पंजाब में यह गिरावट किसानों की भागीदारी

पंजाब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में 2022 में पराली जलाने की 49,922 घटनाएं दर्ज हुई थीं, जो 2025 में घटकर महज 5,114 रह गईं। और 2026 में अभी तक सिर्फ 474 घटनाएं भी सामने आई है। यानी लगभग 93 प्रतिशत से भी ज्यादा की गिरावट। यह बदलाव ऐसे समय में सामने आया है, जब पराली प्रबंधन देश की सबसे बड़ी पर्यावरणीय और कृषि संबंधी चुनौतियों में शामिल है। पंजाब में यह गिरावट किसानों की भागीदारी, आधुनिक कृषि मशीनों की बढ़ती उपलब्धता और भगवंत मान सरकार की ओर से लागू की गई सब्सिडी योजनाओं के बीच दर्ज हुई है।

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम

सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस पंजाब को वर्षों तक पराली जलाने के मुद्दे पर राजनीतिक आलोचना का सामना करना पड़ा, वहां घटनाएं तेजी से घटी हैं, जबकि बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में इसके उलट रुझान दिखाई दे रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 2021 के दौरान पराली जलाने की 8,160 घटनाएं दर्ज हुई थीं, जो 2022 में बढ़कर 11,737, वर्ष 2023 में 12,500 और 2024 में 16,360 तक पहुंच गईं। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में 17,067 घटनाएं दर्ज हुईं। यानी जहां पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं लगातार कम हुईं, वहीं मध्य प्रदेश में इनकी संख्या बढ़ती चली गई।

अब सवाल यह है कि जब पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में इतनी बड़ी गिरावट संभव है, तो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सभी राज्यों में पराली प्रबंधन की योजनाओं की प्रभावशीलता का समान रूप से मूल्यांकन कर रही है? और क्या राष्ट्रीय स्तर पर पराली के मुद्दे पर होने वाली राजनीतिक बहस में सभी राज्यों के आंकड़ों को बराबर महत्व दिया जा रहा है?

पंजाब में 88, उत्तर प्रदेश में 65 घटनाएं

इस साल के शुरुआती आंकड़े भी इसी अंतर की ओर इशारा करते हैं। वहीं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के CREAMS कार्यक्रम द्वारा 6 अक्टूबर 2026 को जारी बुलेटिन के अनुसार, 15 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच सात राज्यों में पराली जलाने की कुल 287 घटनाएं दर्ज हुईं। इनमें सबसे ज्यादा 118 घटनाएं मध्य प्रदेश में दर्ज की गईं, जबकि पंजाब में 88, उत्तर प्रदेश में 65 घटनाएं सामने आईं।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि के दौरान पंजाब में किसी भी दिन पराली जलाने की घटनाएं दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचीं, जबकि मध्य प्रदेश में पांच दिन ऐसे रहे जब घटनाओं की संख्या दहाई में दर्ज हुई। पंजाब के लिए यह पिछले सात वर्षों की समान शुरुआती अवधि के मुकाबले सबसे कम आंकड़ा बताया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में इसी अवधि के लिए सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज हुईं। हालांकि बादलों के कारण कुछ इलाकों में उपग्रह से आग की पहचान प्रभावित होने की बात भी बुलेटिन में कही गई है।

कृषि मशीनों पर भारी सब्सिडी देने की नीति

पिछले साल के पूरे निगरानी सीजन के आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश में स्थिति और चिंताजनक दिखाई देती है। वर्ष 2025 में छह राज्यों में पराली जलाने की कुल 33,028 घटनाएं दर्ज हुई थीं। इनमें अकेले मध्य प्रदेश में 17,067 घटनाएं हुईं, जो कुल मामलों के 50 प्रतिशत से अधिक थीं। इसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में 7,290 और पंजाब में 5,114 घटनाएं दर्ज हुईं। पंजाब में आए बदलाव के पीछे सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे विकल्पों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि मशीनों पर भारी सब्सिडी देने की नीति अपनाई है। सरकार का जोर इस बात पर रहा है कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए केवल जुर्माने और कानूनी कार्रवाई पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें खेतों में काम आने वाले व्यावहारिक साधन भी उपलब्ध कराए जाएं।

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के अनुसार, 2026 के सीजन में किसानों ने 21,155 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खरीदी हैं। इनमें सबसे अधिक 14,384 सुपर सीडर शामिल हैं। इसके अलावा 1,721 मल्चर, 1,346 हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ, 1,123 जीरो टिल ड्रिल, 927 बेलिंग मशीनें और 874 स्ट्रॉ रेक खरीदी गई हैं। इन मशीनों के जरिए किसानों को पराली जलाए बिना अगली फसल की बुवाई करने और फसल अवशेषों का दूसरे कार्यों में उपयोग करने की सुविधा मिल रही है।

किसानों को भी आधुनिक मशीनों की सुविधा

सरकार व्यक्तिगत किसानों को कृषि मशीनों पर 50 प्रतिशत से ज्यादा सब्सिडी दे रही है, जबकि कस्टम हायरिंग सेंटरों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और पंचायतों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उन छोटे और सीमांत किसानों को भी आधुनिक मशीनों की सुविधा देना है, जो अपने स्तर पर महंगी मशीनें खरीदने में सक्षम नहीं हैं।

