नई दिल्ली: सौरभ भारद्वाज ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की अगस्त की स्टैंडिंग कमेटी की ये मिनट्स ऑफ मीटिंग हैं। जिसके अंदर कई सारे ठेकेदारों का नाम शामिल किया है कि इनको लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। जिन ठेकेदारों को विज्ञापन लगाने का ठेका दिया है, वह हर महीने लाखों रुपए का घाटा दिखा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इसके जरिए नगर निगम होर्डिंग लगाने वाले ठेकेदारों को जो घाटा हो रहा है, उसके लिए उनकी लाइसेंस फीस माफ करने की तैयारी कर रहा है। वह घाटा एमसीडी को होगा। कई करोड़ का घाटा अब एमसीडी को ट्रांसफर करने की तैयारी है। दिल्ली नगर निगम के पास विज्ञापन के माध्यम से करोड़ों रुपए आना चाहिए, वो पैसा भाजपा की जेब में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को विज्ञापन लगाने के लिए जो पैसा खर्च करना था उसे वह नहीं दे रहे हैं। एमसीडी अब उन ठेकेदारों का वह पैसा माफ कर रही है, यानी कि सीधा-सीधा भ्रष्टाचार है।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के नोट्स में दोबारा ठेकेदारों की लाइसेंस फीस माफ करने की सिफारिश की गई है। इसमें हाईकोर्ट का नाम लिया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है। जबकि हकीकत यह है कि जिस कंपनी को घाटा हो रहा था, वो हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट में कंपनी ने कहा कि हमें घाटा हो रहा है, हमारी लाइसेंस फीस कम कर दी जाए। तब हाईकोर्ट ने एमसीडी को कहा कि आप इनको सुनिए और इस पर फैसला कीजिए।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहीं भी यह नहीं कहा कि आप इनकी फीस माफ कर दें। यह सिर्फ कोर्ट के नाम को घसीटने की चाल है। एमसीडी के पास पैसा आना था वह भारतीय जनता पार्टी की जेब में जा रहा है।
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