Delhi Budget: “राम राज्य” की अवधारणा पर दिल्ली सरकार का बजट सोमवार (4 मार्च) को विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी पेश करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से लगातार राम राज्य के सिद्धांतों को अमल में लाने पर जोर देते रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक चुनावी वर्ष के बजट में उसा असर दिखाई देगा.
रविवार (3 मार्च) को आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के सूत्रों ने कहा कि चुनावी वर्ष के बजट में समाज के हर वर्ग को लक्षित करने की संभावना है। लोकसभा चुनाव अप्रैल या मई में होने की उम्मीद है।
यह बजट “आप” सरकार का दसवां होगा। बजट में राम के सिद्धांतों का पालन करते हुए समाज के हर वर्ग को प्रदान किया जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अक्सर कहा कि यह एक ‘राम राज्य’ होगा। गणतंत्र दिवस भाषण में उन्होंने कहा कि “आप” सरकार ने “राम राज्य” के दस सिद्धांतों को अपनाया है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त बिजली और पानी, और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है।
पिछले साल मार्च में कैबिनेट में शामिल होने के बाद, दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी अपना पहला बजट पेश करेंगी। सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 1,000 करोड़ रुपये बजट में दे सकती है। दिल्ली में लगभग 1800 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जो शहर की आबादी का 30 प्रतिशत हैं।
दिल्ली सरकार इन अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क नेटवर्क को बढ़ा सकती है और जल-आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवर नेटवर्क को भी बढ़ा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि शहर में 1,031 अनधिकृत कॉलोनियां सीवर नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जिसमें 4,000 किलोमीटर से अधिक सीवर लाइनें बिछी हुई हैं। उनका कहना था कि दिल्ली में लगभग 1,400 अनधिकृत कॉलोनियों में पानी और सीवर लाइनें, नालियां और 5,000 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क हैं।
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