Punjab News : पंजाब के सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए कहा कि, सरकार ने परिवहन विभाग की 30 सेवाओं, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (आर.सी.) और ड्राइविंग लाइसेंस (डी.एल.), को सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराया है. इससे नागरिकों को आर.टी.ओ. दफ्तरों या एजेंटों पर निर्भरता से मुक्ति मिलेगी.
उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक
अमन अरोड़ा ने मगसीपा में वरिष्ठ अधिकारियों और सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हाल ही में शुरू की गई राजस्व और परिवहन विभाग की सेवाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व अनुराग वर्मा, सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी डी.के. तिवारी, प्रशासकीय सचिव परिवहन वरुण रूजम, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.
राजस्व विभाग की छह प्रमुख सेवाएं
राजस्व विभाग की छह सेवाएं, जिनमें डीड रजिस्ट्रेशन, पुश्तैनी हक के आधार पर इंतकाल, रजिस्टर्ड डीड के आधार पर इंतकाल, फर्दबदर (रिकॉर्ड में सुधार), रपट, और फर्द की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति के लिए अनुरोध शामिल हैं, अब सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध हैं. ये सेवाएं नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाती हैं.
‘मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार आपके द्वार’ योजना
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना के तहत नागरिक हैल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा शुल्क को 120 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया गया है, जिससे यह सेवा सभी के लिए और अधिक सुलभ हो गई है.
पारदर्शिता और दक्षता पर जोर
अमन अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि वे इस पहल के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें और अनावश्यक आपत्तियां लगाकर नागरिकों को परेशान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जनसेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी, और नागरिक-उन्मुख बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह पहल हजारों नागरिकों की परेशानी कम करेगी और उनके अनुभव को बेहतर बनाएगी.
जागरूकता और सुविधा शुल्क में कमी
अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों से सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी की उपलब्धता के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे हैल्पलाइन नंबर 1076 का उपयोग कर इन सेवाओं का लाभ उठाएं, जिससे बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त हो जाए. सुविधा शुल्क में कमी से यह सेवा और अधिक किफायती हो गई है.
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