Delhi: जलभराव रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने की तगड़ी तैयारी, 128 पंप हाउस स्थापित

राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बारिश की वजह से जलभराव की समस्या काफी पुरानी है। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जलभराव से निजात दिलाने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली सरकार ने सड़कों पर पानी भरने की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार (9 मई) को संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है। सरकार ने जलभराव की समस्या के समाधान के लिए एक साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं।

इन विभागों को दी गई जिम्मेदारी

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को संबंधित विभागों के सभी अधिकारियों को तलब किया। इस मौके पर दिल्ली सरकार में पीडब्लयूडी मंत्री आतिशी मार्लेना और शहरी विकास मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अफसरों की मीटिंग बुलाई, जिसमें निर्देश दिए कि वे बारिश से पहले जलभराव की समस्या से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करें और माइक्रो लेवल पर जलभराव की समस्या को दूर करें। बता दें कि पीडब्लयूडी, बाढ़ एवं सिचांई नियंत्रण विभाग, जलबोर्ड, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए व दिल्ली छावनी बोर्ड को सड़कों पर पानी भरने की समस्या को दूर करने के लिए कहा गया। सभी विभागों को बारिश से पहले नाले साफ कराने के लिए भी कहा गया है।

आपको बता दें कि 128 पंपहाउस स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 700 से अधिक पंप हैं। 11 पंपहाउस पूरी तरह से ऑटोमेटिक हैं, जो सेंसर के माध्यम से पानी के स्तर के बढ़ते ही स्वयं चालू हो जाते हैं। मानसून के दौरान सेंट्रल कंट्रोल रूम से गंभीर जलभराव इलाकों पर सीसीटीवी से निगरानी होगी। 10 अन्य स्थानों पर सेंट्रल कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। जलभराव की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा।

विभागों के अधिकारियों के साथ हुई मीडिंग की तस्वीरें साझा करते हुए आतिशी मार्लेना ने ट्विटर पर लिखा कि ‘सौरभ भारद्वाज और आले इकबाल जी के साथ – PWD, MCD, I&FC, DJB, DDA व NDMC की मानसून की तैयारियो की समीक्षा की नालों की सफाई व अन्य तैयारियाँ युद्धस्तर पर जारी है। सभी विभाग साथ जलभराव वाले इलाको का संयुक्त निरीक्षण भी करेंगे, ताकि समय से पहले इन समस्याओं पर काबू पाया जा सके।’

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