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पीएम उज्जवला योजना के तहत 75 लाख नए कनेक्शन देगी सरकार

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नई दिल्ली: पीएम उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के तहत लाभार्थियों की जांच अब जिलास्तरीय समिति करेगी। इसके लिए सरकार (Government) ने ‘जिला उज्ज्वला समिति’ के गठन का आदेश दिया है। जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। इस योजना के तहत 75 लाख नए कनेक्शन (Connection) देने के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

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कौन-कौन होंगे समिति के सदस्य

पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि पीएम उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समितियां सुनिश्चित करेंगी कि पात्र परिवारों को ही इसका लाभ मिले। जिसके लिए समिति नियमित (Regularly) बैठक करेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनने वाली इस समिति में ‘नोडल अधिकारी’ समेत तेल कंपनियों से भी 3 सदस्य होंगे। जिसमें एक सदस्य (Member) जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का अधिकारी होगा।

पहले सिर्फ तेल कंपनियां ही करती थीं चयन

इसके अलावा 3 गैर आधिकारिक सदस्य जिलों में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए बनी राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा चयनित किए जाएंगे। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार नें मई 2016 में पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। सनद रहे कि इससे पहले सरकार की ओर से तय मानकों के अनुसार तेल कंपनियां ही लाभर्थियों का चयन करती थीं।

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