केंद्र द्वारा लाए गए दिल्ली सेवा बिल को लेकर मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल केंद्र के बिल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला बताते आए हैं। वहीं अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से जुड़े आदेश को पलटे जाने का दावा किया है।
सीएम केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है। सीएम ने एक मीडिया रिपोर्ट भी साझा की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा था कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की कमेटी की सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे।
वहीं अब सीएम केजरीवाल ने दावा ठोका है कि मोदी सरकार ने अदालत के इस आदेश को बदल दिया है और एक चुनाव कमेटी बना दी है। इसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में भारत सरकार के सचिव का भी हस्तक्षेप होगा। कैबिनेट सैक्रेट्ररी और सचिव स्तर के दो अधिकारी मिलकर 5 लोगों का पैनल बनाएंगे। यह पैनल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। इसके बाद इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगेगी।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि मैंने पहले ही कहा था – प्रधान मंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ़ है – जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा, वो संसद में क़ानून लाकर उसे पलट देंगे। यदि PM खुले आम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद ख़तरनाक स्थिति है।
सीएम ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनायी थी जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी जी ने ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी और जिस से वो अपने मन पसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इस से चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी। एक के बाद एक निर्णयों से प्रधान मंत्री जी भारतीय जनतंत्र को कमज़ोर करते जा रहे हैं।
सीएम केजरीवाल ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा कि प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित चुनाव आयुक्तों की चयन कमेटी में दो बीजेपी के सदस्य होंगे और एक कांग्रेस का। ज़ाहिर है कि जो चुनाव आयुक्त चुने जायेंगे, वो बीजेपी के वफ़ादार होंगे।
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