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Haryana

Haryana News: हरियाणा का यह गांव है सबसे विकसित, उपकरणों के मामले में है शहरों से भी आगे

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Haryana News: हरियाणा का नया क्षेत्र भी देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। विकास तो दूर यह क्षेत्र सरकारी तंत्र की उपेक्षा का शिकार हो गया है, लेकिन आज इसी जिले के एक गांव के बारे में बताने जा रहे हैं। इस गांव में ग्रामीणों को शहर से भी ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

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यह गांव किसी भी सरकारी मॉडल गांव से कई गुना बेहतर है। इसके लिए ग्रामीण एकजुट हुए और सामाजिक कार्यकर्ता एसएस संधू ने गांव की तस्वीर बदल दी। बीवां गांव नूह के मध्य भाग से सिर्फ 6 किमी दूर है। हालांकि इस गांव की आबादी लगभग 1000 है और कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, फिर भी गांव का कोना-कोना देखने लायक है।

इस गांव में शहरों से भी ज्यादा हैं सुविधाएं

इस गांव में ग्राम सचिवालय, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, एसएचजी महिला हॉल और सीएससी केंद्र सहित सभी सुविधाएं हैं। जिले के बीवा गांव में सभी सड़कें डामरीकृत हैं। किसी भी सड़क पर आपको पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स की खूबसूरती को देखते हुए हर किसी को इन्हें जरूर देखना चाहिए।

गांव में एक आलीशान मस्जिद भी बनवाई गई। प्रत्येक बुधवार को गांव में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा, विभिन्न केंद्र और राज्य। गांव के निवासियों को सरकारी संस्थानों के बारे में पूरी जानकारी है। गांव में ही एक आलीशान ग्राम सचिवालय बनाया गया है, जहां गांव के सभी रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। एबीएस फाऊंडेशन के कर्मचारी ग्राम सचिवालय में भी काम करते हैं और ग्रामीणों की मदद करते हैं।

बीवां गांव आदर्श गांव का सर्वोत्तम उदाहरण है

सामान्य तौर पर बीवा गांव सुविधाओं के मामले में शहरों से भी आगे है। इसे देखने के लिए आसपास के गांवों के निवासी भी आते हैं। इस गांव की सूरत बदलने में जितना बड़ा योगदान सरकार का है उतना बड़ा योगदान सामाजिक कार्यकर्ता एसएस संधू का है। उनके विचारों की बदौलत गांव की तकदीर और सूरत दोनों बदल गई। यह न केवल मेवात के लिए बल्कि हरियाणा और पूरे देश के गांवों के लिए एक आदर्श गांव बन सकता है। इस गांव के पास अरावली पर्वत है जो अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से गांव की सुंदरता को बढ़ाता है।

यह भी पढ़ें – दिल्ली: EVM की जांच को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

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