पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री : रोक के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई
पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और वकील एमएल शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें बीबीसी केडॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध को दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताया गया था। एक अन्य याचिका वरिष्ठ पत्रकार एन राम और वकील प्रशांत भूषण ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक वाले ट्वीट्स को हटाने के खिलाफ दायर की थी।
इससे पहले, एन राम और प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने उल्लेख किया कि कैसे कथित तौर पर आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके उनके ट्वीट को हटा दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अजमेर में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्ट्रीमिंग के लिए छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था।
दो भाग वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” ने पहली बार रिलीज़ होने के बाद से एक विवाद खड़ा कर दिया है। जबकि डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि इसने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित कुछ पहलुओं की जांच की, जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे, केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को “प्रोपगैंडा पीस” करार दिया है।
सूत्रों ने कहा कि इसके जारी होने के तुरंत बाद, केंद्र ने कई YouTube वीडियो और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए।
YouTube वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के मोदी सरकार के कदम की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है और इसे ‘सेंसरशिप’ कहा।
