जारी एक प्रेस बयान में परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि ई-चालान संबंधी विवादों के त्वरित और अधिकार क्षेत्र के अनुसार निपटारे के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जिला शिकायत निवारण सेल स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा, “यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसका ई-चालान गलत तरीके से जारी किया गया है, तो वह 45 दिनों के भीतर इसे चुनौती दे सकता है। वाहन स्वामी अपने दावे के समर्थन में डैशकैम फुटेज, फोटो, वीडियो क्लिप, गवाहों के बयान अथवा अन्य आवश्यक साक्ष्य जिला शिकायत निवारण सेल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।”

45 दिनों के भीतर सूचना देना आवश्यक

वाहन पंजीकरण संबंधी रिकॉर्ड को अद्यतन रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए चीमा ने कहा कि वाहन स्वामियों द्वारा स्वामित्व अथवा पते में परिवर्तन की जानकारी समय पर दर्ज न कराने पर अब सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार पता बदलने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण को सूचित करना अनिवार्य है। इसी प्रकार, यदि वाहन का स्वामित्व पंजाब के भीतर हस्तांतरित किया जाता है तो 14 दिनों तथा राज्य से बाहर हस्तांतरण होने पर 45 दिनों के भीतर इसकी सूचना देना आवश्यक होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपये तथा प्रत्येक अगले उल्लंघन पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

धारा 184 के अंतर्गत आने वाले अपराध

परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खतरनाक ड्राइविंग को आधिकारिक रूप से गैर-समझौतायोग्य (नॉन-कंपाउंडेबल) अपराध घोषित कर दिया है। इसका अर्थ है कि ऐसे मामलों का निपटारा मौके पर केवल जुर्माना भरकर नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के अंतर्गत आने वाले अपराध, जैसे लालबत्ती पार करना, स्टॉप साइन की अनदेखी करना, यातायात की निर्धारित दिशा के विपरीत वाहन चलाना तथा शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाना, अब सख्त कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

वाहन मालिक को उत्तरदायी

चीमा ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों पर भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में किसी प्रकार की रियायत या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उन्होंने कहा, “यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए अपराध करता है तो उसके माता-पिता, अभिभावक अथवा वाहन मालिक को उत्तरदायी माना जाएगा। ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगाया जाएगा, वाहन का पंजीकरण तत्काल निरस्त किया जा सकता है तथा संबंधित नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

सभी नागरिकों से की अपील

सड़क अनुशासन को मजबूत बनाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इन नई अधिसूचित व्यवस्थाओं का उद्देश्य पूरे राज्य में यातायात कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे सड़क पर चलते समय यातायात नियमों और कानूनी प्रावधानों का पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से पालन करें।

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इन महिलाओं में से कई चलने-फिरने में असमर्थ हैं, तो किसी को ठीक से सुनाई नहीं देता या कोई ठीक से बोल पाने में असमर्थ है। फिर भी, सौ वर्षों का पड़ाव पार कर चुकी ये महिलाएं इस बात को भली-भांति समझती हैं कि उन्हें मिलने वाली यह राशि उनकी अपनी है और वे इसे अपनी इच्छा के अनुसार ख़र्च कर सकती हैं। अपने इस अधिकार का एहसास ही उन्हें गहरा संतोष देता है।

पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मिली जानकारी

कई लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी सबसे पहले अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मिली।वे इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को मनाया, ताकि वे उनके साथ निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र पहुंच कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकें। उनके लिए यह सहायता इसलिए भी अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें वृद्धावस्था या विधवा पेंशन के अतिरिक्त मिल रही है।

बेटियों पर ख़र्च करूंगी पैसे का एक हिस्सा

संगरूर की 109 वर्षीय भरपूर कौर ने अपनी पड़पोते की पत्नी की सहायता से आवेदन प्रक्रिया पूरी की और अब उसी की मदद से बैंक से राशि निकालती हैं। उन्होंने यह पैसा अपने बटुए में संभालकर रखा है।वे कहती हैं, “मैं इस पैसे का एक हिस्सा अपनी बेटियों पर ख़र्च करूंगी, जिनकी उम्र भी अब पचास वर्ष से अधिक है, और बाकी राशि से अपने लिए सुनने की मशीन खरीदूंगी। मुझे सुनने में कठिनाई होती है, लेकिन इसके अलावा मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। आज भी घर का सारा काम स्वयं कर लेती हूं। मुझे घुटनों का दर्द या कोई अन्य बीमारी नहीं है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया।”