धान की कटाई और गेहूं की बुवाई में कम समय

दरअसल, पंजाब के किसानों के सामने पराली जलाने की समस्या सिर्फ पर्यावरण से जुड़ी नहीं रही है। धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच बहुत कम समय मिलता है। खेतों से पराली हटाने में मशीनों, मजदूरी और परिवहन का अतिरिक्त खर्च आता है। छोटे किसानों के लिए यह खर्च उठाना आसान नहीं होता। ऐसे में पराली जलाने की घटनाओं को केवल किसानों की लापरवाही के रूप में देखना समस्या की वास्तविक परिस्थितियों को नजरअंदाज करना होगा।

भगवंत मान सरकार की नीति में इसी आर्थिक और व्यावहारिक चुनौती को ध्यान में रखते हुए मशीनों पर सब्सिडी, सामूहिक मशीन केंद्रों और जागरूकता अभियानों को महत्व दिया गया है। किसानों को पराली जलाने के नुकसान समझाने के साथ यह भी बताया जा रहा है कि फसल अवशेषों का इस्तेमाल मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, अगली फसल की बुवाई और जैव ऊर्जा उत्पादन में किस तरह किया जा सकता है।

395 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की गई

पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पराली प्रबंधन की 600 करोड़ रुपये की कार्ययोजना भी तैयार की है। इसके तहत कृषि मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने, किसानों को तकनीकी सहायता देने और फसल अवशेषों के वैकल्पिक उपयोग को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की ओर से साझा जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2025 में भी CRM मशीनरी के लिए लगभग 395 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की गई थी, जिससे हजारों किसानों और संस्थाओं को लाभ पहुंचा।

पराली को किसानों की अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनाने के प्रयास भी सामने आ रहे हैं। पंजाब में कुछ किसान पराली को इकट्ठा करके बायोगैस और बायो-CNG परियोजनाओं के लिए बेच रहे हैं। संगरूर के एक किसान द्वारा लगभग 12 हजार क्विंटल पराली बेचकर करीब 16 लाख रुपये की आय अर्जित करने का उदाहरण भी सामने आया है। हालांकि ऐसी कमाई बाजार, पराली की मात्रा, परिवहन लागत और खरीदारों की उपलब्धता पर निर्भर करती है, लेकिन इससे फसल अवशेषों के आर्थिक उपयोग की संभावनाएं जरूर दिखाई देती हैं।

पराली जलाने की घटनाओं में 93 प्रतिशत की कमी

पंजाब में इस बदलाव का श्रेय केवल सरकारी मशीनरी को देना भी पर्याप्त नहीं होगा। राज्य के उन हजारों किसानों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपनी खेती के पुराने तौर-तरीकों में बदलाव किया और पराली जलाने के बजाय आधुनिक मशीनों तथा वैकल्पिक प्रबंधन के उपाय अपनाए। किसानों के सहयोग के बिना किसी भी सरकारी योजना का खेतों तक प्रभावी ढंग से पहुंचना संभव नहीं है।

यही कारण है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 93 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट को सरकार की नीतियों और किसानों के साझा प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शुरू किए गए कार्यक्रमों ने किसानों के सामने विकल्प बढ़ाए हैं और राज्य में पराली प्रबंधन को कृषि नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है।

सभी संबंधित राज्यों की जवाबदेही जरूरी है

दूसरी ओर, मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते मामलों ने बीजेपी सरकार की पराली प्रबंधन रणनीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जब पंजाब में मशीनों की मदद से पराली जलाने की घटनाएं तेजी से कम हो सकती हैं, तो मध्य प्रदेश में ऐसी योजनाओं का विस्तार किस स्तर तक हुआ है? किसानों को मशीनें कितनी आसानी से उपलब्ध हो रही हैं? क्या छोटे किसानों तक सब्सिडी और सामूहिक मशीन केंद्रों की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही हैं? इन सवालों का जवाब राज्य और केंद्र सरकार, दोनों को देना चाहिए।

केंद्र सरकार के सामने भी चुनौती है कि वह पराली जलाने की समस्या को केवल कुछ राज्यों तक सीमित राजनीतिक बहस के बजाय राष्ट्रीय कृषि और पर्यावरण नीति के रूप में देखे। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के लिए पराली के अलावा वाहनों, उद्योगों, निर्माण गतिविधियों, धूल और मौसम की परिस्थितियों की भी भूमिका होती है। इसलिए प्रदूषण के वास्तविक कारणों का वैज्ञानिक मूल्यांकन और सभी संबंधित राज्यों की जवाबदेही जरूरी है।

कार्ययोजना और किसानों की सक्रिय भागीदारी

पंजाब में दर्ज गिरावट निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, अब पराली जलाने की समस्या काफी तेजी से लगभग खत्म हो गई है। राज्य में किसानों तक मशीनों की समय पर पहुंच, पराली उठाने और परिवहन की लागत, छोटे किसानों के लिए सहायता तथा फसल अवशेषों की स्थायी खरीद व्यवस्था जैसी चुनौतियों पर लगातार काम किया जा रहा है। इसके बाद पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि पंजाब में पराली प्रबंधन की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव आया है। भगवंत मान सरकार की मशीनरी सब्सिडी, वित्तीय कार्ययोजना और किसानों की सक्रिय भागीदारी के बीच पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है।

