सभी जिलों में कैंसर के मरीजों के लिए डे केयर सेंटर का प्रस्ताव

Haryana Budget 2025 : आज हरियाणा का बजट पेश हुआ। इसी क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 8.10% से बढ़ाकर 17,848.70 करोड़ रूपये, उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.90% से बढ़ाकर 3874.09 करोड़ रूपये, आईटीआई विभाग की आवंटित राशि को 16.68% से बढ़ाकर 574.03 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है।

2013-14 के मुकाबले हमारा संस्थागत प्रसव 85.7% से  बढ़कर 97.9% एवं पूर्ण टीकाकरण दर 85.7% से बढ़कर 92% हुई। मातृ मृत्यु दर 127 से घटकर 110, नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19, शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 28 तथा  5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर 45 से घटकर 33 हुई। 

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की भावना पर सत्त प्रयास से जन्म के समय लिंग अनुपात 868 से बढ़कर 910 हुआ। प्रदेश में 15 मैडिकल कॉलेज, 10 दन्त चिकिस्ता कॉलेज, 19 फिजियोथैरेपी कॉलेज, 111 नर्सिंग कॉलेज तथा 182 नर्सिंग स्कूल कार्यरत हैं।

पिछले 10 वर्षों में हमने एमबीबीएस की 1485 सीटें, पोस्टग्रेजुएट डिग्री एवंडिप्लोमा की 754 सीटें, डीएम एवं एमसीएच की 30 सीटें बढाईं। आज प्रदेश में एमबीबीएस की 2185 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 1043 सीटें तथा डीएम एवं एमसीएच की 37 सीटें हुई।  

पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया, जिसमें आज 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पंचकूला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेन्द्रगढ़ के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज नूंह में कुल 9 अति आधुनिक मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित का प्रस्ताव है।

पलवल, रोहतक एवं चरखीदादरी जिला अस्पतालों तथा अल आफिया जिला अस्पताल मांडी खेड़ा (नूंह) को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने की स्वीकृति दी।

सभी जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए निजी कमरों ,उनके सहयोगियों के लिए भी आश्रय गृह की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। हर जिला अस्पताल में व हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 बैड का एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने और ब्लड बैंक की सुविधा का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव… 

गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, जीन्द, भिवानी, रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर व चरखीदादरी के जिला अस्पतालों में 70 एडवांस लाईफस्पोर्ट एम्बुलेंस एवं अन्य संरचनात्मक सुधारों के लिए भारत सरकार ने  201.59 करोड़ रूपये को स्वीकृति दी।

सभी जिलों में कैंसर के मरीजों के डे केयर सैंटर बनाने का प्रस्ताव, 2025-26 के लिए प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 2185 से बढ़ाकर 2485 सीटें करने का प्रस्ताव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुटैल तथा इसमें नवनिर्मित 750 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी शुरू किया जाएगा। प्रदेश में निवारक स्वास्थ्य के लिए शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नूंह में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में स्थित राज्य-स्तरीय ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी का आधुनिकीकरण 20 करोड़ रूपयों से किया जाएगा।

श्रीकृष्ण आयुष विश्व विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। इसमें 63 सीटें बीएएमएस, 82 सीटें स्नातकोत्तर स्तर, डिप्लोफार्मेंसी की 63 सीटों का प्रावधान किया गया है। रेवाड़ी व जीन्द में आयुष हर्बल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अम्बाला के गांव चांदपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज का प्रावधान किया जाएगा।

201 आयुष्मान आरोग्य मंदिरको एनएबीएच का प्रमाणीकरण मिला, शेष बचे 332 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को ऐसा प्रमाणीकरण लेने के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य बजट 9391.87 करोड़ रूपये को 8.17% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 10,159.54 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव है।

हरियाणा में लगभग 2 लाख सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्योग (MSME) ऐसे क्षेत्रों में चल रहे हैं, जो किसी औद्योगिक क्षेत्र में  स्थित नहीं है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की लगभग 2145 अनाधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया।

कम से कम 50 उद्यमी और कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित इकाई के सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर अपना आवेदन पर अंतिम निर्णय लिये जाने तक सभी विभागों द्वारा वैध औद्योगिक इकाई माना जाएगा। पूर्व में एचएसवीपी से एचएसआईआईडीसी में हस्तांतरित हुई औद्योगिक संपदाओं में लगे उद्योगों के मालिकों को ट्रांसफर, आक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी), प्रोजेक्ट कम्पलीशन सर्टिफिकेट इत्यादि लेने में कठिनाइयां आ रही थीं।

औद्योगिक संपदाओं में बनाए जाएंगे Incubation Centre

अब एचएसआईआईडीसी उन प्लॉट धारकों को केवल एचएसवीपी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्रों की शर्तों व नीति के अनुसार नियंत्रित करेगा न कि एचएसआईआईडीसी की अपनी ईएमपी के अनुसार, एचएसआईआईडीसी, एचएसवीपी, पंचायतों व अन्य सरकारी विभागों द्वारा इएसआईसी अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों के लिए भूमि का आवंटन रियायती दरों पर किया जाएगा।

1 अप्रैल 2025 से  सभी औद्योगिक सम्पदाओं में डॉरमिट्रीज और एकल कक्ष इकाईयों का निर्माण किया जाएगा। इससे श्रमिकों को सस्ती दरों पर आवास सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। सभी औद्योगिक संपदाओं में Incubation Centre बनाए जाएगें, ताकि स्टार्टअपस को सस्ती दरों पर कार्य करने की सुविधा मिल सके। औद्योगिक संपदाओं में मल्टी-लेवल पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी, इससे पार्किंग की समस्या का समाधान होगा और उद्योगों को उचित व्यवस्था मिलेगी।

ई-भूमि पोर्टल पर भूमि की मांग

हरियाणा आत्मनिर्भर टैक्सटाईल पालिसी 2022-25 की अवधि दिसम्बर 2026 तक बढ़ाई जाएगी। एचएसआईआईडीसी द्वारा आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 नये आईएमटी विकसित करने के लिए ई-भूमि पोर्टल पर भूमि की मांग दर्ज कर दी जाएगी। साथ ही, किसानों को लैंड पूलिंग पॉलिसी और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी के विकल्प भी दिए जाएंगे।

भारत सरकार के ‘एक जिला एक उत्पाद” (One District One Product) कार्यक्रम के अनुरूप, राज्य सरकार ‘प‌द्मा नीति के तहत ‘एक ब्लॉक, एक उत्पाद कार्यक्रम लागू कर रही है। जींद, अंबाला और करनाल जिलों में तीन नये औद्योगिक क्लस्टरों को अब तक स्वीकृति दी जा चुकी है। आगामी वित्तीय वर्ष में, अलग-अलग जिलों में 10 नए औद्योगिक क्लस्टरों को फास्ट-ट्रैक मोड पर स्वीकृति दी जाएगी।

उद्योगों में लगे जेनरेटर्स को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल ईंधन में बदलने एवं रेट्रोफिट एमिशन कन्ट्रोल डिवाइस (RECD) उपकरणों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। हरियाणा को ‘जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए आई एम टी मानेसर को चुना गया है। खरखोदा में आईएमटी का विस्तार किया जाएगा, जिससे यहां औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

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