Delhi: LG और केजरीवाल सरकार में रार, एल्डरमैन की नियुक्ति के खिलाफ SC में गुहार
Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) और केजरीवाल सरकार में एक बार फिर खींचतान शुरू हो गई है। एक बार फिर एमसीडी में एल्डरमैन कि नियुक्ति को लेकर घमासान शुरू हुआ है। दरअसल दिल्ली सरकार ने एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल सरकार ने एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 मार्च को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि दिल्ली में पहली बार LG ने MCD में एल्डरमैन अपनी मर्जी से नियुक्त किए हैं. इससे पहले अब तक दिल्ली सरकार ही एल्डरमैन का चयन करती आई है।
आम आदमी पार्टी ने संविधान के आर्टिकल 243R का हवाला देते हुए कहा है कि एल्डरमैन वो लोग होंगे जिन्हें निगम प्रशासन का ख़ास अनुभव हो और वो विशेषज्ञ हों। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संविधान के आर्टिकल 243R को धता बताकर 10 के 10 एल्डरमैन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को बना दिया जो पूरी तरह से गैर कानूनी है।
आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जवाबी हमाला बोला है और कहा है कि एल्डरमैन के सदन की सदस्यता की शपथ लेने के एक महीने के बाद अचानक से दिल्ली सरकार को नियमों के उल्लंघन की याद क्यों आ गई। बीजपी ने कहा है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के पीछे आम आदमी पार्टी की राजनीतिक हताशा साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी निगमों के एकीकरण और दिल्ली नगर निगम के एक्ट में हुए बदलावों को पचा नहीं पा रही है। दिल्ली सरकार ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि नगर निगम एकीकरण के बाद दिल्ली नगर निगम एक्ट में बदलाव हो गए हैं और अब एक्ट में सरकार का मतलब दिल्ली सरकार नहीं बल्कि केन्द्र सरकार है
BJP कह रही है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बहुमत न होने से आम आदमी पार्टी बेचैन हो गई है क्योंकि नगर निगम के 12 जोनों में ज्यादातर में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। एल्डरमैन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट डालने के हकदार हैं जिससे आम आदमी पार्टी का सियासी गणित बिगड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो आसानी से जीत लिया लेकिन 6 सदस्यों में से अपने 4 उम्मीदवार को जिताने में उसे खासी मुश्किल पेश आने वाली है इसलिए आम आदमी पार्टी परेशान है और इसीलिए अब उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।
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