पंजाब के आंकड़े देते हैं महत्वपूर्ण संदेश

अब असली सवाल यह है कि केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी शासित मध्य प्रदेश इस अनुभव से क्या सीखेंगे? क्या जिन राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहां किसानों को बेहतर सुविधाएं और आर्थिक सहायता देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, या फिर हर सर्दी प्रदूषण बढ़ने के बाद वही पुरानी राजनीतिक बयानबाजी दोहराई जाएगी? पंजाब के आंकड़े एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि किसानों को समस्या का हिस्सा मानने के बजाय समाधान में भागीदार बनाया जाए तो बदलाव संभव है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वास्तविक प्रगति

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और पंजाब के किसानों ने भी अपने प्रयासों से इस बदलाव में योगदान दिया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि पराली प्रबंधन के प्रभावी उपाय देश के दूसरे राज्यों तक भी पहुंचें, ताकि किसानों की आर्थिक मुश्किलें कम हों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वास्तविक प्रगति हो सके।

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डिपार्टमेंट ऑफ़ हायर एजुकेशन द्वारा आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट (ABET) के सहयोग से शुरू की गई इस पहल के माध्यम से कॉलेज परिसरों में ऐसा सहयोगपूर्ण वातावरण तैयार किया जाएगा, जहां विद्यार्थी भावनात्मक परेशानी के संकेतों को पहचान सकें, उचित सहायता प्राप्त कर सकें और बिना किसी झिझक या सामाजिक कलंक के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा कर सकें।

परिवारों और साथियों के बीच सहयोग

क्लबों के शुभारंभ के दौरान, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्लब के प्रतिभागियों से बातचीत की और युवाओं को सशक्त बनाने में शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान नशे से जुड़े मामलों में सामाजिक झिझक और कलंक को कम करने, युवाओं को सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करने तथा नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए शिक्षण संस्थानों, परिवारों और साथियों के बीच सहयोग के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया।

व्यक्ति को सही रास्ते पर लाना गर्व की बात

मोहाली स्थित प्लाक्षा यूनिवर्सिटी में आयोजित शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि ‘संगत’ जागरूकता, साथियों के सहयोग और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और नशे की समस्या से निपटने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा, “महान योद्धाओं में से एक अर्जुन को भी मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जबकि भगवान श्रीकृष्ण उनके साथ थे। यह हमें याद दिलाता है कि युवाओं को भी सही मार्गदर्शन और मार्गदर्शकों की आवश्यकता होती है। नशा करना गर्व की बात नहीं है, बल्कि गलत संगत में पड़ चुके किसी व्यक्ति को सही रास्ते पर वापस लाने में मदद करना गर्व की बात है। ‘संगत’ की परिकल्पना युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए की गई है, ताकि साथियों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिले, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो और युवा अपने लिए स्वस्थ विकल्प चुन सकें।”

स्थिति निरंतर और निवारक प्रयासों की आवश्यकता

आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट और एमपावर (Mpower) की संस्थापक एवं अध्यक्ष नीरजा बिरला ने युवाओं में भावनात्मक परेशानी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और नशीले पदार्थों के सेवन के बीच संबंधों से निपटने के लिए निरंतर निवारक प्रयासों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, “आज युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियां केवल नशीले पदार्थों के सेवन तक सीमित नहीं हैं।

भावनात्मक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बढ़ती चिंताओं के कारण समय रहते हस्तक्षेप करना पहले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। एमपावर में कोप (COPE) के माध्यम से किए जा रहे कार्यों के दौरान हमने देखा है कि भावनात्मक परेशानी, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अनुपचारित समस्याएं और नशीले पदार्थों का सेवन एक-दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, यह स्थिति निरंतर और निवारक प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाती है।”

समाज में पुनः समावेश के लिए एक टिकाऊ व्यवस्था

पंजाब सरकार के सहयोगात्मक दृष्टिकोण की सराहना करते हुए नीरजा बिरला ने कहा, “मैं पंजाब सरकार की सराहना करती हूं, जिसने एक साझा उद्देश्य के साथ सरकारी विभागों, नागरिक समाज संगठनों, शिक्षकों, स्वास्थ्य पेशेवरों और सामुदायिक नेताओं को एक साथ लाने का प्रयास किया है, इसका उद्देश्य अलग-अलग और बिखरे हुए प्रयासों से आगे बढ़कर नशे की रोकथाम, उपचार, रिहैबिलिटेशन और समाज में पुनः समावेश के लिए एक टिकाऊ व्यवस्था विकसित करना है। इस तरह के सहयोगात्मक मॉडल पंजाब के युवाओं और उनके परिवारों के जीवन में स्थायी और सार्थक बदलाव लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।”

अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए और मानसिक स्वास्थ्य के महत्त्व को दर्शाते हुए अभिनेता अपारशक्ति खुराना ने युवाओं के लिए ऐसा सहयोगपूर्ण वातावरण तैयार करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जहां वे अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात कर सकें। उन्होंने कहा, “हम अक्सर युवाओं से मज़बूत बने रहने के लिए कहते हैं, लेकिन मज़बूती का अर्थ यह भी है कि आप जिस स्थिति से गुज़र रहे हैं, उसके बारे में ईमानदारी से बात कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर मदद मांग सकें। युवाओं पर पड़ने वाला दबाव हमेशा दिखाई नहीं देता, इसलिए मित्रों, परिवारों और शिक्षण संस्थानों के लिए ऐसे स्थान और वातावरण तैयार करना महत्त्वपूर्ण है, जहां युवा बिना किसी आलोचना के अपनी बात खुलकर रख सकें और उन्हें समझे जाने का एहसास हो।”

मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत करने का माहौल

उन्होंने आगे कहा,“चाहे कितनी भी चुनौतियां सामने आएं मेरी दादी कहा करती थीं, ‘अच्छी संगत बहुत जरूरी है।’ ‘संगत’ जैसी पहल युवाओं को एक-दूसरे का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है और मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत करने का माहौल बना सकती है।”

इस कार्यक्रम के तहत, प्रत्येक भाग लेने वाले कॉलेज के 25 विद्यार्थियों को 14 घंटे का यूथ मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड (YMHFA) प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। इस प्रशिक्षण से विद्यार्थी भावनात्मक परेशानी के संकेतों को पहचानने, अपने साथियों को शुरुआती स्तर पर सहायता देने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पेशेवर सहायता प्राप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन देने में सक्षम होंगे।

जुड़ाव के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य

इन क्लबों के माध्यम से कॉलेज परिसरों में मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, भावनात्मक चुनौतियों पर खुलकर बातचीत करने और नशीले पदार्थों के सेवन को हतोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। साथियों के नेतृत्व में होने वाली गतिविधियों और पेशेवर सहायता से जुड़ाव के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य समस्याओं की शुरुआती चरण में पहचान करना और कॉलेज परिसरों में ऐसा वातावरण बनाना है, जहां मदद मांगने को प्रोत्साहित किया जाए, न कि इसे सामाजिक कलंक से जोड़ा जाए।

इस कार्यक्रम को आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट की सहायक इकाई एमपावर द्वारा उसके कोप (काउंसलिंग एंड आउटरीच फॉर पीयर एम्पावरमेंट) ढांचे के तहत लागू किया जा रहा है।

सुनी जाए, समझा जाए और सहयोग दिया जाए

शुभारंभ समारोह में ‘युवा’ (Yuvaa) के सह-संस्थापक और प्रमुख निखिल तनेजा तथा बॉलीवुड अभिनेता अपारशक्ति खुराना ने भी भाग लिया, उन्होंने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और उनके लिए ऐसा वातावरण बनाने के महत्त्व पर चर्चा की, जहां उनकी बात सुनी जाए, उन्हें समझा जाए और सहयोग दिया जाए। पंजाबी हास्य कलाकार मनप्रीत सिंह, जिन्हें ‘द कॉमिक सिंह’ के नाम से जाना जाता है, ने भी समारोह में प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी, भाग लेने वाले कॉलेजों के नोडल प्रोफेसर, ‘संगत’ के विद्यार्थी सदस्य और आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयासों का हिस्सा

मानसिक स्वास्थ्य को नशे की रोकथाम की रणनीति के केंद्र में रखते हुए ‘संगत’ का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने साथियों की सहायता करने, समय रहते हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और कॉलेज परिसरों में अधिक खुला एवं सहयोगपूर्ण वातावरण बनाने के लिए सशक्त करना है। यह पहल ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ के तहत नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें रोकथाम, जागरूकता और सामूहिक ज़िम्मेदारी पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए विद्यार्थियों को शुरुआती असफलताओं से निराश न होने की सलाह दी, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि वास्तविक सपने वही हैं, जो व्यक्ति को लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्होंने बताया कि वह स्वयं भी अपना पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने हार के बाद भी प्रयास जारी रखे. मुख्यमंत्री ने कहा कि असफलताएं रास्ते का अंत नहीं होतीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है.

उन्होंने सिविल सेवाओं में जाने तथा वकील और डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे सही समय का इंतजार करने के बजाय आज से ही मेहनत शुरू करें.

विधानसभा की कार्यप्रणाली से कराया परिचित

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा में विधेयक पेश किए जाते हैं, उन पर बहस होती है और फिर उन्हें कानून के रूप में पारित किया जाता है. राज्य का बजट भी इसी संस्था में मंजूर होता है, उन्होंने कहा कि विधानसभा जनता की संस्था है और नागरिकों को यह समझना चाहिए कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले कैसे लिए जाते हैं तथा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति किस प्रकार जवाबदेह होते हैं.

मुख्यमंत्री ने अपने सांसद कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने विद्यार्थियों को संसद में आमंत्रित किया था, ताकि वे लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को करीब से समझ सकें.

सरकारी नौकरियों में योग्यता पर जोर

भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ऐसा पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां युवाओं को सिफारिश या रसूख के बजाय योग्यता, कौशल और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले, उन्होंने सरकारी भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता देने की बात कही और कहा कि हर युवा को अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना बेहतर भविष्य बनाने का समान अवसर मिलना चाहिए.

