उद्देश्य प्रक्रियागत समझ में एकरूपता

यह प्रशिक्षण सत्र निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के दौरान अधिकारियों को स्थापित की जा रही सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों तथा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से भली-भांति परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रियागत समझ में एकरूपता लाना, आई.टी. तैयारियों को मजबूत करना तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

रणनीतिक उपयोग अत्यंत आवश्यक

मुख्य चुनाव अधिकारी (सी.ई.ओ.) पंजाब, अनिंदिता मित्रा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है कि अंतिम मतदाता सूचियां पूर्णतः सही, समावेशी और अद्यतन हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पूर्ण अखंडता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का रणनीतिक उपयोग अत्यंत आवश्यक है।

तकनीकी विशेषज्ञों की एक विशेष टीम

तकनीकी सत्रों का संचालन भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और आई.टी. विशेषज्ञों द्वारा किया गया। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रमुख प्रतिभागियों एवं संचालकों में डॉ. सीमा खन्ना तथा तकनीकी विशेषज्ञों की एक विशेष टीम शामिल थी।

चुनावी अमले की दृढ़ प्रतिबद्धता

सत्र के समापन पर पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को पूर्णतः पेशेवर, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित तरीके से लागू करने के प्रति राज्य के चुनावी अमले की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।

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सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर

लोक मिलनी के दौरान डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने प्रत्येक शिकायत और मांग को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

पात्र व्यक्ति सुविधाओं से न रहे वंचित

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू किए गए ‘सरकार आपके द्वार’ अभियान के तहत लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घरों के निकट ही करने के लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध है। लोक मिलनियों का उद्देश्य आम लोगों और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करना तथा लोगों को तत्काल राहत प्रदान करना भी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे।

प्राथमिकता के आधार पर किया जाए समाधान

रौड़ी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए निर्धारित समय-सीमा तय की जाए तथा लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की साझा जिम्मेदारी है।

लोगों का विश्वास उनकी सबसे बड़ी शक्ति

इस अवसर पर डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र गढ़शंकर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और आने वाले समय में विकास कार्यों को और अधिक गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और वे हमेशा क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं।

जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का अवसर

कार्यक्रम के अंत में लोगों ने रौड़ी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस प्रकार की लोक मिलनियों से आम लोगों को अपनी बात सीधे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, जिससे समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनती है। इस लोक मिलनी के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, पंचायत प्रतिनिधि, समाजसेवी, पार्टी नेता तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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स्वस्थ खान-पान की आदतें विकसित

बैठक में सरकारी स्कूलों में पोषण संबंधी बगीचों की स्थापना और कार्यशीलता का जायजा लिया गया ताकि बच्चों में खुराक विविधता को प्रोत्साहित किया जा सके और स्वस्थ खान-पान की आदतें विकसित की जा सकें। चेयरमैन ने जोर देते हुए कहा कि ये बाग मात्र प्रतीकात्मक नहीं रहने चाहिए बल्कि विद्यार्थियों को पोषण, टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा के बारे में व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने चाहिए।

प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश

अधिकारियों को बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए मिड-डे मील तैयार करने में नियमित रखरखाव, रसोइयों की सफाई, रसोइयों के लिए उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

कुपोषण की शीघ्र पहचान और…

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में आयोग ने स्कूलों में स्वास्थ्य जांच, विकास की निगरानी और सफाई अभ्यासों के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। चेयरमैन ने कुपोषण की शीघ्र पहचान और स्कूल स्तर पर पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के बीच समन्वय आधारित कार्रवाई की महत्ता पर जोर दिया।

सामुदायिक भागीदारी की निरंतर पहुंच

आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों पर जागरूकता अभियान का भी मूल्यांकन किया, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अधिकार, शिकायत निवारण विधियां और खाद्य सुरक्षा मानक शामिल हैं। यह पाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों और सामुदायिक भागीदारी की निरंतर पहुंच के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पात्र लाभार्थियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए और उन्हें बिना किसी बाधा के लाभ प्राप्त हो। चेयरमैन ने जिला-स्तरीय अधिकारियों को आई.ई.सी. गतिविधियों को तेज करने और व्यापक प्रसार के लिए स्थानीय मीडिया, स्कूल तथा आंगनवाड़ी केंद्रों जैसे नवाचारपूर्ण माध्यमों को अपनाने के निर्देश दिए।

