जनता को सुरक्षित करने के लिए केजरीवाल सरकार की बड़ी पहल, दिल्ली को मिलेगी लटकते बिजली के तारों से मुक्ति

नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार, दिल्ली वालों की जान-माल की सुरक्षा के मद्देनजर 11 किलोवॉट के लटकते नंगे विद्युत तारों को केबल में बदलेगी। दिल्ली सचिवालय में संपन्न बैठक के दौरान केजरीवाल कैबिनेट ने “11 केवी के बेयर कंडक्टर को इंसुलेटेड कंडक्टर में बदलने की पालिसी” को मंजूरी दे दी। पालिसी का प्रस्ताव विद्युत विभाग ने कैबिनेट के समक्ष रखा था। दिल्ली के कई इलाकों में 11 किलोवॉट के लटकते विद्युत तारों से हमेशा जान-माल के नुकसान की संभावना बनी रहती है।

दिल्ली को मिलेगी लटकते बिजली के तारों से मुक्ति

पॉलिसी के तहत इन्हें इंसुलेटेड कंडक्टर में बदलने के बाद खतरे की सम्भवना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। दिल्ली में फैले 2264 किलोमीटर बेयर कंडक्टर नेटवर्क को इंसुलेटेड कंडक्टर नेटवर्क में बदला जाएगा। जिसमे डिस्कॉम कम्पनी टीपीडीडीएल 1270 किमी., बीवाईपीएल 29 किमी. और बीआरपीएल कंपनी 965 किलोमीटर बेयर कंडक्टर नेटवर्क को इंसुलेटेड कंडक्टर नेटवर्क में रूपांतरित करेगी। इस कार्य के लिए वित्त विभाग ‘जगमगाती दिल्ली’ प्रोग्राम के तहत पहले ही विद्युत विभाग को 25 करोड़ रुपए जारी कर चुका है।

जनता को सुरक्षित करने के लिए केजरीवाल सरकार की बड़ी पहल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार होने के नाते दिल्ली की जनता को हर स्तर पर सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करने की हमारी जिम्मेदारी है। इसी के मद्देनजर यह पालिसी लाई गई है, ताकि बेयर कंडक्टर को इंसुलेटेड कंडक्टर में बदल कर दिल्ली की जनता को जान-माल के संभावित खतरे से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया जा सके। दिल्ली सरकार, दिल्ली की गलियों में लटकते बिजली के तारों को अंडर ग्राउंड करने पर काम भी कर रही है, ताकि दिल्ली की जनता विद्युत खतरे से पूरी तरह सुरक्षित हो सकें। साथ ही इससे दिल्ली की खुबसूरती में भी चार चांद लग सके।

काम पूरा होने के बाद विद्युत वितरण कंपनी को दी जाएगी धनराशि

CM की अध्यक्षता में मार्च 2020 में ‘जगमगती दिल्ली’ प्रोग्राम को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। जिसमे, बिजली से सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम को 11 केवी नंगे (बेयर) कंडक्टर के पूरे नेटवर्क को इंसुलेटेड कंडक्टर नेटवर्क में बदलने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। डिस्कॉम ने प्रस्ताव बनाकर दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग को सौंपा था, जिसे मंजूरी के लिए विभाग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आयोजित कैबिनेट में रखा।