बीच, सरकार ने काम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए अतिरिक्त प्रबंध भी बनाए हैं।
प्रदेश भर के पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक प्रबंध बनाए गए हैं, पंचायती राज विभाग के प्रवक्ता ने बताया। विभाग कुछ कर्मचारियों के अनाधिकृत अनुपस्थित रहने से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। पंचायत स्तर पर मनरेगा सहित अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं और लोगों के प्रमाणपत्रों से संबंधित दैनिक कार्य किए जाते हैं।
अस्थाई तौर पर इन्हें सौंपा गया काम
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, ग्राम रोजगार सेवकों, सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों को अस्थाई रूप से पंचायत सचिवों का कार्यभार सौंपा गया है। उन्हें काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं। इस वैकल्पिक व्यवस्था ने प्रमाण-पत्रों के साथ पंचायत के अन्य सामान्य कार्यों को फिर से शुरू करने में सहायता की है। मनरेगा में श्रमिकों की दिहाड़ी सहित किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना मुश्किल हो रहा है, उन्होंने कहा, तकनीकी कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति से।
सरकार को आ रही राहत कार्य में परेशानी
हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई बारिश और आपदा ने निजी और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचाया है, इसलिए राज्य सरकार ने एक विशेष धनराशि का ऐलान किया है। इसके तहत कृषि और बागवानी भूमि का संरक्षण, प्रभावित परिवारों के घरों और गौशालाओं का पुनर्निर्माण और अन्य राहत और पुनर्वास कार्य किए जाएंगे। लेकिन तकनीकी कर्मियों की कमी इस काम को प्रभावित कर रही है।
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