महिलाओं को इतना सम्मान देते नहीं देखा

कोटकपूरा की 110 वर्षीय मुख्तियार कौर को भी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। उन्हें सुनने में कठिनाई होती है, लेकिन वे बोलती स्पष्ट रूप से हैं और बताती हैं कि उन्होंने यह राशि घर-गृहस्थी की आवश्यकताओं पर ख़र्च की। वे कहती हैं, “मैंने पहले कभी किसी सरकार को पंजाब की महिलाओं को इतना सम्मान देते नहीं देखा।”

जवाई दे इलाज वास्ते आपनी बेटी नूं दे दित्ता

फरीदकोट की 102 वर्षीय जसमेल कौर ने अपना अधिकांश जीवन परिवार की देखभाल में बिताया है। उन्हें मिली सहायता राशि का उपयोग भी उन्होंने परिवार की भलाई के लिए ही किया। वे कहती हैं, “मैं कुछ पैसा आपनी दवाई-बूटी ते ख़र्च कीता ते कुछ पैसा आपने जवाई दे इलाज वास्ते आपनी बेटी नूं दे दित्ता। (मैंने कुछ पैसे अपनी दवाइयों पर ख़र्च किए और कुछ पैसे अपने दामाद के इलाज के लिए अपनी बेटी को दिए।” मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, “मुझे ख़ुशी है कि भगवंत मान सरकार महिलाओं का इतना ध्यान रख रही है।” वे कहती हैं, “इस उम्र में पैसा आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। हर काम के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब तो सांस लेना भी कठिन लगता है।

मां का जीवन कुछ आसान बना दिया

मोगा की 102 वर्षीय प्रीतम कौर बेहद कमज़ोर हैं और उन्हें सुनने में भी कठिनाई होती है। उम्र के कारण वह बहुत कम बोल पाती हैं, इसलिए उनके पुत्र सिकंदर सिंह बताते हैं कि 3,000 रुपये की इस सहायता ने उनकी मां का जीवन कुछ आसान बना दिया है। परिवार ने इस राशि से उनके लिए एक व्हीलचेयर खरीदी, जिससे अब वे घर के भीतर आसानी से आ-जा सकती हैं। शेष राशि उनकी दवाइयों पर ख़र्च की गई। प्रीतम कौर के लिए यह सहायता उनके दैनिक जीवन को पहले की तुलना में अधिक सहज बनाने का माध्यम बनी है।

102 वर्ष की आयु में भी उनका यह स्नेह

102 वर्षीय अंग्रेज कौर भी इस योजना से बेहद प्रसन्न हैं। उन्हें सुनने में कठिनाई होती है, लेकिन उनका उत्साह देखते ही बनता है। वह पूरे आत्मविश्वास से कहती हैं, “मैं तां आपने कोल रखांगी एह पैसा, जित्थे दिल करेगा ओथे ही ख़र्च करांगी। (यह पैसा मैं अपने पास रखूंगी। जहां मेरा मन करेगा, वहीं इसे ख़र्च करूंगी।)” उन्होंने इस राशि से अपनी दवाइयां खरीदीं, अपने लिए नया सूट लिया और कुछ पैसे अपनी पोती पर भी ख़र्च किए। 102 वर्ष की आयु में भी उनका यह स्नेह और उदारता दूसरों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है।

स्वतंत्रता जीवन के हर पड़ाव पर अनमोल

इन महिलाओं की बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं, शारीरिक सीमाएं और विपरीत परिस्थितियों में भी उनका शांत धैर्य, ‘मांवां धीयां सत्कार योजना’ के महत्त्व को और अधिक बढ़ाता है। इन सौ वर्षों से अधिक आयु की महिलाओं के लिए यह वित्तीय सहायता केवल उनके बैंक ख़ाते में जमा होने वाली राशि नहीं है, बल्कि उनके गरिमापूर्ण जीवन को दिया गया सम्मान, आर्थिक आत्मनिर्भरता का संबल और इस बात का प्रमाण है कि समाज और सरकार की नज़र में आज भी उनका महत्त्व बना हुआ है। अपने शांत और प्रेरणादायक जीवन से ये महिलाएं यह संदेश देती हैं कि सम्मान, गरिमा और अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता जीवन के हर पड़ाव पर अनमोल होती है।

