दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के स्वामित्व वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया है। पीएफआई के खिलाफ शाहीन बाग थाने में यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पीएफआई के जैद अपार्टमेंट का ग्राउंड फ्लोर, अबू फजल एन्क्लेव जामिया नगर में हिलाल हाउस का बेसमेंट और टिहरी मंजिल जामिया के तीन कार्यालय को यूएपीए की धारा 8 के तहत सील कर दिया गया था।
कुछ दिन पहले दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, पीएफआई ने इन कार्यालयों से संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया और बाद में तलाशी ली गई। इससे पहले, एक आदेश जारी किया गया था जिसमें यह घोषित किया गया था कि इन पतों पर संपत्तियों का इस्तेमाल पीएफआई और उसके सहयोगियों की गतिविधियों को करने के लिए किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने 27 सितंबर को एक अधिसूचना के माध्यम से PFI, उसके सहयोगियों और सहयोगियों को गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया है और पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया है।
सितंबर में केंद्र ने इस्लामिक संगठन पर ISIS जैसे वैश्विक आतंकी समूहों के साथ संबंध रखने और देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए PFI पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। पीएफआई के आठ सहयोगी संगठन – रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को भी सूची में रखा गया है। एक गैज़ेट अधिसूचना के अनुसार, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गैर-कानूनी संगठनों की SUCHI में डाल दिया गया है।
यह प्रतिबंध राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और विभिन्न राज्य पुलिस बलों द्वारा हाल के दिनों में दो बार पीएफआई पर एक बड़े पैमाने पर अखिल भारतीय कार्रवाई में छापे मारने के बाद आया है।
देश में आतंकी गतिविधियों को कथित रूप से समर्थन देने के आरोप में 22 सितंबर को 15 राज्यों में PFI के कुल 106 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। 27 सितंबर को पीएफआई से कथित तौर पर जुड़े 170 से अधिक लोगों को सात राज्यों में छापेमारी में हिरासत में लिया गया था या गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली में पीएफआई के दफ्तरों को सील किए जाने के बाद पुलिस अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है और संवेदनशील इलाकों में गश्त भी तेज कर दी गई है। विशेष शाखा को शांति और सद्भाव को बाधित करने के किसी भी संभावित प्रयास के बारे में इनपुट इकट्ठा करने के लिए कहा गया है।
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