मुख्यमंत्री सेहत योजना की भी दी जानकारी

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी परिवार को इलाज से समझौता न करना पड़े, उन्होंने आगे कहा कि सरकार आवश्यक सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए काम कर रही है.

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से स्पष्ट लक्ष्य तय करने, अनुशासन बनाए रखने और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की अपील की, उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी लगातार मेहनत करने वाले लोग अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. इस अवसर पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे.

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अमन अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस आम पंजाबियों को वेलफेयर स्कीमों से दूर रखना चाहती है, जबकि उसके अपने सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री सब्सिडी का मज़ा ले रहे हैं। उन्होंने पार्टी की टॉप लीडरशिप, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रताप सिंह बाजवा शामिल हैं, को चुनौती दी कि वे स्पष्ट करें कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या ये स्कीमें जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के चुनावी वादे खोखले साबित होंगे और पंजाब एक बार फिर लोगों की परेशानी और लूट के दौर में लौट जाएगा।

कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर गंभीर सवाल

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बिजली सब्सिडी और ज़रूरत के आधार पर महिलाओं को वित्तीय मदद देने के बयान ने पंजाब के लिए कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोग साफ़ जवाब के हक़दार हैं कि कांग्रेस सत्ता में आने पर इन सुविधाओं को जारी रखना चाहती है या वापस लेना चाहती है।”

कांग्रेस नेताओं ने सुविधाओं पर सवाल उठाए

आप पंजाब के प्रधान ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आप सरकार लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के मकसद से घरेलू कंज्यूमर्स, किसानों और इंडस्ट्रीज़ को बिजली सब्सिडी दे रही है।” महिलाओं को दी जाने वाली हर महीने की वित्तीय मदद का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने ऐसी सुविधाओं को जारी रखने पर सवाल उठाए हैं, और कहा है कि जिन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें इससे बाहर रखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बयान से कांग्रेस की नीति साफ़ हो गई है। अगर कांग्रेस 2027 में सत्ता में आती है, तो वह सिर्फ़ बिजली सब्सिडी और महिलाओं को वित्तीय मदद तक ही नहीं रुकेगी। लोगों को यह भी पूछना चाहिए कि 10 लाख रुपये के मुख्यमंत्री हेल्थ स्कीम कवर, बंद टोल प्लाज़ा, नहर के पानी तक पहुँच और चीफ़ मंत्री की तीर्थ यात्रा का क्या होगा।”

किन घरों को बिजली सब्सिडी मिलनी चाहिए

सरकारी मदद का हक़दार कौन है, इसके मापदंडों पर सवाल उठाते हुए, अमन अरोड़ा ने पूछा कि कौन तय करेगा कि कौन से परिवार इन सुविधाओं के लिए योग्य हैं और किस आधार पर? क्या राजा वड़िंग ये फ़ैसले लेंगे, या कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रताप सिंह बाजवा और दूसरे लोग तय करेंगे कि किन घरों को बिजली सब्सिडी मिलनी चाहिए और किन महिलाओं को वित्तीय मदद मिलनी चाहिए?

कांग्रेस नेताओं को खुद मिसाल कायम करने की चुनौती देते हुए, अमन अरोड़ा ने पूछा कि अगर कांग्रेस नेता सच में मानते हैं कि जिन्हें मदद की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बाहर रखा जाना चाहिए, तो फिर कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री, विधायक और उनके परिवार खुद सरकारी सब्सिडी का फ़ायदा उठाना क्यों नहीं बंद करते?

उन्होंने कहा, “जबकि आप सरकार चार साल से फ्री बिजली और लगभग छह महीने से महिलाओं को वित्तीय मदद दे रही है, मैंने कभी कांग्रेस नेताओं को पब्लिकली इन सुविधाओं को छोड़ते नहीं देखा।”

कांग्रेस पार्टी के इतिहास की भी याद दिलाई

अमन अरोड़ा ने पंजाब के लोगों को बिजली सब्सिडी पर कांग्रेस पार्टी के इतिहास की भी याद दिलाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2002 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद किसानों के लिए फ्री बिजली बंद कर दी गई थी, जिसे ढाई साल बाद आम चुनावों के दौरान फिर से शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले भी फ्री बिजली जारी रखने का वादा किया था, और उनका पिछला रिकॉर्ड उनकी मौजूदा क्रेडिबिलिटी पर शक पैदा करता है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो और चुनावी भाषणों में हर तरह के वादे कर सकती है, लेकिन पंजाब के लोगों को पार्टी के काम और सरकार में उसके रिकॉर्ड से उसे परखना चाहिए।”

आप पंजाब प्रधान ने कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से यह साफ करने को कहा कि क्या पार्टी पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को दी जा रही बिजली सब्सिडी और वित्तीय मदद जारी रखेगी या सत्ता में आने के बाद उन्हें बंद कर देगी।

10 लाख रुपये का हेल्थ कवर बंद कर देगी

अमन अरोड़ा ने आगे चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी के नज़रिए का नतीजा सिर्फ़ बिजली सब्सिडी और महिलाओं को वित्तीय मदद तक ही सीमित नहीं रहेगा। “कांग्रेस सरकार टोल प्लाज़ा वापस लाएगी, खेतों को दिए जाने वाले नहर के पानी पर चार्ज लगाएगी, बिजली की कीमतें बढ़ाएगी और चीफ़ मंत्री हेल्थ स्कीम के तहत मिलने वाला 10 लाख रुपये का हेल्थ कवर बंद कर देगी।”