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इस सम्बन्धी ओर जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सरकार द्वारा पहले बच्चे के जन्म पर पात्र महिलाओं को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि दो किस्तों में प्रदान की जाती है, जिसमें पहली किस्त 3,000 रुपये तथा दूसरी किस्त 2,000 रुपये की होती है।

पारदर्शिता और समय पर सहायता सुनिश्चित

उन्होंने बताया कि यदि दूसरे बच्चे के रूप में बेटी का जन्म होता है, तो सरकार की ओर से 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता एकमुश्त प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि यह पूरी राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता और समय पर सहायता सुनिश्चित होती है।

लाभार्थी महिलाओं का किया पंजीकरण

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 4,056 गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक इस योजना के अंतर्गत 36,154 लाभार्थी महिलाओं का पंजीकरण किया जा चुका है।

आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से न रहे वंचित

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि माताओं के स्वास्थ्य, पोषण तथा नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का प्रयास है कि कोई भी मां आर्थिक अभाव के कारण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे तथा प्रत्येक बच्चे को जन्म से ही सुरक्षित और स्वस्थ शुरुआत मिल सके।

समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ

उन्होंने अंत में दोहराया कि मान सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा यह सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।

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इस प्रस्तुति के दौरान देश भगत विश्वविद्यालय के चांसलर डॉ. जोरा सिंह और देश भगत विश्वविद्यालय के प्रो-चांसलर डॉ. तजिंदर कौर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा और बोटैनिक हेल्थकेयर के डॉ. गौरव सोनी, समुदाय के कई अन्य गणमान्य लोगों के साथ अतिथियों के रूप में उपस्थित थे।

अंधविश्वासों से ऊपर उठने का दिया संदेश

बाल मुकंद शर्मा ने नाटक, उसके निर्देशक और कलाकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सामाजिक विषय पर आधारित ऐसे नाटक न केवल अंधविश्वासों से ऊपर उठने का संदेश देते हैं, बल्कि जीवन को व्यावहारिक रूप से जीने के लिए भी प्रेरित करते हैं।

अतिथियों ने नाटक की भरपूर प्रशंसा की

अनीता शब्दीश द्वारा निर्देशित और पंजाबी में अनुवादित इस नाटक ने दर्शकों को अपने रोचक कथानक, आकर्षक अभिनय और सार्थक विषय-वस्तु से बांधे रखा। रंगमंच प्रेमियों, कलाकारों और अतिथियों ने नाटक की भरपूर प्रशंसा की। इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. जोरा सिंह ने समाज में जागरूकता फैलाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए रंगमंच का सार्थक उपयोग करने हेतु समूह को बधाई दी।

संदेश देने वाले सार्थक नाटकों का मंचन

प्रबंधकों ने इस शाम को सफल बनाने के लिए मुख्य अतिथियों, गणमान्य व्यक्तियों, मीडिया, समर्थकों और दर्शकों का उनके शानदार स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। सुचेतक रंगमंच ने महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश देने वाले सार्थक नाटकों का मंचन जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराया।

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यह महत्वपूर्ण उपलब्धि, निर्वाचन प्रक्रिया में शुद्धता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के सामूहिक प्रयासों का स्पष्ट प्रमाण है। गुरविंदर सिंह जौहल के नेतृत्व में धरमकोट विधान सभा क्षेत्र (जिला मोगा), घर-घर गणना अभ्यास को पूरा करने वाला राज्य का पहला क्षेत्र बनकर उभरा। इसके बाद सुनील फोगाट, आई.ए.एस., बलाचौर (जिला एस.बी.एस. नगर); तरसेम चंद, पी.सी.एस., दिर्घबा (जिला संगरूर); गगनदीप, पी.सी.एस., निहाल सिंह वाला (जिला मोगा); अमरीक सिंह सिद्धू, पी.सी.एस., बाघा पुराना (जिला मोगा); सतविंदर पाल रणीके, पी.सी.एस., मोगा (जिला मोगा); इसमत विजय सिंह, पी.सी.एस., धूरी (जिला संगरूर) और विपन भंडारी, पी.सी.एस., बंगा (जिला एस.बी.एस. नगर) शामिल हैं।

