केजरीवाल सरकार की किसानों को बड़ी सौगात, दिल्ली में 10 गुना तक बढ़ाए कृषि भूमि के सर्किल रेट

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दे दी है। किसानों की कृषि भूमि और यमुना बांध से सटी कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों की खेती की जमीन के रेट बढ़ गए हैं, जिससे किसानों को भारी मुनाफा होगा। दिल्ली सरकार की राजस्व मंत्री ने आतिशी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है।

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के किसानों की जमीन के सर्किल रेट में बदलाव करने का फैसला लिया है। 15 सालों से चले आ रहे ₹53 लाख/एकड़ की तुलना में सरकार ने इसे ₹2।5 करोड़-5 करोड़/एकड़ तक बढ़ाने का फैसला किया है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से किसानों को अपनी जमीनों का वाजिब दाम और मुआवज़ा मिल सकेगा।

आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। सरकार के इस फैसले के तहत दिल्ली में 2008 के बाद पहली बार किसानों की कृषि भूमि के सर्किल रेट में बदलाव किया जाएगा और इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। राजस्व मंत्री आतिशी ने बताया कि 2008 से अबतक दिल्ली में कृषि भूमि का सर्किल रेट मात्र 53 लाख रुपए प्रति एकड़ था। इस वजह से किसान जब अपनी जमीन बेचना चाहते हैं तो उन्हें उसका उचित दाम नहीं मिलता है। साथ ही जब दिल्ली सरकार विकास कार्यों जैसे सड़कें- फ्लाईओवर, यूनिवर्सिटी-अस्पताल बनाने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण करती है तो किसानों को अधिसूचित सर्किल रेट 53 लाख रुपए प्रति एकड़ के अनुसार ही मुआवजा मिलता है, जो मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब से कम है।

राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि कृषि भूमि का सर्किल रेट कम होने से किसानों को नुकसान होने के साथ ही दिल्ली सरकार को भी नुकसान होता है। क्योंकि जब किसानों को उनकी जमीन का कम मुआवजा मिलता है तो वे सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में कई बार मामला कोर्ट तक जाता है और लंबे समय तक केस चलता है। इस वजह से बहुत से विकास कार्यों को पूरा करने में देरी हो जाती है। चूंकि अब सर्किल रेट में नए बदलाव किए गए हैं। इसके बाद अब दिल्ली के किसानों को भूमि अधिग्रहण के दौरान सही और जायज मुआवजा मिल सकेगा।

अलग-अलग सर्किल रेट निर्धारित किया जाएगा

राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि वर्तमान में पूरी दिल्ली में कृषि भूमि का सर्किल रेट हर जिले में एक समान 53 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जबकि वास्तविक रूप में दिल्ली के कुछ हिस्सों में जमीन की कीमतें बाकी जगहों की तुलना में काफी ज्यादा है और जमीन की मांग भी काफी ज्यादा है। ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने किसानों के हक में यह फैसला लिया है और कृषि भूमि के सर्किल रेट में बदलाव करने का भी फैसला लिया है। इसके अंतर्गत दिल्ली के अलग-अलग जिलों में कृषि-भूमि का अलग-अलग सर्किल रेट निर्धारित किया जाएगा। 

सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के किसानों की ये बहुत समय से माँग थी कि उनकी खेती की ज़मीन के रेट बढ़ाये जायें। कुछ वर्ष पहले हमने बढ़ाये भी थे पर उस वक़्त कुछ कारणों से वो लागू नहीं हो पाये। आज मुझे दिल्ली के अपने सभी किसान भाइयों को बताते हुए ख़ुशी हो रही है कि आपकी ये माँग पूरी हुई। आपका बेटा आपके हित के लिए हमेशा काम करता रहेगा।

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