Delhi Mayor Election: तीन नाकाम कोशिशों के बाद, क्या आज दिल्ली को मिलेगा मेयर?

Delhi Mayor Election: बुधवार को दिल्ली को अपना नया मेयर मिल जाएगा। अभी तक शीर्ष पद के लिए चुनाव कराने के नगर निकाय तीन असफल प्रयास कर चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पिछले हफ्ते नगरपालिका सदन बुलाने की मंजूरी दे दी थी। उसके बाद महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए आज चुनाव होगा।
शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और नागरिक निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।

अदालत ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। सत्तारूढ़ आप के पक्ष में शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर का चुनाव करने के लिए मतदान नहीं कर सकते।

दिल्ली नगर निगम (DMC) अधिनियम, 1957 के अनुसार, निकाय चुनावों के बाद सदन के पहले ही सत्र में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाना है। हालांकि गत चार दिसंबर को नगर निकाय चुनाव हुए दो माह से अधिक का समय हो गया है।

उच्च-स्तरीय नगरपालिका चुनावों के एक महीने बाद, सदन पहली बार 6 जनवरी को बुलाया गया था। भाजपा और आप के सदस्यों के बीच तीखे आदान-प्रदान के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था।

24 जनवरी और 6 फरवरी को बुलाई गई दूसरी और तीसरी बैठकें भी कवायद करने में विफल रहीं, और दोनों को महापौर का चुनाव किए बिना स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें कि निकाय चुनावों के बाद से दो महीनों में पार्टियों के बीच बहुत ज्यादा राजनीतिक कलह शुरू हो गया था।

Delhi MCD Election: सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि दिल्ली के मेयर का चुनाव एमसीडी की पहली बैठक में कराया जाएगा और निर्वाचित होने के बाद मेयर उप महापौर चुनाव की अध्यक्षता करेंगे।

4 दिसंबर को हुए चुनावों में आप स्पष्ट विजेता के रूप में उभरी थी, 134 वार्डों पर जीत हासिल की थी और निकाय निकाय में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। भाजपा ने 104 वार्ड जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि कांग्रेस ने 250 सदस्यीय नगरपालिका सदन में नौ सीटें जीतीं।