सामूहिक समर्पण और मिशन-आधारित कार्य

जिला निर्वाचन अधिकारियों, ईआरओ, एईआरओज़, सुपरवाइजरों और बीएलओज़ के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए मित्रा ने कहा कि यह मील का पत्थर उनके सामूहिक समर्पण और मिशन-आधारित कार्य को दर्शाता है।

मतदाता सूची बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

इस अवसर पर बोलते हुए सी.ई.ओ. ने अधिकारियों की उनके अथक प्रयासों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस चरण का सफलतापूर्वक पूरा होना मजबूत और पूर्णतः डिजिटाइज़्ड मतदाता सूची बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल नागरिकों को सशक्त बनाया जा रहा है, बल्कि मतदान की प्रक्रिया में उनका विश्वास भी बढ़ा है।

मसौदा मतदाता सूचियों में किए जा सकें शामिल

सी.ई.ओ. ने सभी जिलों से एस.आई.आर.-2026 के आगामी चरणों में इसी प्रकार समर्पण के साथ कार्य करते रहने की अपील की। उन्होंने पंजाब के मतदाताओं से भी अपील की कि जिन्होंने अभी तक संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारियों को अपने गणना फॉर्म जमा नहीं करवाए हैं, वे 3 अगस्त (अंतिम तिथि) से पहले ऐसा करना सुनिश्चित करें ताकि उनके नाम 13 अगस्त, 2026 को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूचियों में शामिल किए जा सकें।

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इस अवसर पर बोलते हुए स्पीकर संधवां ने बताया कि पंजाब विधान सभा में अब तक 40 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह पंजाब को हरा-भरा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और पौधे लगाने का यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

प्रकृति भी हमें वही प्रेम वापस करेगी

स्पीकर संधवां ने कहा, “यदि हम प्रकृति से प्रेम करेंगे, तो प्रकृति भी हमें वही प्रेम वापस करेगी।” उन्होंने वर्तमान समय में नियमित रूप से पौधे लगाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ‘ग्रीन पंजाब’ बनाने के लिए अब सभी को मिलकर काम करने का समय आ गया है।

स्पीकर ने आगे कहा कि सतत पर्यावरण को बढ़ावा देना समय की प्रमुख आवश्यकता है। आज अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, हम आने वाली पीढ़ियों और सदियों को एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के तहत सुरक्षित रख सकते हैं।

सच्ची दिव्यता करती है प्रकृति में निवास

उन्होंने पंजाब के लोगों से गुरबानी की मुख्य शिक्षाओं और सिख गुरुओं द्वारा दिखाए गए ऐतिहासिक मार्ग से गहरी आध्यात्मिक दिशा लेकर व्यापक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने की पुरजोर अपील की। उन्होंने आगे कहा कि सच्ची दिव्यता प्रकृति में निवास करती है। प्रत्येक मानव, पशु, पौधा और पेड़ सर्वशक्तिमान की जीवंत अभिव्यक्ति है।

तत्काल सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता

राज्य में घटते जा रहे पर्यावरणीय संतुलन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए स्पीकर ने बताया कि पंजाब का वन क्षेत्र घटकर 3 प्रतिशत से भी कम रह गया है, जिसके लिए तत्काल सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाली और वनस्पति की कमी सामाजिक बुराइयों के बढ़ने से जुड़ी हुई है, जो शांति और समृद्धि को नष्ट करती है। प्रकृति की कद्र और संरक्षण पूरे समुदाय के लिए दिव्य कृपा, समृद्धि और आशीर्वाद सुनिश्चित करता है।

पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

संधवां ने बताया कि हमें छठे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी से दिशा लेने की आवश्यकता है, जिन्होंने स्वयं बाग़ लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यदि हम पंजाब को पुनः रंगीन और जीवंत बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले राज्य को हरा-भरा पंजाब बनाना होगा।

प्रकृति से जुड़ी अपनी पारंपरिक मान्यता

उन्होंने समस्त पंजाबियों से अपील की, “जहां भी और जब भी अवसर मिले, आओ सभी एकजुट होकर पेड़ लगाएं।” उन्होंने आगे अपील की कि सभी नागरिक प्रकृति से जुड़ी अपनी पारंपरिक मान्यताओं का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि पंजाबी सतत पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं, जहां प्रकृति फले-फूलेगी और आने वाली पीढ़ियां पेड़ों के तहत क्षेत्र को बढ़ाकर समृद्ध होंगी।

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कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश में 45000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण के कार्य करवाए जा रहे हैं. बैठक के दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य मार्गों एवं लिंक सड़कों से संबंधित चल रहे कार्यों की क्षेत्र एवं मंडल-वार स्थिति का मूल्यांकन किया.