बैठक के समापन पर चेयरमैन ने उपरोक्त मुद्दों पर मासिक समीक्षा और जिला स्तर पर बैठकें करने पर जोर दिया तथा बताया कि शीर्ष 3 स्कूलों और आंगनवाड़ियों को राज्य स्तर पर मान्यता दी जाएगी।

पौष्टिक भोजन के अधिकार से वंचित न रहे

चेयरमैन ने आगे दोहराया कि खाद्य सुरक्षा मानवीय सम्मान का अभिन्न अंग है और क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को मजबूत करने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय तथा समयबद्ध रिपोर्टिंग की मांग की। उन्होंने सभी हितधारकों से अपील की कि वे एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं ताकि कोई भी बच्चा या परिवार उचित और पौष्टिक भोजन के अधिकार से वंचित न रहे। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में आयोग के सदस्य विजय दत्त, जसवीर सिंह सेखों और सदस्य सचिव कनू थिंद सहित अन्य शामिल थे।

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नशा मुक्ति उपचार की आवश्यकता

इस अभियान के अंतर्गत पायलट परियोजना के लिए राज्य के 23 जिलों में से प्रत्येक जिले से एक विधानसभा क्षेत्र का चयन किया गया है। इन क्षेत्रों में एक ई-रिक्शा, जो 40 गांवों को कवर करता है, संचालित किया गया है ताकि नशों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के साथ-साथ नशा तस्करों तथा नशा मुक्ति उपचार की आवश्यकता वाले लोगों के बारे में गोपनीय जानकारी प्राप्त की जा सके। अब तक यह ई-रिक्शा पहल पूरे राज्य के 3,440 गांवों तक पहुंच चुकी है, जो पंजाब के कुल गांवों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।

नशा विरोधी जागरूकता का संदेश

ई-रिक्शे उन लोगों तक भी नशा विरोधी जागरूकता का संदेश पहुंचा रहे हैं, जहां सामान्य रूप से पहुंचना आसान नहीं होता। ये ई-रिक्शे गांव-गांव जाकर नशों के हानिकारक प्रभावों तथा पुनर्वास के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

सहभागी बनाने की व्यापक योजना

यह पहल भगवंत मान सरकार की नशों के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय लोगों को सहभागी बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। गांव स्तर पर गठित विलेज डिफेंस कमेटियां (वीडीसी) इस अभियान की प्रभावशीलता पर निगरानी रखने और सरकार को फीडबैक देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

जागरूकता कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी

कई जिलों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार ई-रिक्शों की तैनाती के बाद विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) के सदस्यों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। समिति सदस्यों के अनुसार जागरूकता कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है, गांव स्तर की बैठकों में अधिक लोग शामिल हो रहे हैं तथा नशों से जुड़े मुद्दों पर ग्रामीणों और स्थानीय अधिकारियों के बीच संवाद बेहतर हुआ है।

जून माह की समीक्षा बैठकों का दौर जारी

इस फीडबैक पर जून माह के दौरान आयोजित की जा रही बैठकों में व्यापक चर्चा की जा रही है। निर्धारित समीक्षा प्रणाली के अनुसार जून के प्रथम सप्ताह में विधानसभा स्तर की बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें संबंधित विधायक, एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ, विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) के संयोजक और कार्यकारी अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्षों और वीडीसी संयोजकों से फीडबैक लिया जा रहा है।

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान की समीक्षा

इसके बाद जून के दूसरे सप्ताह में वीडीसी बैठकों का आयोजन होगा, जिनमें ब्लॉक समन्वयक, वीडीसी संयोजक, वीडीसी कार्यकारी प्रधान और वीडीसी सदस्य भाग लेंगे। इन बैठकों में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा, नई शिकायतों का मूल्यांकन तथा गांव स्तर पर ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान की समग्र प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