उन्होंने कहा, “अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो पंजाब एक बार फिर ऐसे दौर का सामना करेगा जब आम लोगों पर महंगाई का बोझ डाला जाएगा और वेलफ़ेयर की सुविधाएं छीन ली जाएंगी।”

आम परिवारों को मिल रहे फ़ायदे जारी रहेंगे या…

अमन अरोड़ा ने पंजाबियों से अपील की कि वे चुनाव के समय के वादों से गुमराह न हों और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी का अंदाज़ा लगाते समय अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की बातों को गंभीरता से लें। अमन अरोड़ा ने कहा, “पंजाब के लोगों को समझना चाहिए कि इन बयानों से क्या इशारा किया जा रहा है। मुद्दा सिर्फ़ बिजली सब्सिडी या महिलाओं को वित्तीय मदद का नहीं है; मुद्दा यह है कि आज आम परिवारों को मिल रहे फ़ायदे जारी रहेंगे या छीन लिए जाएंगे। कांग्रेस को 2027 में पंजाब से वोट मांगने से पहले इन सवालों के स्पष्ट जवाब देने चाहिए।

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दोपहर 3 बजे होगा शो मैच

खेल विभाग की ओर से यह मुकाबला Amritsar के छेहरटा स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस में दोपहर 3 बजे आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य आगामी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ाना और स्थानीय खिलाड़ियों को हॉकी से जोड़ना है। इस दौरान खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को टूर्नामेंट के बारे में जागरूक करने पर भी जोर दिया जाएगा।

तरनतारन से Amritsar पहुंचेगी ट्रॉफी

कार्यक्रम के अनुसार, 22 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे Tarn Taran जिले के गांव चब्बा में बाबा नौध सिंह जी की समाधि से ट्रॉफी प्राप्त की जाएगी। इसके बाद ट्रॉफी को Amritsar लाया जाएगा, जहां उसके स्वागत के अवसर पर शो मैच का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम के लिए खेल विभाग और संबंधित प्रशासनिक इकाइयों की ओर से आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

23 अक्टूबर को गुरदासपुर के लिए होगी रवाना

ट्रॉफी टूर को आगे बढ़ाते हुए 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे ट्रॉफी Amritsar से Gurdaspur जिले के लिए रवाना होगी। प्रशासन ने संबंधित विभागों को कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ट्रॉफी के स्वागत और प्रचार से जुड़ी गतिविधियां व्यवस्थित तरीके से पूरी की जा सकें।

युवाओं को खेलों से जोड़ने की पहल

इस ट्रॉफी टूर का उद्देश्य Hero Men’s Asian Hockey Champions Trophy-2026 के प्रति लोगों में उत्साह पैदा करना और हॉकी को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ पंजाब की हॉकी परंपरा को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यह अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक Jalandhar और Mohali में आयोजित होगा।

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जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम से जारी एक वीडियो संदेश में ‘आप’ सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 को पंजाब लाकर इतिहास रच दिया है. मैं राज्य भर के हॉकी प्रेमियों से अपील करता हूं कि वे अपने बच्चों के साथ बड़ी संख्या में आएं और जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम तथा मोहाली के स्टेडियम में टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाएं.”

जालंधर में अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट

पंजाब के सांसद ने कहा, “जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खड़े होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि यह ऐतिहासिक मैदान, जिसने भारत के कुछ सबसे महान हॉकी सितारे, ओलंपियन और ओलंपिक पदक विजेता दिए हैं, आजादी के बाद पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा. यह मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रयासों के कारण ही संभव हो सका है. यह पंजाब और इसकी समृद्ध हॉकी विरासत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है.”

7 ओलंपिक पदक हासिल किए

भारतीय हॉकी में पंजाब के बेमिसाल योगदान को उजागर करते हुए गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा, “अकेले संसारपुर गांव ने ही 14 अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दिए हैं. इनमें से नौ ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, चार ने केन्या के लिए खेला और एक ने कनाडा का प्रतिनिधित्व किया. इस गांव ने सात ओलंपिक पदक भी दिए हैं. भारतीय हॉकी में पंजाब का योगदान बहुत बड़ा रहा है और हमारी खेल विरासत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जश्न मनाने की हकदार है.”

उन्होंने कहा, “एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में छह टीमें- भारत, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और बांग्लादेश हिस्सा लेंगी. मैं पंजाब के हर हॉकी प्रेमी और हर माता-पिता से अपील करता हूं कि वे अपने बच्चों को स्टेडियम में लेकर आएं, लाइव अंतरराष्ट्रीय हॉकी देखें और टीम इंडिया का हौसला बढ़ाएं. पंजाब के नौ खिलाड़ी इस समय देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वे अपने गृह राज्य के पूर्ण समर्थन के हकदार हैं.”