सड़कों का निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश

निर्धारित समय में कार्यों को पूरा करने पर जोर देते हुए कैबिनेट मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानसून सीजन के दौरान विभाग के अधीन आने वाली सड़कों का निरंतर निरीक्षण करके आवागमन निर्विघ्न जारी रखा जाए. मानसून मौसम में जब लुक के कार्य नहीं चल सकते, डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों की रोलिंग करके वर्षा के बाद लुक के कार्यों के लिए तैयार करने की भी सीख दी गई, उन्होंने विभाग के अधिकारियों को प्रगति की दैनिक आधार पर निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि कोई भी कार्य समय-सीमा से न चूके.

अच्छी गुणवत्ता के कार्य करवाने के निर्देश

गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर देते हुए लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को अच्छी गुणवत्ता के कार्य करवाने को सुनिश्चित करने की सरकार की नीति के बारे में अवगत कराया ताकि जनता का पैसा किसी भी रूप में बर्बाद न हो, उन्होंने आगे निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा हर स्तर पर निरंतर जाँच और निरीक्षण किया जाए ताकि जमीनी स्तर पर उच्च मानकों को सख्ती से बनाए रखा जा सके, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे हर चरण पर आवश्यक साइन बोर्ड, लेन मार्किंग और गुणवत्ता नियंत्रण मापदंडों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें.

कार्यों की प्रगति में कोई देरी न हो

कैबिनेट मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि फंडों से संबंधित बकाया मांगों को तुरंत दर्ज करके भुगतान किए जाएं ताकि कार्यों की प्रगति में कोई देरी न हो. लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वे शीघ्र ही कार्यों की प्रगति की पुनः समीक्षा करेंगे. इस बैठक में विशेष सचिव हरगुणजीत कौर, संयुक्त सचिव अमरबीर सिद्धू, इंजीनियर-इन-चीफ गगनदीप सिंह, चीफ इंजीनियर अनिल गुप्ता, अरशदीप सिंह, तथा सुपरिटेंडिंग इंजीनियरों सहित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल थे.

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बागवानी मंत्री को दी विषयों की विस्तृत जानकारी

समीक्षा बैठक के दौरान बागवानी विभाग के अतिरिक्त सचिव लतीफ अहमद तथा निदेशक मनीष कुमार ने विभाग के प्रशासनिक मामलों, बजट, किसान हितैषी सब्सिडी योजनाओं, चल रहे विकास कार्यों की प्रगति तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत जानकारी बागवानी मंत्री को दी।

सरकारी योजनाओं के प्रति हों जागरूक

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न बागवानी योजनाओं का अधिकतम लाभ पात्र किसानों तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे क्षेत्रीय स्तर पर किसानों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करें ताकि वे सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक हों और अधिक से अधिक किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

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पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शिक्षा विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी भागीदारों और स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस परियोजना की शुरुआत की।

बच्चा शहर का हो या गांव का, कौशल सीखेगा

एक्स (ट्विटर) पर बात करते हुए मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा- “आज से, पंजाब भर के हर पीएसईबी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मुख्य विषय है। हर बच्चा, चाहे वह शहर का हो या गांव का, वही कौशल सीखेगा जो विश्व के अग्रणी देश अपने छात्रों को सिखाने के लिए दौड़ रहे हैं। एक बार फिर पंजाब पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक एआई को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह वही पंजाब है जिसकी कल्पना अरविंद केजरीवाल ने की थी और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इसे रोजाना ज़मीनी हकीकत में बदल रहे हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मुख्य विषय

सभा को संबोधित करते हुए, पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “आज पंजाब की शिक्षा प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत हुई है। पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय के रूप में शामिल किया है। हम हरित क्रांति का नेतृत्व करने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहे हैं।”