ब्लॉक समन्वयकों से लिया जाएगा फीडबैक

जून के तीसरे सप्ताह में मंत्रियों तथा सिविल एवं पुलिस प्रशासन की अगुवाई में बैठक आयोजित होगी, जिसमें दर्ज शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और विधानसभा तथा ब्लॉक समन्वयकों से फीडबैक लिया जाएगा। अंतिम सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे, लंबित शिकायतों की स्थिति का जायजा लेंगे तथा भविष्य की कार्ययोजना के बारे में जानकारी देंगे।

नशा विरोधी पहलों में सरकार की जवाबदेही

यह सुव्यवस्थित समीक्षा प्रक्रिया नशा विरोधी पहलों में मान सरकार की जवाबदेही और निरंतर निगरानी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये बैठकें वीडीसी संयोजकों, कार्यकारी प्रधानों , ब्लॉक समन्वयकों तथा प्रतिनिधियों से फीडबैक प्राप्त करने और अभियान के अंतर्गत की गई विभिन्न पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही हैं।

सरकार की ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ पहल एक जन आंदोलन

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “ई-रिक्शा अभियान मान सरकार की उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लोगों से सुरक्षित और गोपनीय तरीके से जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ ये ई-रिक्शे नशों के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों तथा उनसे मुक्ति के उपायों पर संवाद स्थापित करने में मदद कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने इन मोबाइल इकाइयों के माध्यम से चलाए जा रहे आउटरीच कार्यक्रमों में गहरी रुचि दिखाई है, जिससे सरकार की ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ पहल एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है।

नशों के विरुद्ध लड़ाई में एक प्रभावी कदम

भगवंत मान सरकार का मानना है कि नशों के खिलाफ लड़ाई केवल कार्रवाई के माध्यम से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए समाज की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। जागरूकता, जनभागीदारी और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी कारण ई-रिक्शा पहल को नशों के विरुद्ध लड़ाई में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है।

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इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि योजना के तहत अब तक श्वास संबंधी रोगों से जुड़े 3,019 उपचार किए जा चुके हैं, उन्होंने कहा, “योजना शुरू होने के बाद पिछले पांच महीनों के दौरान लगभग 46 लाख लोग स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के तहत पंजीकृत हुए हैं.”उन्होंने बताया कि प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने वाली यह योजना समय पर चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले मरीजों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरी है.

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “यदि समय पर उपचार न मिले तो श्वास संबंधी बीमारियां जानलेवा रूप धारण कर सकती हैं. ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के माध्यम से अब परिवारों को चिकित्सा आपातकाल के समय इलाज के लिए धन जुटाने की चिंता नहीं रहती. मरीज बिना किसी देरी के कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब में मौसमी बदलावों और बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण श्वास संबंधी रोग अस्पताल में भर्ती होने के सबसे सामान्य कारणों में से एक हैं, उन्होंने कहा, “अक्सर खांसी, बुखार या सांस लेने में परेशानी जैसी मामूली लगने वाली समस्याएं समय पर उपचार न मिलने के कारण गंभीर रूप धारण कर लेती हैं.”

आर्थिक तंगी अब नहीं बनेगी बाधा

मंत्री ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण पहले कई परिवार अस्पताल जाने में देरी कर देते थे, जिससे बीमारी गंभीर हो जाती थी और उपचार का खर्च भी बढ़ जाता था, उन्होंने कहा, “2,300 से अधिक प्रक्रियाओं और उपचारों के लिए उपलब्ध कैशलेस सुविधा मरीजों को बीमारी के प्रारंभिक चरण में ही चिकित्सा सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.”

सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “यह योजना परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के साथ-साथ समय पर उपचार को भी प्रोत्साहित कर रही है, जिससे पूरे पंजाब में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हो रहा है.”

कैशलेस सुविधा से बढ़ा उपचार

पटियाला के माता कौशल्या सरकारी अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. जोरावर सिंह ने कहा कि श्वास संबंधी रोगों के उपचार के लिए अस्पताल पहुंचने में देरी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, उन्होंने कहा, “अधिकांश श्वास संबंधी रोगों का उपचार शुरुआती चरण में कहीं अधिक प्रभावी होता है. लेकिन कई मरीज तब अस्पताल पहुंचते हैं जब उनकी स्थिति काफी बिगड़ चुकी होती है, क्योंकि परिवार इलाज के लिए धन की व्यवस्था करने में लगा रहता है. ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत मिलने वाला कैशलेस उपचार इस अंतर को कम करने में मदद कर रहा है.”

