खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली में नए राशन कार्डों के लंबित आवेदनों और मौजूदा राशन कार्डों में लाभार्थियों को जोड़ने की कार्यवाई की समीक्षा की

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने आयुक्त (खाद्य एवं आपूर्ति) और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली में नए राशन कार्ड तैयार करने और मौजूदा राशन कार्डों में लाभार्थियों के नाम जोड़ने से सम्बंधित आवेदनों की लंबित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक के दौरान माननीय मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत दिल्ली में लगभग 72.78 लाख लाभार्थियों की तय सीमा के भीतर राशन कार्ड तैयार करने और राशन लाभार्थियों का नाम जोड़ने के लिए आवेदनों के लंबित वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की।

मंत्री ने बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन के वितरण और दिल्ली में गैर-पीडीएस लाभार्थियों (बिना राशन कार्ड ) को खाद्यान्न वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा बताया कि विभिन्न कारणों से राशन कार्ड रद्द होने के कारण बहुत सारी रिक्तियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें  विभाग अब राशन कार्ड तैयार करने और मौजूदा राशन कार्डों में लाभार्थियों को जोड़ने के लिए लंबित आवेदनों पर कार्यवाई कर रहा है।

खाद्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को अनुमोदित प्राथमिकता मापदंड फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) के अनुसार आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। माननीय मंत्री ने आगे कहा कि राशन कार्ड जारी करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि राशन कार्ड गरीब और वंचित लोगों के लिए है जिनके पास आजीविका के सीमित साधन हैं। बैठक में अधिकारियों ने माननीय मंत्री  को  बताया गया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत दिल्ली में लगभग 72.78 लाख राशन लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया है।  रिपोर्ट- कंचन अरोड़ा