आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ट्रांसफर-पोस्टिंग केस के मामले में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। इसी बीच अब सीएम केजरीवाल को वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन का साथ मिला है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर गोपाल शंकरनारायणन का एक आर्टिकल शेयर किया है, जिसमें केंद्र सरकार के अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और दिल्ली सरकार की भूमिका को लेकर कई बाते कही गई हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने इस आर्टिकल को शेयर करते हुए, लोगों से इसे ध्यान से पढ़ने को भी कहा है।
बता दें कि सीएम केजरीवाल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए इस आर्टिकल में दिल्ली विधायिका, इससे जुड़े कानून के साथ-साथ आईएएस और अन्य सेवा अधिकारी की अधीनता के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही पूर्व में आए अध्यादेश और संवैधानिक निर्णय की कमजोर स्थिति के बारे में भी कई अनसुने किस्से जाहिर किए हैं। इसके अतिरिक्त केजरीवाल द्वारा शेयर इस आर्टिकल में केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के मद्देनजर दिल्ली एलजी की भूमिका को देश की लोकतांत्रिक चेतना से जोड़ कर भी दर्शाया है। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा अध्यादेश से जुड़े फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका पर भी कई बाते कही गई हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन के इस आर्टिकल में भारत सरकार और भारत की न्यायिक प्रक्रिया के प्रति असहजता का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने आर्टिकल में कृषि बिल और भूमि अधिग्रहण संशोधन को भी याद किया और कहा कि ये भी शुरू में अध्यादेश ही थे, जिन्हें वापस लेना पड़ा था।
गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन के इस आर्टिकल की आखिरी दो लाइन्स हैं- “It is high time such disregard for the legal process was dealt a firm blow- Bard the Bowman must take aim at Smaug and let fly his arrow.” इसका अर्थ है कि ‘अब समय आ गया है कि कानूनी प्रक्रिया की इस तरह की अवहेलना को कड़ा झटका दिया जाए’ यही वो लाइन्स है, जिसे दिल्ली सीएम केजरीवालन ने केप्शन में लिख कर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस आर्टिकल को शेयर किया है।
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