Judicial Appointment: महाराष्ट्र में 348 न्यायिक अधिकारी की भर्ती, सरकार ने HC को किया सूचित
Judicial Appointment: महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया है कि उसने 348 और न्यायिक अधिकारी पद सृजित किए हैं। बता दें कि सरकार ने यह निर्णय बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के बाद आया है। कोर्ट ने साल 2018 में सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए त्वरित कदम उठाने के लिए कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया है। कोर्ट ने जिला अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
Judicial Appointment: 348 नए पदों पर भर्ती
महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि कानून और न्यायपालिका विभाग ने हाल ही में 348 नए पदों का सृजन किया है जिसके बाद, जिला अदालत के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 2,012 से बढ़कर 2,360 पद हो गई है। राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएससी) ने पहले बढ़े हुए मुकदमों से निपटने के लिए पूरे महाराष्ट्र में न्यायाधीशों के 3,211 और पद सृजित करने की सिफारिश की थी।
Judicial Appointment: अन्य पदों के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव
महाराष्ट्र सरकार ने बाद में न्यायालय को सूचित किया कि इस 3,211 पदों में से 348 पद सृजित किए जा चुके हैं और शेष 2,863 पद सृजित करने का प्रस्ताव निर्णय लेने के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सरकारी वकील पीपी काकड़े ने कोर्ट को आगे बताया कि कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय, यदि कोई होता है तो 8 जनवरी तक उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। बता दें कि वैजनाथ वेज़ द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका में ये दलीलें दी गईं कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और पर्याप्त अदालती बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराई जाए।
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