राजधानी में विंटर एक्शन प्लान का ऐलान, ऐसा बनाया गया है इस बार का प्लान

यदि स्थानीय वायु में कोई प्रदूषण है तो उसे खत्म करने के लिए सावधानियां बरती जाएंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान  की घोषणा की। इसके आधार पर 13 हॉटस्पॉट के लिए विभिन्न एक्शन प्लान बनाए गए।

सर्दी के मौसम में राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। क्षेत्र की हवा में जो भी प्रदूषक तत्व मौजूद हैं, उन्हें खत्म करने के उपाय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की। इसके तहत 13 हॉट स्पॉट के लिए विभिन्न एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं।

केजरीवाल ने कहा कि इस बार 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर इस बॉयो डी-कंपोजर का मुफ्त छिड़काव किया जाएगा। इसके अलावा, निर्माण स्थल की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाएगी और धूल संरक्षण मशीनों का उपयोग किया जाएगा। वाहन उत्सर्जन को कम करने के अलावा, बाहर कचरा जलाने पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही, प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू की जाएगी।

दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता में केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदूषण के स्तर में लगभग 30% की कमी आई है। और इस बार दिल्ली प्रदूषण से लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में विकास गतिविधियां बढ़ने से प्रदूषण भी बढ़ा है, लेकिन दिल्ली में इसमें कमी आयी है। सरकारी एजेंसी और केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप, पिछले 8 वर्षों में दिल्ली में प्रदूषण में काफी कमी आई है। 2016 में, अच्छी हवा की अवधि 109 दिन थी, अब यह 163 दिन हो गई है, और गंभीर वायु प्रदूषण के साथ यह 26 दिन होता है, जो घट कर 6 दिन हो गए हैं।

आंकड़ों का हवाला देते हुए, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 2014 में पीएम 2.5 के स्तर में 149 था, लेकिन अब 103 तक पहुंच गया है। इसी तरह, पीएम -10 2014 में 324 पर था और अब 223 पर है। इस संदर्भ में हाल ही के वर्षों में युद्ध प्रदूषण के खिलाफ अभियान विकसित किए गए हैं।

दिल्ली सरकार की 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। इनमें रोहिणी, विवेक विहार, आरके पुरम, नरला, पंजाबी बाग, ओखला, मुंडका, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, द्वारका, अशोक विहार, बवाना और आनंद विहार शामिल हैं। इन हॉटस्पॉट के लिए अलग-अलग एक्शन प्लान बनाए गए हैं।

इस वर्ष, 5,000 एकड़ से अधिक बासमती और गैर-बासमती कृषि भूमि पर बायोडिग्रेडेबल सामग्री का निशुल्क छिड़काव किया जाएगा।

आईआईटी दिल्ली और डीपीसीसी के साथ रियल टाइम सोर्स अपोरशंमेंट स्टडी की जा रही है। इसके लिए रॉउस एवेन्यू रोड पर स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय में एक सुपर साइट बनाई गई है।

निर्माण स्थल की निगरानी के लिए कई टीमें गठित की गईं। धूल नियंत्रण के लिए 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण स्थलों को वेब पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना चाहिए। एंटी-फॉग गन की स्थापना के लिए 5000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण क्षेत्र की आवश्यकता होगी। सड़कों की सफाई के दौरान धूल को फैलने से रोकने के लिए 82 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन लगाई गईं।

वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र की जांच की जाएगी। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए 385 टीमें भी बनाई गई हैं। भारी यातायात वाली 90 सड़कों की पहचान की गई है।

प्रदूषण की कोई सीमा नहीं होती। हरियाणा से हवा दिल्ली जाती है, दिल्ली से हवा यूपी जाती है। केजरीवाल ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर प्रदूषण कम करने की कोशिश की जा रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली का 31 प्रतिशत प्रदूषण आंतरिक स्रोतों से और 69 प्रतिशत बाहरी स्रोतों से आता है।

वर्तमान में पीएनजी में 1,727 औद्योगिक कंपनियां काम कर रही हैं। निगरानी के लिए 66 टीमें बनाई गईं। ये समूह यह सुनिश्चित करते हैं कि ये इकाइयाँ अस्वीकृत और प्रदूषणकारी ईंधन का उपयोग न करें।

24 घंटे निगरानी की अनुमति देने के लिए एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया था। यहां हर दिन सभी अधिकारियों के कार्यों की रिपोर्ट की सराहना की जाती है और अगले दिन के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं।

खुले में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। निगरानी के लिए 611 टीमें बनाई गई हैं। ग्रीन दिल्ली ऐप, ऐप को अब तक 70,470 से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं। इनमें से 63,344 शिकायतों का समाधान किया गया।

Firecracker Ban: इस साल पटाखों के उत्पादन, भंडारण और किसी भी तरह की बिक्री या खरीद पर भी पूर्ण प्रतिबंध है।

हरित क्षेत्र बढ़ाएं: दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए दस लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें से 52 मिलियन पौधों का स्वामित्व दिल्ली सरकार के पास होगा।

इको-ई-वेस्ट पार्क: होलंबी कलां में ई-वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है।

जन जागरूकता अभियान: पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

GRAP का क्रियान्वयन: GRAP को विशेष रूप से दिल्ली में लागू किया जाएगा।