मनप्रीत-मनदीप का हॉकी सफर

भारतीय हॉकी के सितारों हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह का जिक्र करते हुए गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा, “हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने इसी मैदान से अपना हॉकी सफर शुरू किया था. पेरिस ओलंपिक सहित बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद, अब उन्हें उसी स्टेडियम में अपने घरेलू दर्शकों के सामने अंतरराष्ट्रीय टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा जहां से उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था. यह पंजाब के लिए एक गौरवपूर्ण और भावुक पल है.”

27 अक्टूबर से स्टेडियम भरने की अपील

‘आप’ सांसद ने आगे कहा, “हमारे राज्य में इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट को लाने के लिए पंजाब के लोगों को बहुत-बहुत बधाई. मैं टीम इंडिया को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हर पंजाबी से अपील करता हूं कि वे 27 अक्टूबर से स्टेडियमों में पहुंचकर गर्व, उत्साह और देशभक्ति के जज्बे के साथ स्टेडियम को भर दें. आइए दुनिया को दिखा दें कि पंजाब में हॉकी आज भी लोगों की रूह में बसती है.”

गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा, “सेमीफाइनल और फाइनल सहित नॉकआउट मैच 4 और 5 नवंबर को मोहाली में खेले जाएंगे. मैं पंजाब भर के हॉकी प्रेमियों से अपील करता हूं कि वे अपने परिवारों के साथ मैच देखने आएं और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 को हमारी खेल विरासत का एक यादगार जश्न बनाएं. “

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एशिया की छह प्रमुख टीमें-

बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर सरबजीत सिंह ने कहा कि टूर्नामेंट के लीग मैच 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जालंधर में खेले जाएंगे। इसके बाद, सेमीफाइनल, फाइनल और तीसरे स्थान के मैच 4 और 5 नवंबर को मोहाली में होंगे। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में एशिया की छह प्रमुख टीमें – भारत, बांग्लादेश, जापान, चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया – हिस्सा ले रही हैं। इन मुकाबलों से पंजाब का नाम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैप पर और मजबूती से उभरेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पोर्ट्स स्टेडियमों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करने के लिए करीब 25 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसमें से 16 करोड़ रुपये जालंधर स्टेडियमों के अपग्रेडेशन और करीब 8.90 करोड़ रुपये मोहाली स्टेडियमों के लिए खर्च किए जा रहे हैं। यह निवेश राज्य के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा।

अकेले मोहाली में करीब 32 स्टेडियम बन रहे

मेयर ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप में शुरू की गई ‘खेल क्रांति ’ के अब अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। राज्य सरकार अब तक करीब 40 हजार खिलाड़ियों को करीब 135 करोड़ रुपये की नकद इनाम राशि बांट चुकी है। इसके अलावा, पूरे पंजाब में नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। अकेले मोहाली में ही करीब 32 स्टेडियम बन रहे हैं, जिससे लोकल खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और अपनी प्रतिभा को निखारने के भरपूर मौके मिलेंगे।

स्टेडियम में एंट्री पूरी तरह से मुफ्त रहेगी

सरबजीत सिंह ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देना सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी पंजाबियों से अपील की कि वे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में स्टेडियम जाएं। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों के लिए स्टेडियम में एंट्री पूरी तरह से मुफ्त रहेगी।

खेलों में शामिल करने के लिए किया प्रेरित

उन्होंने माता-पिता को भी अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दोहराया कि मान सरकार पंजाब में खेलों को कल्चर से जोड़ने और युवाओं को साकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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वीडियो कॉल के जरिए मां को दर्शन करवाना चाहती थीं सारा

सारा के साथ मौजूद गाइड सरबजीत सिंह के अनुसार, अभिनेत्री की इच्छा थी कि उनकी मां भी श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करें। इसी वजह से उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी मां को पवित्र स्थल दिखाने की इच्छा जताई थी।

हालांकि, परिसर में मोबाइल फोन से वीडियो कॉल और वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं होने के कारण उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। गाइड के मुताबिक, दर्शन के दौरान सारा काफी भावुक दिखाई दीं। इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है।

दर्शन के बाद मां को याद कर जाहिर की भावनाएं

श्री हरिमंदिर साहिब से बाहर निकलने के बाद सारा अली खान ने अपनी भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी मां की बहुत याद आ रही है और पवित्र स्थल पर आकर उन्हें बेहद अच्छा लगा। उनके इस दौरे में धार्मिक आस्था और परिवार के प्रति भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिला।

अटारी बॉर्डर पर आयुष्मान और सारा ने देखी रिट्रीट सेरेमनी

श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने के बाद सारा अली खान और आयुष्मान खुराना अटारी बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। वहां दोनों कलाकारों ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी देखी। इस दौरान सीमा पर देशभक्ति का माहौल रहा। मौके पर मौजूद सैकड़ों लोगों के साथ दोनों कलाकारों ने भी देशभक्ति के नारे लगाए और कार्यक्रम में उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

फिल्म के सिलसिले में अमृतसर पहुंचे थे दोनों कलाकार

सारा अली खान और आयुष्मान खुराना फिल्म ‘उड़ता तीर’ के सिलसिले में अमृतसर पहुंचे थे। उनके दौरे को लेकर प्रशंसकों में भी उत्सुकता देखने को मिली। इस दौरान दोनों कलाकारों ने श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने के साथ अटारी बॉर्डर की रिट्रीट सेरेमनी में भी हिस्सा लिया। उनका यह दौरा धार्मिक आस्था और देशभक्ति से जुड़े पलों के कारण चर्चा में रहा।