वायु प्रदूषण से बढ़ रहे श्वास रोग

डॉ. जोरावर सिंह ने कहा कि वायु प्रदूषण और मौसमी धुंध (स्मॉग) जैसे कारणों से श्वास संबंधी रोग लगातार बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा, “बुजुर्गों, बच्चों तथा मधुमेह और गुर्दे की बीमारियों जैसी अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा और अधिक होता है.” उन्होंने बताया कि सांस लेने में असमर्थता से जूझ रहे अनेक मरीजों का भी इस योजना के तहत उपचार किया गया है और उन्हें अचानक आने वाली आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा.

नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए डॉ. जोरावर सिंह ने धूम्रपान तथा परोक्ष धूम्रपान (सेकेंड-हैंड स्मोक) से बचने, धूल या रसायनों से जुड़े कार्यस्थलों पर सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने तथा घरों में पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करने की भी सलाह दी.

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कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा प्रांत में 45000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और नवीनीकरण के कार्य करवाए जा रहे हैं. इस बैठक के दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य मार्गों और लिंक सड़कों से संबंधित चल रहे कार्यों की हल्का और मंडल-वार स्थिति का मूल्यांकन किया. निर्धारित समय में कार्यों को पूरा करने पर जोर देते हुए कैबिनेट मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि मॉनसून सीजन की शुरुआत से पहले ही चल रहे प्रत्येक कार्य को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए, उन्होंने इंजीनियर-इन-चीफ श्री गगनदीप सिंह को प्रगति की रोजाना आधार पर निगरानी करने और प्रत्येक परियोजना के लिए रोजाना आधार पर प्रगति की मॉनिटरिंग शीट बनाने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी कार्य समय-सीमा से न छूटे, उन्होंने आगे निर्देश दिया कि लुक और अन्य सभी आवश्यक निर्माण सामग्री का भंडारण करके कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करना सुनिश्चित किया जाए.

गुणवत्ता नियंत्रण पर मंत्री का जोर

गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर देते हुए लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को अच्छी गुणवत्ता के कार्य करवाने को सुनिश्चित करने की सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में आगाह किया, ताकि लोगों का पैसा किसी भी रूप में बर्बाद न हो, उन्होंने आगे निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा हर स्तर पर निरंतर जांच और निरीक्षण किया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर उच्च मानकों को सख्ती से कायम रखा जा सके, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे हर चरण में आवश्यक साइन बोर्ड, लेन मार्किंग और गुणवत्ता नियंत्रण मापदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.

जल्द होगी कार्यों की दोबारा समीक्षा

कैबिनेट मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि फंड से संबंधित बकाया मांगों को तुरंत दर्ज करके भुगतान किए जाएं, ताकि कार्यों की प्रगति में कोई देरी न हो. लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वे जल्द ही पुनः कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और बैठक के दौरान जारी निर्देशों के पालन का भी जायजा लेंगे.

बैठक में उपस्थित विभाग के अधिकारियों में इंजीनियर-इन-चीफ श्री गगनदीप सिंह, मुख्य इंजीनियर श्री अनिल गुप्ता, श्री अरसदीप सिंह और सभी सुपरीटैंडट इंजीनियर शामिल थे.

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उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने की थी. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं.

7 घोषित अपराधी भी गिरफ्तार

136वें दिन पुलिस टीमों ने एक हथियार सहित 295 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 34,212 हो गई है.

इसके अलावा, 78 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियातन कार्रवाई की गई, जबकि 9 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 7 घोषित अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया.

गैंगस्टरों के बारे में गोपनीय जानकारी दें

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के द्वारा वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं. इसके अलावा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं भी साझा की जा सकती हैं.

