योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 17 OBC जातियां SC में हो सकती हैं शामिल
योगी सरकार (Yogi Government) ने फिर एक बार जातिगत व्यवस्थाओं पर फैसला लेने शुरू किए हैं। आपको बता दें मिली जानकारी के हिसाब से उच्च न्यायालय से 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी सभी अधिसूचनाएं रद होने के बाद योगी सरकार इसी सिलसिले में बड़ा कदम उठाने जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मत्सय विकास मंत्री व निषाद विभाग के मंत्री समेत एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की बैठक हुई और उसके बाद चर्चा हुई और उसके बाद फैसला लिया गया कि सूबे की सरकार जल्द ही मझवार समूह की उपजातियों को परिभाषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी।
खबरों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 17 जातियां जिनमें कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी, मछुवा अतिपिछड़ा वर्ग में दर्ज हैं। इन्हें अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण दिलाए जाने की समाज की मांग बहुत दिनों से हो रही है। कई बार तो ऐसे मुद्दों को राजनीतिक मुनाफे से जोड़कर देखा जाता है।
योगी सरकार ले सकती है नया फैसला
आपको बता दें इस तरह के प्रस्ताव केंद्र सरकार तक को भेजे गए, सपा सरकार के कार्यकाल में दो बार अधिसूचनाएं भी जारी कर दी गईं, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया असंवैधानिक अपनाई गई, इसलिए तकनीकी पेंच फंसा ही रहा। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने अब तक जारी अधिसूचनाओं को रद कर दिया। इसके साथ ही गेंद वर्तमान योगी सरकार के पाले में आ गई। अगर सरकार इस मामले को लेकर कुछ ठोस कदम उठाती है तो ये एक नए फैसलों में से एक होगा।
