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Maratha Reservation: मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में विशेष सत्र आज

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Maratha Reservation: मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए आज राज्य विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है। एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की सरकार ने इसका मसौदा बनाया है। इसके आधार पर मराठा समुदाय को शैक्षणिक और सामाजिक आरक्षण दिया जाना चाहिए।

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कैबिनेट बैठक में आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जो मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश करेगी। गायकवाड़ आयोग ने पहले शिक्षा में 12 प्रतिशत और सरकारी सेवाओं में 13 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। नए साल का पहला सत्र होने के कारण राज्यपाल रमेश बैस ने सत्र की शुरुआत की। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। इससे पहले गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट को उसकी सिफारिशों के साथ दोनों सदनों ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था।

Maratha Reservation: सर्वे रिपोर्ट में आरक्षण का प्रस्ताव

बीते शुक्रवार को, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे ने मराठा समुदाय की पिछड़ेपन की जांच की रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंप दी। बताया जा रहा है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय को असाधारण परिस्थितियों में आरक्षण देने की सिफारिश की है। इसके अनुसार, मराठा समाज 10 से 12 प्रतिशत आरक्षण पा सकता है। कैबिनेट की बैठक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को विशेष अधिवेशन से पहले प्रस्तुत करेगी। विधानभवन में कैबिनेट बैठक होने की संभावना है।

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