91 नशा तस्कर गिरफ्तार

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ को 461वें दिन भी जारी रखते हुए 91 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से 1.1 किलोग्राम हेरोइन, 476 नशीली गोलियां और 5,100 रुपये की ड्रग मनी बरामद की. इसके साथ ही मात्र 461 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 66,841 हो गई है. नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने तीन व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए भी प्रेरित किया.

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लाभार्थियों के बैंक खातों में किए जाएंगे ट्रांसफर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना’ के तहत पंजाब की हर पात्र महिला को 1,000 रुपये प्रति माह, जबकि अनुसूचित जाति (एस.सी.) श्रेणी से संबंधित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उन्होंने कहा, “फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे और जो महिलाएं पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना के तहत पात्र होंगी। पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस पहल का लाभ मिलने की उम्मीद है और पंजाब सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।”

महिलाएं सबसे अधिक सम्मान की हकदार

इस योजना के बड़े सामाजिक महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि यह वित्तीय सहायता महिलाओं को अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन यह उन्हें स्वाभिमान अवश्य प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, “महिलाएं सबसे अधिक सम्मान की हकदार हैं क्योंकि वे स्वयं जीवन का स्रोत हैं। माताओं और बहनों के आशीर्वाद दुनिया की हर चुनौती को पार करने में मदद कर सकते हैं। परिवार की भलाई में सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक तथा आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना बहुत आवश्यक है।

प्रदेश भर में पंजीकरण पहले ही हो चुका है शुरू

पंजीकरण प्रक्रिया की प्रगति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुका है और हर रोज लाखों महिलाओं के नाम दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित महिलाओं को इस योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण करने की जिम्मेदारी लगभग दो लाख ‘महिला सत्कार सखियों’ को सौंपी गई है।

सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन यापन

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे बताया कि ये पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों और संबंधित जिलों में डिप्टी कमिश्नरों द्वारा विशेष रूप से निर्धारित अन्य स्थानों के माध्यम से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “यह पहल पंजाब भर में महिलाओं को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी कि वे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।”

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इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि इस विस्तार से 1,10,762 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र नहरी सिंचाई के तहत लाया गया है, जिससे इलाके के कृषि क्षेत्र की नींव मज़बूत हुई है।

दोआबे की नहर में पानी प्रवाह में सुधार

दोआबे की जीवन-रेखा मानी जाने वाली इस नहर में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लक्षित प्रयासों के तहत पानी के प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन प्रयासों से जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर, कपूरथला और होशियारपुर के कुछ हिस्सों में लंबे समय से चली आ रही पानी की कमी को दूर करते हुए सिंचाई प्रणाली को मज़बूत किया गया।

गोयल ने कहा कि रोपड़ हेडवर्क्स से निकलने वाले इस नहरी नेटवर्क, जिसमें इसके राजबाहें, माइनर और खाले शामिल हैं, का व्यापक कायाकल्प किया गया है। इससे पानी का वितरण और अधिक सुचारू और कुशल हुआ है, जिससे सिंचित क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है।

19213 एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र को मिला नहरी पानी

उन्होंने कहा कि पुनः बहाली की बड़ी उपलब्धि यह भी है कि बिस्त-दोआब नहरी नेटवर्क के तहत लगभग 19213 एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र को पहली बार नहरी पानी मिला है। यह उन किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो पहले भूजल और बारिश पर निर्भर थे।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पानी के प्रवाह में आए सुधार ने बलाचौर क्षेत्र में काठगढ़ लिफ्ट स्कीम के माध्यम से लिफ्ट सिंचाई प्रणाली को मज़बूत किया गया है। शहीद भगत सिंह नगर के बंगा व मुकंदपुर और जालंधर ज़िले के अपरा, नूरमहल, मलसियां, नकोदर, आदमपुर और काला संघियां जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मज़बूत हुआ है, जबकि जालंधर ब्रांच से जुड़े पुनर्जीवित किए राजबाहों ने आखिरी खेत तक पानी के वितरण में वृद्धि की है।