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विदेश में बैठे तस्करों से संपर्क होने की आशंका

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में थे। जांच एजेंसियों को आशंका है कि ये तस्कर आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों तक अवैध हथियार पहुंचाने का काम करते थे। हालांकि, इस नेटवर्क की पूरी संरचना और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा।

चाटीविंड और लोपोके में दर्ज हुई FIR

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए पुलिस की इस कार्रवाई की जानकारी दी। मामले में चाटीविंड और लोपोके में FIR दर्ज की गई हैं। पुलिस बरामद हथियारों, विस्फोटक और हेरोइन के स्रोत का पता लगाने के साथ ही आरोपियों के कथित संपर्कों की भी जांच कर रही है।

पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी पुलिस

पुलिस का उद्देश्य तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करना और इसके पीछे काम कर रहे पूरे तंत्र का खुलासा करना है। जांच में आरोपियों के संपर्कों, हथियारों की सप्लाई और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े संभावित रास्तों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।

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मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में पुलिस के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल विभागों को भी अभियान से जोड़ने की योजना पर जोर दिया गया। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नशे की समस्या का आकलन करने और उसके समाधान के लिए मिलकर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है।

हर हॉटस्पॉट पर पुलिस और प्रशासन की निगरानी

अभियान के पहले चरण में उन इलाकों को चिह्नित किया जाएगा, जहां नशे की बिक्री और तस्करी की गतिविधियां अधिक सामने आती हैं। इन क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों और सिविल प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य नशे के नेटवर्क पर कार्रवाई करना और उन स्थानों पर दोबारा अवैध गतिविधियां शुरू होने से रोकना है।

योजना के अंतर्गत स्थानीय निकायों की मदद से स्ट्रीट लाइटें और CCTV कैमरे लगाए जाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा विभाग जागरूकता गतिविधियों के जरिए युवाओं और उनके परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देगा। वहीं, खेल विभाग युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने और उनके लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगा।

नशा मुक्ति और पुनर्वास पर भी जोर

सरकार की योजना में नशे की लत से प्रभावित लोगों के इलाज और पुनर्वास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसे लोगों को नशामुक्ति केंद्रों और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वे नशे से बाहर निकलकर सामान्य जीवन की ओर लौट सकें।

प्रभावित इलाकों में खेल मैदान विकसित करने और युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करने पर भी जोर रहेगा। इस पहल का उद्देश्य नशे की समस्या को केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा मानने के बजाय सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती के रूप में भी संबोधित करना है।

NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई के आंकड़े

DGP गौरव यादव के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार, मार्च 2022 से अब तक पंजाब में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) के तहत 95 हजार से अधिक FIR दर्ज की गई हैं। इस दौरान 1.27 लाख से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने का दावा किया गया है।

पुलिस कार्रवाई के दौरान 7,200 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त किए जाने और तस्करी से जुड़ी 902 करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज किए जाने की जानकारी भी दी गई है। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क के साथ-साथ तस्करी से होने वाली कमाई पर भी रोक लगाना है।

AGTF की कार्रवाई में गैंगस्टर नेटवर्क पर निशाना

पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने संगठित अपराध के खिलाफ चलाए गए अभियानों में भी कार्रवाई की है। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, 6 अप्रैल 2022 से अब तक विभिन्न आपराधिक गिरोहों से जुड़े 3,526 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

जनवरी 2026 से चलाए गए विशेष अभियान के तहत 1,288 गैंगस्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने, 2,507 आधुनिक हथियार और 752 वाहन जब्त करने की जानकारी दी गई है। इन कार्रवाइयों का लक्ष्य आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों को रोकना और उनके नेटवर्क को कमजोर करना है।

आतंकी मॉड्यूल और नार्को-टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई

राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पंजाब पुलिस ने सीमा पार से संचालित कथित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाई की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 86 आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया और 660 देशविरोधी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया।

इन अभियानों में 38 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED), 131 हैंड ग्रेनेड, 28 किलोग्राम RDX और छह रॉकेट लॉन्चर बरामद किए जाने का दावा किया गया है। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों और नशे से जुड़े कथित आतंकी नेटवर्क पर रोक लगाना है।

पुलिस के आधुनिकीकरण पर 1,600 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश

पंजाब सरकार ने पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 1,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की जानकारी दी है। इसके तहत पुलिस भवनों, तकनीकी उपकरणों, सॉफ्टवेयर और साइबर अपराध से निपटने वाली इकाइयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है।

सरकार की योजना का उद्देश्य पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करना, जांच प्रक्रिया को बेहतर बनाना और अपराध नियंत्रण की क्षमता बढ़ाना है। 60 दिनों के इस अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चिह्नित इलाकों में कार्रवाई कितनी प्रभावी रहती है, विभागों के बीच समन्वय कितना मजबूत होता है और नशे से प्रभावित लोगों को इलाज एवं पुनर्वास की सुविधाएं कितनी आसानी से मिलती हैं।

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