दुनिया में सृजनकर्ता और नवप्रवर्तक भी बने

उन्होंने आगे कहा, “यह विद्यार्थियों को भविष्य के कौशलों से सुसज्जित करेगा और साथ ही नवाचार, नैतिक एआई, उद्यमिता और जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देगा। हम चाहते हैं कि पंजाब का हर बच्चा न केवल कल की नौकरियों के लिए तैयार हो, बल्कि प्रौद्योगिकी-आधारित दुनिया में सृजनकर्ता और नवप्रवर्तक भी बने।”

AI का सुरक्षित और नैतिक उपयोग सीखें

शिक्षा मंत्री ने कहा, “शिक्षा पाठ्यक्रम सिंगापुर, फिनलैंड, यूएई और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अध्ययन के बाद विकसित किया गया है। इसे यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) के नैतिक एआई ढांचे के साथ जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे विद्यार्थी विश्व स्तरीय मानकों पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार, सुरक्षित और नैतिक उपयोग सीखें।

निरंतर मूल्यांकन और एक समर्पित लर्निंग

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में बैंस ने बताया कि पहले चरण में आठवीं से बारहवीं कक्षा तक किया जाएगा, जिसमें सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कंप्यूटर साइंस विषय के साथ एआई को जोड़ा जाएगा। विद्यार्थियों को लाइव ऑनलाइन कक्षाओं, रिकॉर्डेड व्याख्यानों, परियोजना-आधारित शिक्षण, निरंतर मूल्यांकन और एक समर्पित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में पहली से सातवीं कक्षा तक एआई शिक्षा को शामिल किया जाएगा।

विद्यार्थियों के नवाचारों की प्रदर्शनी

उन्होंने आगे कहा कि यह कार्यक्रम ‘एफए-एआई’ के सहयोग से चलाए गए पीएसईबी के एआई पायलट कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है, जिसे राज्य-स्तरीय एआई हैकाथॉन के साथ अंतिम रूप दिया गया। इस लॉन्च कार्यक्रम के दौरान पायलट परियोजना से विद्यार्थियों के नवाचारों की प्रदर्शनी भी की गई।

निर्माण, नवाचार और कार्यबल की तैयारी

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि तकनीकी रूप से, यह कार्यक्रम ‘नीव एआई’ द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और इसे एआई साक्षरता, शिक्षकों के क्षमता निर्माण, नवाचार और कार्यबल की तैयारी को मजबूत करने के लिए गूगल, इंटेल, कैनवा और ‘एफए-एआई’ के साथ रणनीतिक सहयोग द्वारा सुदृढ़ किया जाएगा।

31.5 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा

बैंस ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पंजाब भर के हर कक्षा, हर शिक्षक और हर विद्यार्थी के लिए एआई शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम से 25,172 स्कूलों और 31.5 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। पहले चरण में 12,424 कंप्यूटर साइंस शिक्षक इसके कार्यान्वयन का नेतृत्व करेंगे, जबकि सभी विषयों के 2 लाख से अधिक शिक्षकों को शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में एआई को शामिल करने के लिए धीरे-धीरे प्रशिक्षित किया जाएगा।

सही दृष्टिकोण से बदला जाएगा भविष्य

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड और स्कूल शिक्षा विभाग की पूरी टीम की सराहना करते हुए बैंस ने कहा कि यह परियोजना ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिन्होंने दिखाया है कि सही दृष्टिकोण से बच्चों के जीवन को कैसे बदला जा सकता है।

पंजाबी विश्व भर की संस्थाओं में करेंगे नेतृत्व

शिक्षा मंत्री ने कहा कि चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने प्राथमिक पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया है, इसलिए पंजाब ने भी नेतृत्व करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, आज हमारा राज्य शिक्षा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है। हम पुराने सॉफ्टवेयर अभ्यासों से हटकर वास्तव में भविष्य के लिए आवश्यक कौशल प्रदान कर रहे हैं। हम पहले ही अपने स्कूलों को कंप्यूटर, स्मार्ट पैनल और आवश्यक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित कर चुके हैं। पंजाब, जो कभी देश के अन्नदाता के रूप में जाना जाता था, अब भविष्य के कौशल के केंद्र के रूप में उभरेगा। अगले पांच से आठ वर्षों में, पंजाबी विश्व भर की संस्थाओं में नेतृत्व करेंगे।

