New Delhi : शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले केंद्र ने शनिवार को लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 22 दिसंबर तक चलेगा। जिसमें 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी।
सत्र के दौरान औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयकों सहित प्रमुख मसौदा कानूनों पर विचार-विमर्श करने की उम्मीद है। यह बैठक संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है।
सनद रहे कि वर्तमान समय में संसद में 37 विधेयक लंबित हैं। जिनमें से 12 विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। वहीं, 7 विधेयकों को संसद में पेश करने और उसे पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश-फॉर-क्वेरी के आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट भी इसी सत्र के दौरान लोकसभा में पेश की जाएगी। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले 3 प्रमुख विधेयकों पर सत्र के दौरान विचार किए जाने की संभावना है। इससे पहले गृह संबंधी स्थायी समिति ने हाल ही में 3 रिपोर्टों को स्वीकार किया है।
संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है। इस प्रस्ताव को केंद्र ने मानसून सत्र में पेश किया था, जिसका विपक्ष और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के कड़ा विरोध किया था। विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे संसद के विशेष सत्र में पारित करने पर जोर नहीं दिया।
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