Himachal News: परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निजी बस ऑपरेटर अब बसों के साथ मनमाने दामों पर रूट परमिट नहीं बेच पाएंगे।
Himachal News: हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण अनुकूल बनाने की राज्य सरकार की नीति के चलते हिमाचल में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलते हैं। पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। यह निर्णय शिमला में राज्य परिवहन विभाग की बैठक में लिया गया।
इसके अतिरिक्त, आप अपनी पुरानी कार को बदलने के लिए जो भी नई कार खरीदते हैं, उसे विशेष रूप से इलेक्ट्रिक कार के रूप में खरीदा जाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल कारों की खरीद पर रोक लगा दी गई है। राज्य में करीब 6,500 ड्राइवर हैं। परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि निजी बस ऑपरेटर अब बसों के साथ मनमाने दामों पर रूट परमिट नहीं बेच पाएंगे।
परमिट विभाग के पास जमा करवाने होंगे। परिवहन विभाग नीलामी के जरिये दूसरे ऑपरेटरों को उक्त परमिट देगा। इस प्रणाली को शुरू करने के लिए एक कमेटी बनाने बनाने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में, राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों जैसे बड़ी, बरोटीवाला और नालागढ़ में फैक्ट्री श्रमिकों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले फैक्ट्री अनुबंधित यात्री वाहनों को हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण करने और नियमों के तहत रूट परमिट देने का निर्णय लिया है। ऐसा करने से सरकार को जीएसटी और टोकन टैक्स की कमाई होगी। इसका परिणाम सरकार को जीएसटी और टोकन टैक्स की कमाई हाेगी। आज से पंजाब और हरियाणा में अनुबंधित वाहन पंजीकृत होंगे और राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का निर्णय लिया गया। बस बिक्री इकाई को लाइसेंस प्रदान करने की योजना की जांच के लिए एक समिति बनाने का भी निर्णय लिया गया।
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