प्रौद्योगिकी-आधारित भविष्य में नेतृत्व

सभा को संबोधित करते हुए, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आप पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा, “पंजाब ने इस परियोजना की शुरुआत के साथ इतिहास रच दिया है और अपने आप को एआई शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मानदंड के रूप में स्थापित किया है। यह पहल विद्यार्थियों को केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए ही नहीं, बल्कि इसके साथ नवाचार करने, एआई से सृजन करने और प्रौद्योगिकी-आधारित भविष्य में नेतृत्व करने के लिए तैयार करने के राज्य के संकल्प को दोहराती है।”

विरोध-प्रदर्शनों पर जताई गहरी चिंता

एआई पर पैनल चर्चा की शुरुआत करते हुए मनीष सिसोदिया ने देश में हाल ही में हुए पेपर लीक और राष्ट्रीय राजधानी में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों और मजबूत शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से परीक्षा की अखंडता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

क्या एआई शिक्षा को आकार देगा

पीएसईबी के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने कहा कि एआई को पंजाब के मौजूदा अनिवार्य कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रम के मुख्य भाग के रूप में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर साइंस विषय के परिणाम अब विद्यार्थियों के बोर्ड प्रमाणपत्रों पर भी दर्ज होंगे। उन्होंने आगे कहा, “सवाल यह नहीं है कि क्या एआई शिक्षा को आकार देगा, बल्कि यह है कि हम इसे जिम्मेदारी और दूरदर्शिता के साथ कैसे आकार देते हैं।

परीक्षा में पक्षपात न होना सुनिश्चित

इस पैनल में नीव एआई से अर्जुन बेदी, इंटेल से श्वेता खुराना, गूगल से हेमंत भल्ला, अमेज़न वेब सर्विसेज से प्रदीप झुंझुनवाला, कैनवा से सागरी चटर्जी और एफएएआई से आयुषी आनंद शामिल थीं, जिन्होंने एआई शिक्षा को मजबूत करने और परीक्षा में पक्षपात न होना सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाए। इस अवसर पर निदेशक स्कूल शिक्षा (सीनियर सेक्ण्डरी) एस. एस. बॉल, निदेशक एस.सी.ई.आर.टी. मैडम किरण शर्मा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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उन्होंने आज मोगा के गांव झंडेआणा, बाघापुराणा के गांव सुखानंद, साहोके तथा धर्मकोट हलके के गांव नूरपुर हकीमां में सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से मोगा जिले के लगभग 94 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनका 20085 एकड़ अतिरिक्त रकबा नहरी पानी की सिंचाई के अधीन आ जाएगा।

केवल 17-18 प्रतिशत था नहरी पानी का उपयोग

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाने का सपना देखा था, ताकि भू-जल को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के प्रयासों के कारण जहां पहले नहरी पानी का उपयोग केवल 17-18 प्रतिशत था, वह अब 86 प्रतिशत हो गया है, जिससे पंजाब के एकमात्र प्राकृतिक स्रोत भू-जल को बचाया जा सकेगा।

79 गांवों को सीधे रूप से प्राप्त होगा लाभ

धर्मकोट विधानसभा हलके की सूओं तथा रजबाहों की कंक्रीट लाइनिंग, वाटर कोर्स और पाइपलाइन की 79.56 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत हुई। इस परियोजना के तहत कंक्रीट, पाइपलाइन तथा वाटर कोर्स की लाइनिंग की कुल लंबाई 175.24 किलोमीटर बनती है। इन परियोजनाओं से धर्मकोट के 79 गांवों को सीधे रूप से लाभ प्राप्त होगा। इस परियोजना से पहले 24270 एकड़ सिंचाई वाला रकबा बढ़कर 41894 हो जाएगा, अर्थात इस परियोजना से 18174 एकड़ रकबा सिंचाई के अधीन हो जाएगा।

