Mehrauli: लोगों ने खोए अपने आशियाने, DDA की demolition drive का क्या है कारण?

DDA Mehrauli demolition drive: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने महरौली में कई अवैध आवास निर्माणों के खिलाफ विध्वंस अभियान चलाया है। सैकड़ों पीड़ित निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि अब ये मामला दिल्ली की सड़कों से निकलकर उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है।

अपने घरों को बचाने के लिए निवासी DDA महरौली विध्वंस अभियान को स्थगित करने की मांग के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गए हैं। मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब शहर के प्राधिकरण से जवाब मांगा है। न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क क्षेत्र में एक नई ‘सीमांकन रिपोर्ट’ तैयार होने तक विध्वंस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर शहर सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा है।

हालांकि, न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने बिना विध्वंस में हस्तक्षेप किए, महरौली अल्पसंख्यक निवासी और दुकान मालिक कल्याण की याचिका पर नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने ये निर्देश दिया कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ (डीबी) के सामने रखा जाना चहिए।

क्या है DDA Mehrauli demolition drive?

डीडीए पिछले सप्ताह शुक्रवार से महरौली में विध्वंस अभियान चला रहा है। आज पांचवा दिन था। प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक बयान के अनुसार, महरौली पुरातत्व पार्क क्षेत्र में अभियान के दौरान लगभग 1,200 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को फिर से प्राप्त किया गया था।

एक महीने में दक्षिण दिल्ली में G20 बैठक होने वाली है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, 9 मार्च तक विध्वंस अभियान चलाया जाना तय है। पुरातत्व विभाग में कथित अवैध निर्माणों पर अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है।

डीडीए के अनुसार, पुराने पार्क में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व विभाग और शहरी निकाय के संरक्षण में लगभग 55 स्मारक हैं। आपको बता दें कि 23 दिसंबर, 2022 को हाईकोर्ट ने महरौली पुरातत्व पार्क में प्रस्तावित विध्वंस अभ्यास पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

डीडीए ने तब अदालत को सूचित किया था कि अधिकारियों द्वारा किसी भी मस्जिद या कब्रिस्तान को नहीं गिराया जा रहा है। अभियान में महरौली पुरातत्व पार्क और उसके आसपास के स्थानों से केवल अतिक्रमणकारियों को हटाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार अभ्यास किया जाएगा।

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)