जालंधर ब्रांच में 150 क्यूसेक अतिरिक्त पानी आवंटित

नहर के सुदृढ़ीकरण से अब शहरी क्षेत्र में पानी की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। शहर को पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए जालंधर ब्रांच को अतिरिक्त 150 क्यूसेक पानी आवंटित किया गया है। इससे जालंधर नगर निगम की भूजल पर निर्भरता कम हो रही है और अधिक टिकाऊ तथा भरोसेमंद जल आपूर्ति प्रणाली विकसित हो रही है।

उन्होंने कहा कि बिस्त-दोआब नहर की बहाली सिंचाई प्रणाली को आधुनिक बनाने, किसानों की सहायता करने और सुदृढ़ जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन पानी को सुरक्षित रखा जा सकेगा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह केवल एक बहाली नहीं, बल्कि पूर्ण कायाकल्प है, जो पंजाब की कृषि जीवनशैली की संरक्षण क्षमता और आजीविका को बढ़ाने और स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ने का ईमानदार प्रयास है।

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यह प्रस्तावित कानून वार्षिक फीस वृद्धि को 5 प्रतिशत तक सीमित करेगा और पिछले तीन वर्षों में निर्धारित 15 प्रतिशत सीमा से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को विद्यार्थियों के अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी। यह कदम पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक पहल है कि निजी स्कूल व्यावसायिक लाभ की बजाय विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में कार्य करें।

“किफायती शिक्षा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता”

अपने निर्देशों में स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “सुलभ और किफायती शिक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस समय पंजाब भर के लगभग 7,800 निजी स्कूलों में 32 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये विद्यार्थी और उनके परिवार मनमाने तरीके से फीस वृद्धि के खिलाफ मजबूत सुरक्षा और इन संस्थानों के कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता के हकदार हैं।”

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी को सख्ती से रोकने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा एक पवित्र और जनकल्याणकारी कार्य है, न कि कोई व्यापारिक गतिविधि जिसे लाभ कमाने के लिए चलाया जाए।

उन्होंने आगे कहा कि इस सिद्धांत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी समर्थन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि निजी संस्थानों को उचित फीस लेने का अधिकार है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायीकरण और अत्यधिक मुनाफाखोरी स्वीकार्य नहीं है।

“निजी संस्थानों की फीस पर होगी सख्त कार्रवाई”

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक ऐसा विधायी ढांचा लाएगी जिससे निजी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी। इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और विभाग को जल्द से जल्द कैबिनेट के विचार हेतु एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।”

प्रस्तावित कानून के तहत पंजाब सरकार निजी स्कूलों के लिए एक सख्त वार्षिक फीस सीमा लागू करेगी। नए ढांचे के अनुसार निजी स्कूलों को एक वर्ष में 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

“अतिरिक्त फीस करनी होगी वापस”

यह कानून अभिभावकों को पूर्वव्यापी राहत भी प्रदान करेगा। कोई भी निजी स्कूल जिसने लगातार पिछले तीन वर्षों में निर्धारित सीमा 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, उसे कानूनी रूप से अतिरिक्त ली गई फीस अभिभावकों को वापस करनी होगी।

भगवंत मान सरकार का मानना है कि शिक्षा हर बच्चे के लिए सुलभ और किफायती होनी चाहिए तथा अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रस्तावित कानून से पूरे पंजाब में निजी स्कूलों के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह नियामक ढांचा स्थापित होने की उम्मीद है।

कांग्रेस सरकार ने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट दी थी

2019 में कांग्रेस सरकार ने ऐसे प्रावधान लागू किए थे जिनके तहत निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट मिल गई थी। स्कूलों को केवल नोटिस बोर्ड और वेबसाइटों पर संशोधित फीस की जानकारी प्रदर्शित करने के बाद फीस ढांचे में बदलाव की अनुमति दी गई थी, जिसमें नियामक निगरानी बहुत कम थी। इससे मनमानी फीस वृद्धि का रास्ता खुल गया और पूरे पंजाब में अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया।

भगवंत मान सरकार द्वारा लाए जाने वाले नए कानून का उद्देश्य इस व्यवस्था को समाप्त करना, निजी स्कूलों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को अतिरिक्त फीस के बोझ से राहत देना है।

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