पाइपलाइन परियोजनाओं की जानकारी

इस परियोजना के तहत लाइनिंग, वाटर कोर्स और पाइपलाइन की परियोजनाओं की अलग-अलग जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कोकरी डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम की कंक्रीट लाइनिंग परियोजना, जोकि 52.51 करोड़ की लागत वाली है, से 26458 एकड़ रकबा अब सिंचित हो जाएगा, जो कि पहले 16450 एकड़ था, 10008 एकड़ रकबा इससे सिंचित होगा। इस लाइनिंग की लंबाई 66.32 किलोमीटर है। इससे निकटवर्ती 20 गांवों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इन गांवों में तलवंडी मल्लियां, दया कलां, कोकरी बुट्टरां, भिंडर कलां, किशनपुरा, कपूरा, चक बीजासर, पुराणेवाला, रौली, खेड़ा सवाद, बुग्गीपुरा, चुगावां, जलालाबाद, फतेहगढ़ कोरोटाणा, महिणा, दाता, ततारीएवाला, तलवंडी भंगेरियां, भिंडर खुर्द, दोसांझ शामिल हैं।

निकटवर्ती 30 गांवों को मिलेगा लाभ

दौलतवाह डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम की कंक्रीट लाइनिंग की 14.66 करोड़ वाली परियोजना से 8974 एकड़ रकबा सिंचाई के अधीन आ गया है। परियोजना से पहले 6462 एकड़ रकबा सिंचाई के अधीन था और इस परियोजना से 15436 एकड़ रकबा सिंचाई के अधीन आ जाएगा। इस लाइनिंग की लंबाई 38.44 किलोमीटर है। इससे निकटवर्ती 30 गांवों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इन गांवों में कैला, नूरपुर, बाजेके, कोट सदार खां, बाजेके, मूसेवाला, जाफरवाला, बहरामके, किशनपुरा, मसीतां, चिराग शाह वाला, सादीवाला, चिरागशाहवाला, धर्म सिंह वाला, फतेहपुर झुग्गियां, कादर वाला, किल्ली गंधरां, मंदर, मुहार, मल्लूवाला, बोघेवाला, मुंडी जमाल, अमरगढ़ बंदियां, शाह अबू बक्कर, बाघले वाला, दानेवाला, मौजेवाला, किल्ली नौबाद शामिल हैं।

परियोजना पर आएगा 12.59 करोड़ का खर्च

वाटर कोर्सों के निर्माण और पाइपलाइन बिछाने के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 3892 एकड़ अतिरिक्त रकबा सिंचाई के अधीन आ गया है। पहले यह रकबा 1357 एकड़ था और परियोजना के बाद यह सिंचाई के अधीन रकबा 5256 एकड़ हो जाएगा। पाइपलाइन की लंबाई 67.74 किलोमीटर है। वाटर कोर्स की लंबाई 2.74 किलोमीटर। इस परियोजना पर 12.59 करोड़ का खर्च आएगा और इससे 29 गांवों को लाभ प्राप्त होगा। इन गांवों में औगर, बद्दूवाल, चुघा कलां, धर्म सिंह वाला, फतेहुल्ला शाह, धर्मकोट, फतेहगढ़ कोरोटाणा, फतेहगढ़ पंजतूर, फतेहुल्ला शाह, फिरोजवाला बाड़ा, इंदरगढ़, जलालाबाद, जनेतपुरा, कड़ाहेवाला, कैला, खेड़ा डरोली, किल्ली गंधरां, लालीहांदी, लोहगढ़, लोहारा, सोढीवाला, वर्हे शामिल हैं।

92.06 किलोमीटर जमीनदोज पाइप लाइन

मोगा हलके में कुल 16 कार्यों को, जिसमें 92.06 किलोमीटर जमीनदोज पाइप लाइन बिछाने और नहरी खालों के निर्माण को 16.91 करोड़ की लागत से करवाया गया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इससे 2696 एकड़ अतिरिक्त रकबा नहरी पानी की सिंचाई के अधीन आ गया है।

अन्य विभागों के अधिकारी थे उपस्थित

इसके अलावा साहोके में कैबिनेट मंत्री द्वारा कुल 7.13 करोड़ रुपये की लागत से खालों की लाइनिंग तथा जमीनदोज पाइप बिछाने की परियोजना लोकार्पित की गई। इससे 1291 एकड़ अतिरिक्त रकबा सिंचाई के अधीन आ गया है। इस अवसर पर विधायक मोगा डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा, विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद, धर्मकोट के विधायक दविंदरजीत सिंह लाडी ढोस, अतिरिक्त उपायुक्त जसपिंदर सिंह तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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