नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महत्वाकांक्षी एग्रीगेटर नीति को सार्वजनिक कर दिया है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नीति का मसौदा तैयार किया गया है। यह नीति राइड एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवाओं को नए वाहनों की खरीद के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद अनिवार्य करेगी। केजरीवाल सरकार प्रदूषण रोकथाम मापदंडों की दिशा में नए मानक स्थापित कर रही है। इस तरह की नीति के तहत ईवी वाहनों को अनिवार्य करने वाला यह देश में पहला राज्य है।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में ऐसी दूरदर्शी नीतियों को लागू करने में नागरिकों को शामिल करना जारी रखेगी। उन्होंने सभी से नीति के लिए अपनी प्रतिक्रिया और टिप्पणियां भेजने में सक्रिय रूप से शामिल होने का अनुरोध किया। पर्यावरण मंत्री की सलाहकार रीना गुप्ता ने कहा कि यह नीति दिल्ली सरकार के 2024 तक वायु प्रदूषण को 30 फीसदी तक कम करने के लक्ष्यों में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
उन्होंने कहा कि सीएक्यूएम को अन्य राज्यों को भी एनसीआर क्षेत्र के समान एग्रीगेटर नियमों को अपनाने का निर्देश देना चाहिए। एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवाओं को अगले 3 महीनों में सभी नए दोपहिया वाहनों में से 10 फीसदी और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 5 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवाओं को मार्च 2023 तक सभी नए दोपहिया वाहनों का 50 फीसदी और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 25 फीसदी इलेक्ट्रिक सुनिश्चित करना होगा।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में ऐसी दूरदर्शी नीतियों को लागू करने में अपने नागरिकों को शामिल करना जारी रखेगी। अब जब नीति को टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया गया है, तो मैं सभी से अपनी प्रतिक्रिया और टिप्पणियां भेजने में सक्रिय रूप से शामिल होने का अनुरोध करता हूं।
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