पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC ने केंद्र को नोटिस जारी किया

BBC Documentary SC : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री तक पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर केंद्र को नोटिस जारी किया।

यह देखते हुए कि लोग बीबीसी की ब्लॉक्ड डॉक्यूमेंट्री तक एक्सेस बना रहे हैं, शीर्ष अदालत ने केंद्र से तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इसने केंद्र को सुनवाई की अगली तारीख पर विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले ट्वीट को हटाने के आदेश से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने का भी निर्देश दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, पत्रकार एन राम, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और अधिवक्ता एमएल शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन पर प्रतिबंध को “दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक” बताया गया है। एक अन्य याचिका वरिष्ठ पत्रकार एन राम और वकील प्रशांत भूषण ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक वाले ट्वीट्स को हटाने के लिए दायर की थी।

पिछले महीने, मोदी सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब को डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” के लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। विदेश मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री को एक “प्रोपगैंडा पीस” के रूप में खारिज कर दिया था जिसमें निष्पक्षता का अभाव था और एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता था।

बीबीसी द्वारा निर्मित दो-भाग की डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला में दावा किया गया है कि इसने गुजरात में भड़की सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित कुछ पहलुओं की जांच की, जब पीएम नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे।

YouTube वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के केंद्र के कदम की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की, जिन्होंने इसे “सेंसरशिप” कहा।

लेकिन सरकार के निर्देश की अवहेलना करते हुए, विपक्षी दलों के छात्र निकायों और युवा विंग ने विभिन्न राज्यों में कॉलेज परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का आयोजन किया।