समान टोल नीति से यात्रियों को मिलेगी राहत, गडकरी ने की घोषणा

Delhi : समान टोल नीति से यात्रियों को मिलेगा राहत, गडकरी ने की घोषणा
Delhi : सरकार यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर राहत देने के लिए एक समान टोल नीति पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “हम एक समान टोल नीति पर काम कर रहे हैं, जो यात्रियों को होने वाली समस्याओं का समाधान प्रदान करेगी।”
सोशल मीडिया पर यात्रियों द्वारा की गई शिकायतों को भी गंभीरता से लेता है मंत्रालय
गडकरी ने यह भी बताया कि अब भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों का बुनियादी ढांचा अमेरिका से मेल खाता है। इसके अलावा, मंत्रालय सोशल मीडिया पर यात्रियों द्वारा की गई शिकायतों को गंभीरता से ले रहा है और इसमें शामिल ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
60 प्रतिशत यातायात राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी कारों का है
वर्तमान में, लगभग 60 प्रतिशत यातायात राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी कारों का है, लेकिन इन वाहनों से प्राप्त टोल राजस्व का हिस्सा 20 से 26 प्रतिशत के बीच है। गडकरी ने स्वीकार किया कि टोल शुल्क में वृद्धि हुई है, और पिछले 10 वर्षों में टोलिंग प्रणाली के तहत अधिक हिस्से आए हैं, जिससे कई उपयोगकर्ताओं का असंतोष बढ़ा है।
2023-24 में भारत में कुल टोल संग्रह 64,809.86 करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 35 प्रतिशत अधिक है। वहीं, 2019-20 में टोल संग्रह 27,503 करोड़ रुपये था।
नितिन गडकरी ने यह भी भरोसा जताया कि इस वित्तीय वर्ष में राजमार्ग मंत्रालय 2020-21 के दौरान हर दिन 37 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण के रिकॉर्ड को पार करेगा। अब तक, इस वित्तीय वर्ष में लगभग 7,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया जा चुका है।
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