राजस्थान कैबिनेट ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी, सीएम ने देवस्थानों को लेकर लिए कई फैसले

Rajasthan News : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। यह हमारे पूर्वजों और संतों की धरोहर है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने शनिवार आठ फरवरी को महाकुंभ में स्नान किया। उनके साथ राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद राजस्थान भवन में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई जिसमें राज्य की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

यह परंपरा शुरू की थी

राजस्थान महाकुंभ में कैबिनेट बैठक करने वाला दूसरा राज्य बन गया। कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा व सांसद, विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इससे पहले योगी सरकार ने कुंभ में कैबिनेट बैठक कर यह परंपरा शुरू की थी।

आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक

प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। यह हमारे पूर्वजों और संतों की धरोहर है जिसे पूरी दुनिया सम्मान देती है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यहां आना भारत की शक्ति को दर्शाता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण

सीएम भजनलाल शर्मा ने महाकुंभ की भव्य और अनुशासित व्यवस्थाओं के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना भी की। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं। देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां आ रहे हैं यह भारत की आस्था और आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है।

• प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर राजस्थान मंत्रिपरिषद ने कई अहम निर्णय लिए। इनमें देवस्थान विभाग से जुड़े विषयों को प्राथमिकता दी गई।

• मंदिरों में पूजा-अर्चना और भोग के लिए दी जाने वाली राशि बढ़ाई गई।

• अंशकालिक पुजारियों को अब मानदेय 7500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा।

• मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि स्वीकृत राज्य और राज्य से बाहर स्थित राजस्थान सरकार के अधीन देवस्थान विभाग के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष बजट जारी किया गया।

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