NITI आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया बने 16वें Finance Commission के अध्यक्ष
Finance Commission: भारत सरकार ने रविवार को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया को केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के हस्तांतरण की सिफारिश करने के लिए 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। पनगढ़िया की नियुक्ति का आदेश सरकार द्वारा 29 नवंबर को 16वें एफसी के लिए संदर्भ शर्तों की घोषणा के लगभग एक महीने बाद आया। सिफारिश में निकाय को मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा के अलावा स्थानीय निकायों के लिए राज्यों के संसाधनों को बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए भी कहा गया।
Finance Commission: अक्टूबर 2025 तक जमा करें रिपोर्ट
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “भारत सरकार ने, भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ, संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के तहत सोलहवें वित्त आयोग का गठन किया है।” अधिसूचना के अनुसार, 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल, 2026 से 5 वर्षों को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मौजूद विवरण के अनुसार, पनगढ़िया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उनके फोकस क्षेत्रों में भारत पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, आर्थिक विकास और आर्थिक सुधार शामिल हैं।
Finance Commission: आयोग में अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक पनगढ़िया को कैबिनेट मंत्री के पद पर नीति आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया। इस अवधि के दौरान, उन्होंने भारत के G20 शेरपा के रूप में भी कार्य किया। रविवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि 16वें वित्त आयोग के सदस्यों को अलग से सूचित किया जाएगा। इसने ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया। 6 नवंबर को, 1998 बैच के आईएएस अधिकारी और राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव पांडे को अतिरिक्त सचिव के रैंक और वेतन में 16वें वित्त आयोग के अग्रिम सेल के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त किया गया था।
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