आम आदमी पार्टी की मांग, लाइसेंस के नाम पर लोगों को ठगना बंद करे BJP एमसीडी: दुर्गेश पाठक

नई दिल्ली: ‘आप’ एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक (Durgesh Pathak) ने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी (BJP MCD) इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन के लाइसेंस के नाम पर लोगों से करोड़ों लूट रही है। एमसीडी के अनुसार यदि आप किसी पार्षद को जानते हैं तो 50 लाख देना होगा, यदि किसी बड़े नेता को जानते हैं तो 25-30 लाख देना होगा, तभी चार्जिंग स्टेशन बनवा सकते हैं। जबकी खुद प्रधानमंत्री ने चार्जिंग स्टेशन पर लाइसेंस खत्म कर दिया जिससे जबकी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिले। केजरीवाल बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं, केंद्र ने भी लाइसेंस खत्म किया लेकिन एमसीडी ने इसमें भी लूट का तरीका ढूंढ़ लिया। आम आदमी पार्टी की मांग है कि एमसीडी लाइसेंस के नाम पर लोगों को ठगना बंद करे।

दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से सबसे ज्यादा प्रदूषण

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के वरिष्ठ नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक (Durgesh Pathak) ने गुरुवार को एक डिजिटल प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दुर्गेश पाठक ने कहा कि प्रदूषण कितना खतरनाक हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली वालों से ज्यादा कोई समझ सकता है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। जिसके बाद दिल्ली किसी गैस चैंबर से कम नहीं लगती है। इसलिए शायद प्रदूषण और उसके बुरे प्रभाव को दिल्ली वालों से ज्यादा कोई नहीं समझता है। पूरी दुनिया, चाहे वह किसी भी देश की बात करें, हर कोई आज प्रदूषण से लड़ने में लगा हुआ है। इस दौरान सभी की यही कोशिश होती है कि हम ऐसे वाहनों का इस्तेमाल ना करें, जो प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं।

आज पूरे देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में ही इस्तेमाल हो रहे हैं

दुर्गेश पाठक (Durgesh Pathak) बोले अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने इसको लेकर जो पॉलिसी बनाई है, मुझे लगता है कि वह सबसे बेतरीन और अपग्रेडेड है। यदि इस पॉलिसी को सही तरीके से लागू किया जाए तो इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के मामले में दिल्ली सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक लीडिंग उदाहरण हो सकती है। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में ही इस्तेमाल हो रहे हैं और यह ट्रेंड भी हो रहा है। इसका कारण यह भी है कि जो भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, उसमें दिल्ली बहुत बड़े स्तर पर सब्सिडी दे ही रही है। लाइसेंस की तो जरूरत ही नहीं है ऊपर से सब्सिडी भी मिल रही है। यदि आप चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं तो उसके लिए दिल्ली सरकार आपको पैसे देगी।